काठमाडौं I राजधानीमा बिहीबार पार्टीको उपत्यका स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन र कार्यशैलीप्रति कटाक्ष गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुई महिना बित्यो, परमादेशबाट बनेको सरकार कता छ कसैलाई थाहा छैन । जनताले यस्तो सरकार खोजेका, चाहेका थिएनन् । पाँच भाइको यो सरकार काम लाग्दैन ।”
सरकारको विस्तारलाई लिएर भइरहेको अलमल र ढिलाइप्रति सर्वसाधारणले पनि अनौठो मान्न थालेका छन् । उनीहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् यो सरकार बन्दा नबन्दै ढल्ने त होइन ? फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा सरकारको अकर्मण्यतालाई लिएर आलोचना हुन थालेको छ । देशका मूलधारका प्रमुख अखबार, रेडियो, टेलिभिजन एवं अनलाइन सञ्चार माध्यमले दुई महिनाको अवधिमा देउवा सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् ।
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा यति लामो अवधिसम्म विवाद र अस्थिरता सम्भवतः कहिल्यै भएको थिएन । गत मंसिर महिनादेखि नै सरकार गठनमा समस्या देखिएका छन् । अर्थात्, झण्डै १० महिनादेखि सरकार अस्थिर छ, सरकारले पूर्णता पाएको छैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक गत पुसमा पहिलो पटक संसद भंग गरेयता सात पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर भयो, र यसले अस्थिरतालाई नै मलजल गरेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका नेता माधव कुमार नेपालले हालै मात्र यही भदौ २३ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तारका बारेमा कसैले चुइँक्क नगर्ने बताएका थिए । त्यो भनेको पनि एक साताभन्दा बढी भइसक्यो ।
देउवा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि गत साउन २४ गते सार्वजनिक गरिएको थियो, र त्यो बनाएको पनि डेढ महिना बितिसक्यो । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत साउन १८ गते न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीचको बैठकमा यस्तो सहमति भएको थियो । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा धुलो लागिसक्यो, मन्त्रिपरिषद विस्तारको अत्तोपत्तो छैन ।
हेरौं मंसिर यता सरकारको पुनर्गठनः
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद
२०७७ पुस १० गते प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जना मन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद २५ सदस्यीय बनाएका थिए । टोप बहादुर रायमाझी, प्रभू साह, गणेश ठगुन्ना, गौरीशंकर चौधरी, दावा लामा, प्रेम आले, जुली कुमारी महतो, विमला विश्वकर्मा समेतका व्यक्तिहरु मन्त्री नियुक्त भएका थिए । यो मन्त्रिपरिषद करिब चार महिना टिक्यो ।
२०७७ चैत २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका चार नेता टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरी शंकर चौधरीलाई मन्त्री बनाएका थिए ।
२०७८ बैशाख ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले नेता रामबहादुर थापालाई गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति गर्नु भयो । श्री थापालाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टीबाट कारबाही गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट हटाइएका थिए । उनी बिना सांसद सरकारमा पुनः सामेल भएका थिए ।
२०७८ वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका थिए । उनले २१ जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीका रुपमा सिफारिस गरेका थिए । उनले यसअघिका सबैलाई मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेका थिए ।
२०७८ जेठ ७ गते संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा नयाँ मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए । ओलीले एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्य मन्त्रीलाई हटाएर उपप्रधानमन्त्री सहित १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
२०७८ जेठ २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद २५ सदस्यीय बनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा जेठ २१ र २७ मा गठन भएको मन्त्रिपरिषद कानुन विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते दुई उपप्रधानमन्त्री सहित १७ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारमा सामेल जसपाका नेता महन्थ ठाकुर निकटका व्यक्तिहरु पदमुक्त भएका थिए । यो आदेशपछि असार १० गतेदेखि केपी ओली मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीहरु विष्णु पौडेल, वसन्त नेम्बाङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र बाँकी थिए । यो मन्त्रिपरिषदले झण्डै १९ दिन काम चलाएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद जेनतेन काम गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत असार २८ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं सांसद शेर बहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरिदियो । यस परमादेश बमोजिम शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा असार २९ गते नयाँ सरकार गठन भयो । तर मन्त्रिपरिषदको आकार बढ्न सकेन ।
देउवाको मन्त्रिपरिषदमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुन मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्रीमा पम्फा भुसाल बनाइए । असार २९ यता ६० दिन बितिसके तर देउवा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन ।
नेपालमा सरकारको राजनीतिक नेतृत्व फेरिएसँगै कर्मचारीतन्त्रमा पनि असर पर्ने गरेको छ । मन्त्रिस्तरबाट हुनुपर्ने कैयौं नीतिगत निर्णय त्यतिकै अड्किएर बस्ने त छँदैछ, अन्य कतिपय काममा पनि कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वले जोखिम लिएर अघि बढाउन नचाहने प्रवृत्ति छ ।
