२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकी प्रदेशसभा: सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक पारित



अ+ अ-

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकले सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा मन्त्री थापाले उक्त विधेयकले नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विज्ञसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको र विधेयक अन्य प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट बनेको दाबी गर्नुभएको छ । “गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक विज्ञलाई राखेर व्यापक छलफल गरी पारित गरिएको हो । यसमा खोट लगाउने ठाउँ छैन । केही सुझाव आएका छन् । यसलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विद्यायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले प्रदेश नियमावलीअनुसार विधेयक पारित भएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले सूचनाको हकसम्बन्धि विधेयक प्रभावकारी भएको र विधेयक बनाएर मात्रै नहुने कार्यान्वयन पक्षमासमेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याउनुभयो ।

अर्का सदस्य सावित्रा रानाले पनि विधेयकले कार्यान्वयनमा गएमात्र सार्थकता पाउने धारणा राख्नुभयो । विसं २०७८ चैत २० गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना विधेयक २०७८ चैत २३ गते प्रदेशसभामा पेश गरिएको थियो । चैत २५ गते विधायन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको विधेयक बिहीबार विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित पारित भएको हो ।




भर्खरै