काठमाडौँ । संसदीय समितिले दशैं, तिहार, छठजस्ता पर्वहरुका लागि देशभर सुपथ मूल्य पसलहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । दशैं, तिहारजस्ता चाडपर्वको बेला बजार अनुगमनको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन र सुपथ मूल्य पसलको आवश्यक व्यवस्था देशभर मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिनु भयो ।
बैठकले दशैंका लागि घर जाने यात्रुहरुको लागि सहज ढंगले टिकट पाउने गरी काउन्टरहरुको आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । समितिका सभापति पन्थले भन्नु भयो, ‘दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वका बेला थप जनशक्तिहरु उपलब्ध गराएर, प्रविधिहरुलाई पनि जुटाएर बजार अनुगमन गर्ने कुराहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
त्यसैगरी सुपथ मूल्यका पसलहरुको पनि कुराहरु उठेका छन । त्यसलाई चुस्तदुरुस्त र थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यी तमाम विषयहरुमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई समिति निर्देशन दिन्छ । त्यसैगरी बस काउन्टरहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, बसको भाडादरलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकार समिति निर्देश गर्दछ ।’
समितिले सवारी साधनको भाडादर जथाभावी लिन नपाउने गरी अनुगमनको काममा कडाई गर्न पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई भनेको छ । शान्ति, सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको समितिका सभापति पन्थले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘शान्ति, सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र काला बजारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न गृह मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।’
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले चाडबाडको बेला दुर्घटना हुन नदिने गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । सांसद एवम् पूर्वगृहमन्त्री बामदेव गौतमले शान्ति सुरक्षा र सवारी दुर्घटना हुनै नदिने गरी राजमार्गहरुमा प्रहरी परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
समितिकी अर्का सदस्य नन्दा चपाईले सवारी दुर्घटनाबाट नागरिकको जीवन जोगाउनका लागि सरकारले गाडी चालकहरुलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दण्ड र जरिवानाले मात्रै सवारी साधनलाई दुर्घटना हुनबाट जोलाउन नसकिनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
समितिका सदस्यहरुले कालाबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
