काठमाडौँ । सरकारले तीन वटा ऐन संशोधन र एउटा ऐन खारेज गरी ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार यो अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण