जाजरकोट । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले प्रतिकिलो चामलमा रु पाँच छुट दिने निर्णय गरे पनि चामलको अभाव भएको छ । कम्पनीको गोदाममा चामल नै नहुँदा दैनिक चामल लिनका लागि आएका सर्वसाधारण रित्तो हात फर्कन बाध्य भएको कार्यालय प्रमुख कमलराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । “रेडियो, टिभीबाट प्रतिकिलो रु पाँच छुट थाहा पाएका सर्वसाधारण चामल लिनका लागि आउनुहुन्छ, हामीसँग चामल नै छैन के दिनु ?”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले देशका सुविधासम्पन्न ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल स्थापना गरेर सेवा प्रवाह गरे पनि डोल्पालगायत जाजरकोटका सर्वसाधारणलाई त्यो सुपथ मूल्य पसलले छुन सकेको छैन । जहाँ सुविधासम्पन्न ठाउँ छन् त्यही नै सुपथ मूल्य पसल छन् । दुर्गमका जनताका लागि केही पनि सेवा नभएको डोल्पा ठुलीभेरी नगरपालिका–३ डिलाराम थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जहाँ सुगम छ, त्यही सरकार छ, हाम्रामा जति पैसा तिरेर खाद्यान्न खरिद गर्छौँ भन्दा पनि चामल पाइँदैन के गर्नु रु, वर्षामा भत्किएका सडकसमेत सञ्चालन भएका छैनन् ।”
डोल्पाका गाउँमा अहिले खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ । पुरानो अन्न सकिएको र नयाँ अन्न पाकिनसकेकाले खाद्यान्न सङ्कट भएको हो । दुनैमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कार्यालयले समस्या परेको समयमा मात्र उपलब्ध गराउने भन्दै थोरै चामल सुरक्षित गरी राखेको छ । गाउँका सबै डिपो रित्तो अवस्थामा छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका लागि १८ हजार क्विन्टल चामल विनियोजन भई बिक्री भइसकेको लिमिटेडले जनाएको छ । दुनै शाखामा २५० क्विन्टल र जुफाल गोदाममा २०९ क्विन्टल चामल मात्र मौज्दात रहेको छ । यो चामल ग्रामीण बस्तीका आर्थिक विपन्न गरिब परिवारमा मृत्यु, बाढीपहिरालगायतका आपत्कालीन अवस्थामा वितरणका लागि राखिएको लिमिटेडका प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारले गएको वर्ष माथिल्लो डोल्पाका लागि एक हजार ५०० क्विन्टल, तल्लो डोल्पाका सर्मि डिपोका लागि ३०० क्विन्टल, काइगाउँ डिपोका लागि एक हजार क्विन्टल, दुनै शाखाका लागि नौ हजार क्विन्टल र जुफाल गोदामका लागि चार हजार ५०० क्विन्टल गरेर १८ हजार क्विन्टल चामल विनियोजन गरेको थियो । यो सबै चामल सकिएकाले अहिले समस्या हुँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि जिल्लाका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट डोल्पा ढुवानी गर्न बोलपत्र आह्वानको काम सुरु भएको छ । सो ठेक्का कहिले स्वीकृत हुन्छ र डोल्पामा खाद्यान्न पुग्छ भन्ने कुरा यकिन नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।
