२१ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
‘जेनजी’ प्रदर्शनका छुट घाइतेलाई परिचयपत्रका लागि सम्पर्कमा आउन सरकारको आग्रह ‘जेनजी’ आन्दोलनका अगुवाहरूले राखेका विषयमा सरकार सकारात्मक छः मन्त्री अर्याल ‘विभेदको भारी बोकेर क्याविन क्रु मेम्बरहरुले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन्’ रसुवागढी विद्युत् गृह पुनः सञ्चालनमा सरकारले समयमै निर्वाचन गर्नेलगायत तीन कार्यभारसहित काम गरिरहेको छः अर्थमन्त्री खनाल हेटौँडा बजारको घरटहरा थप भत्काउने कार्य स्थगित ‘जेरी अन टप’ ले पार गर्यो ५१औँ दिन महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि पुलिसलाई मेलमिलाप विवाद समाधानको उपयुक्त विधि होः मुख्य न्यायाधीश कुँवर शिभालीले ग्राण्डस्लाम अष्ट्रेलियन ओपन खेल्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाइने



File Photo
अ+ अ-

जनकपुरधाम । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले श्रमिकलाई सम्मानपुर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउने प्रयत्नमा सरकार लागि परेको बताउनुभएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले कोषको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।

श्रमजीवीको सम्मानबिना मूलुक अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री कुँवरले रोजगारदाता र श्रमिक मिलेर अघि बढ्न सकेमात्र मुलुकको विकास सम्भव हुने जिकिरसमेत गर्नुभयो । योगदान गर्ने श्रमिकलाई जीवनको उत्तरार्धमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षाकोष स्थापना गरेको उहाँले बताउँनुभयो । मन्त्री कुँवरले श्रमिक र रोजगारदाता एकअर्काका परिपूरक भएकाले दुबै पक्ष आपसमा सहकार्य गरी अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

श्रमिकलाई हेप्ने, सम्मान नगर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै श्रम ऐनलाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्नुपर्नेमा मन्त्री कुँवरले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कोषले स–साना उद्योग सञ्चालनका लागि सहुलियत ऋण लगानी गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले कोषबारे रोजगारदाता र श्रमिकबीच फरक–फरक बुझाइ रहेकाले समय समयमा विवाद हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै कोषबारे स्पष्ट पार्न सकिए श्रमिक र रोजगारदाताबीच हुने धेरैजसो विवाद आफै समाधान हुने बताउनुभयो ।

सरकारले तोकेको ज्याला नदिइ काममा लगाउनु अपराध भएकाले सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक नदिएको उजुरी आए तत्काल कारबाही गरिने प्रजिअ पौडेलको भनाइ थियो । कार्यक्रममा रोजगारदाता, श्रमिक, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा सरोकारबाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।