काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४५ दिनमा सम्पादित केही महत्वपूर्ण कार्यहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
यस अवधिमा मन्त्रालयले संघीय एवं प्रादेशिक निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग एवं सुरक्षा निकायहरुलाई आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको जनाएको छ ।
सिंहदरबार परिसरबाट साउन महिनाभित्र ग्याँस सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुल्हो उपयोग गर्नुपर्ने र तीन महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्याँस सिलिण्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउने सरकारको नीति अनुरुप मन्त्रालय परिसरमा सञ्चालित चमेना गृह लगायतमा यही भदौ १ गतेदेखि ग्याँस सिलिण्डर पूर्णरुपमा विस्थापित गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका उपत्यकाभित्रका सबै विभाग÷कार्यालयहरुमा ग्याँस सिलिण्डर पूर्णरुपमा विस्थापित गरी विद्युतीय चुल्हो मात्र प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
यस अवधिमा केही मुख्य मुख्य राय र सहमतिसमेत प्रदान गरेको छ । मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ६८ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको, जलस्रोत विधेयक, २०७९ को मस्यौदामा राय सहमति प्रदान गरिएको, संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राय सहमति प्रदान गरिएको र निजामति कर्मचारीहरुको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यविधि उपर राय सहमति उपलब्ध गराइएकोलगायत छन् ।
मन्त्रालयले समीक्षा अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अधिकृत पूँजी रु २०० अर्ब कायम गर्न सहमति प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै बिल बिजक लिने दिने प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सबै करदाताहरुलाई अनिवार्यरुपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको भदौ १४ गतेसम्म राजस्व परिचालन रु एक खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड ४३ लाख भएको छ ।
यस अवधिमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारसँग रु ९९ करोड १० लाख बराबरको अनुदान सहायता प्राप्तिको लागि सम्झौता गरिएको, नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच करिब १२ अर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैंया बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको र मानव स्रोत विकास सम्बन्धमा जापान सरकारसँग रु ३५ करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्तिको लागि सम्झौता गरिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक निकायहरु समेतका पदाधिकारीलगायत सबै राष्ट्र राष्ट्रसेवकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, सुविधाहरु तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
