चितवन । जिल्लामा रहेका किसानले धान खेतीमा हरेक वर्ष विभिन्न किसिमका समस्या झेल्नु परेपछि बीमातर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन् । स्थानीय पालिकाको सहकार्यमा बाली बीमा कार्यक्रममार्फत धान बालीको बीमा गर्न लागेका हुन् ।
पूर्वी चितवनका दुई सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने किसानको धानको बीमा गर्न सुरु गरेका छन् । कुमरोज र बछौलीमा रहेका साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने किसानको धानको बीमा गर्न लागेका हुन् । कुमरोजका व्यवस्थापक हेम कार्कीले अहिलेसम्म २०० भन्दा बढी किसानको धानको बीमा गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“चार सय बिघा जमिनको धानको बीमाका लागि बीमा कम्पनीमा निवेदन पठाइसकेका छौँ ।” अझै किसानको आवेदन आउने क्रम जारी रहेको बताउँदै व्यवस्थापक कार्कीले यो सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गर्नुभयो । कुमरोजका किसानको धानको बीमाको प्रिमिय रकम तत्कालका लागि सहकारीले तिर्नेछ । पछि सहकारीले खैरहनी नगरपालिकासँग माग दाबी गरी लिने छ । उहाँले भन्नुभयो “यसो गर्दा किसानलाई भार पर्दैन ।” बीमाका लागि सरकारबाट स्वीकृत धान वा स्थानीय जात हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
नेक ब्लाष्ट(घाँटी मरुवा), गवारो, असिनापानी, फौजी कीरा, बाढीपहिरोजस्ता कारणले धानबालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि बीमा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै बछौलीका व्यवस्थापक रामहरि दाहालले रत्ननगर नगरपालिका–३ देखि ९ सम्मका सातवटा वडाका किसानको धानको बीमा गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस क्षेत्रमा रहेका तीन हजार ५०० किसानको धानको बीमा गर्न लागिएको छ । यस क्षेत्रको नौ हजार बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको धानखेतीमा बीमा गर्न लागिएको हो । पालिकासँगको सहकार्यमा शिखर इन्सुरेन्ससँग बीमा गर्न लागिएको व्यवस्थापक दाहाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “धान खेती गर्ने किसानले हरेक वर्ष कुनै न कुनै समस्या झेल्नु परेपछि धानको बीमा गर्न लागेका हौँ ।”भरतपुरस्थित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीककरण परियोजनाका सूचना अधिकारी माधव पौडेलले धान खेतीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि बीमा गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गरिएको बताउनुभयो । यसले गर्दा राज्य र किसान दुबैलाई फाइदा हुने उहाँको भनाइ थियो । नेपाल सरकारले बीमा रकममा नै ८० प्रतिशत छुट दिने गर्दछ । बाँकी २० प्रतिशत रकम रत्ननगर र खैरहनी नगरपालिकाले बेहोर्ने निर्णय गरेको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सुरुमा किसानले तिरेको २० प्रतिशत रकम नगरपालिकाले पछि व्यहोर्ने गरी निर्णय गरिएको हो ।
