काठमाडौं । दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आईतवार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले विषयगत मन्त्रालयहरुले दिगो विकास लक्ष्यबारे गरेको प्रगति र चुनौति तथा समाधानका उपायहरु बारे छलफल र अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको समेत औँल्याएको छ ।

समितिले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । समितिले तीन वटै तहसँग समन्वय गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति तर्फ पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

सभापति भट्टले भन्नुभयो, “आजको बैठक र छलफलपछि यो समिति नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाहरुलाई देहायबमोजिमको जिज्ञासा वा उहाँहरुलाई निर्देशन दिन्छ र दिगो विकास हासिल गर्न संसद र सांसदको पनि विशेष भूमिकाको लागि निम्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । हामीले विषयगत मन्त्रालयहरुले दिगो विकास लक्ष्यबारे गरेको प्रगतिबारे र चुनौति तथा समाधानका उपायहरु बारे छलफल र अनुगमन गर्नु जरुरी छ ।

त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्य गर्न यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ र चरणवद्ध रुपले समितिले अनुगमन पनि गर्नेछ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले समितिले तीन वटै तहसँग समन्वय गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति लक्ष्य तर्फ पहल गर्ने निर्णय गरिन्छ ।

संसद र प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी बनाउन समितिले पहल र समन्वय गर्दै प्रदेशका मान्यहरु मार्फत् दिगो विकास लक्ष्यलाई बढी भन्दा बढी स्थानीयकरण गर्न सहयोग गर्ने कुरा लकडाउनले गर्दा असर परेको धुलिखेल घोषणा पद्धतिको विकास लक्ष्यप्रति संसदको प्रतिवद्धता पत्रको पुनः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्छ ।”

सभापति भट्टले संसद र प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी बनाउन समितिले पहल र समन्वय गर्दै प्रदेशका मान्यहरु मार्फत् दिगो विकास लक्ष्यलाई बढी भन्दा बढी स्थानीयकरण गर्न सहयोग गर्ने कुरा लकडाउनले गर्दा असर परेको धुलिखेल घोषणा पद्धतिको विकास लक्ष्यप्रति संसदको प्रतिवद्धता पत्रको पुनः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको बताउनुभयो ।

पूर्व सचिव जनकराज जोशीले दिगो विकास तथा सुशासन समितिले धुलिखेल घोषणा पत्र मार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेट्ने काम गरेको भएपनि प्रतिवद्धता अनुसार दिगो विकासको स्थानीयकरण हुननसकेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहहरुसंग समन्वय गरि फोकल एजेन्सीको रुपमा रहेका निकायसंग समितिले प्रगती विवरण बारे निरन्तर छलफल बहस चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “राष्ट्रिय योजना आयोगलाई हामीले फोकल एजेन्सीको रुपमा यसलाई तोकेका छौँ, राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा दस्ताबेज तयार गरिदिएको छ । दस्ताबेजहरु कसरी हेर्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अत्यन्त प्राविधिक पक्षको दस्ताबेज हो, त्यो दस्ताबेज अनुसार काम हुन सकिरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको अनुगमन कहाँबाट हुने के हुने त्यो पनि आइरहेको छैन । समितिको तर्फबाट १५ वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा ५ वर्ष सकिसक्यो, एक तिहाइ समय व्यतित भइसक्यो, एक तिहाइको अवधिमा जुन मैले राखेको लक्ष्यहरु हो, त्यो लक्ष्य कति र हामी कुन चरणमा पुगेका छौँ भनेर पनि हामीलाई थाहा छैन । त्यसमाथि कोभिड महामारीको अवस्थामा हाम्रो योजना आयोगले सोच्ने के हो ? आयोग एउटा फोकल एजेन्सी भएकोले उसले पनि एउटा प्राविधधिक हिसावले भनिदिपर्यो कि समितिहरुलाई, प्रदेशहरुलाई कसरी जाने भनेर । हामीले एसडीजीलाई स्थानीकरण गर्ने भनेर भनेका छौँ यसका चेकलिस्टहरु पनि तयार भएका छन् । ती चेकलिस्टहरुको अवस्था के छ ? आयोगले तयार गरेको दस्ताबेज कता कता अलिकति बेवारिसे, त्यसले संरक्षक नपाएको, भनेको जस्तो देखिएको छ । र बजेट तर्जुमा गर्दा एसडिजीले तयार गरेका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । यदि दिइएको हुन्थ्यो भने एसडिजी लक्षित भनेरै पनि बजेटमा आउँथ्यो होला । ”

पछिल्लो समय निरन्तर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीबारे विज्ञहरुसंग छलफल गरिरहेको समितिले आईतबारको बैठकमा प्रदेशका एसडिजी च्याम्पियन सांसदहरुलाई पनि जुम मार्फत छलफलमा सहभागी गराएको थियो । बाग्मति प्रदेशका सांसद रमेश पौड्यालले विकाका कार्यक्रम र बजेटलाई दिगो विकास लक्ष्य संग जोड्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले सबै प्रदेशका बजेटलाई दिगो विकासको नजरबाट अध्ययन गर्न पनि समितिलाई सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “यो समितिले प्रदेशहरुले बजेट निर्माण गर्दै गर्दा कुन कुन क्षेत्रमा कसरी दिगो विकास लक्ष्य संग बजेट जोडिएको छ भनेर अध्ययन गर्दा यथार्थ चित्र बाहिर आउँछ भन्ने लाग्छ ।”

समितिले प्रदेशको बजेट विनियोजन तथा विकासका कार्यक्रमलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा जोड्ने गरि भूमिका निर्वाह गर्न सबै प्रदेशमा एस।डी।जी। च्याम्पियन सांसदहरुको समुह बनाएको  छ । साथै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा संसदीय निगरानी सम्बन्धी परीक्षण सूची तयार पारी प्रदेश सांसदहरुलाई सोही अनुसार विकासका कार्यमा निगरानी पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नका लागि समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्दे आएको छ ।

बैठकमा समिति सदस्यहरु बामदेव गौतम, दिनानाथ शर्मा, माया प्रसाद शर्मा, गंगा कुमारी बेल्वासे लगायतले दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरि संघ र प्रदेशबीच पुलकोे भूमिका निर्वाह गर्नका लागि समितिले सबै प्रदेशमा एस।डी।जी। च्याम्पियन सांसदहरुको समुह बनाएको उल्लेख गर्दै प्रदेशसंगको छलफल बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए ।