काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र उक्त अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।
अदालतले संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
