१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकले संविधानले दिएको अधिकार कटौती गरेको छ:…

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएपछि देश नै तातेको छ । सरकारले कानून बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न लागेको भन्दै नागरिक समाज, बुद्धिजीविले बिरोध गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका विषयवस्तुले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई नकरात्मकतातिर लगेको, विद्वेष, घृणा फैलाएको भन्दै नियमन गर्ने बहस चलिरहेको

प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक र कानूनी प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश भट्टराईद्वारा राजीनामा

प्रधानन्यायाधीशको पदमा आफूले अयोग्य भनी उजुरी दिएको व्यक्ति नै नियुक्त हुनुभएकाले उहाँका नेतृत्वमा रही कामकाज गरिरहन नैतिकताले दिएका त्यसैले राजीनामा

इन्टरनेटको दुरुपयोग र साइबर अपराध एउटै होइन: साइबर विज्ञ भट्टराई(भिडियोसहित)

राइट टु एक्सप्रेशनको लिमिटेशन कहाँनिरसम्म हुन्छ भने अर्काको प्राइभेसीको जोनसँग टच नगर्ने बेलासम्म हाम्रो राइट टु इन्फरमेशन हुन्छ । फ्रिडम

निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी आयोगको आदेश : बाध्यकारी…

अहिलेको अवस्थामा हामीले टेरर भनेर बुझ्नु पनि भएन, नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर बुझ्नु पनि भएन खालि निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा, निर्भिक