२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघका आहार प्रजातिको सर्वेक्षण सम्पन्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुनेछः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडानबाट १७५ चिनियाँ पर्यटक आए नेपाल तापक्रम वृद्धिले बाँकेमा आर्थिक र स्वास्थ्य चुनौती बढायो साहित्यले समाजलाई चेतनशील र सुसंस्कृत बनाउँछ: राष्ट्रपति पौडेल ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यकः सांसद न्यौपाने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकी प्रदेशसभा: सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक पारित



अ+ अ-

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकले सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा मन्त्री थापाले उक्त विधेयकले नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विज्ञसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको र विधेयक अन्य प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट बनेको दाबी गर्नुभएको छ । “गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक विज्ञलाई राखेर व्यापक छलफल गरी पारित गरिएको हो । यसमा खोट लगाउने ठाउँ छैन । केही सुझाव आएका छन् । यसलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विद्यायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले प्रदेश नियमावलीअनुसार विधेयक पारित भएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले सूचनाको हकसम्बन्धि विधेयक प्रभावकारी भएको र विधेयक बनाएर मात्रै नहुने कार्यान्वयन पक्षमासमेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याउनुभयो ।

अर्का सदस्य सावित्रा रानाले पनि विधेयकले कार्यान्वयनमा गएमात्र सार्थकता पाउने धारणा राख्नुभयो । विसं २०७८ चैत २० गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना विधेयक २०७८ चैत २३ गते प्रदेशसभामा पेश गरिएको थियो । चैत २५ गते विधायन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको विधेयक बिहीबार विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित पारित भएको हो ।