काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी अघि बढाएका छन् । सत्ता गठबन्धनका चार दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको तयारी छ ।
सत्ता घटक दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नहुने अडान राख्दै आएको थियो । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्यामै दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश क्रियाशील हुँदा आफ्नो पार्टी जोखिममा रहेको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए ।
अर्कोतिर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने तत्काल अध्यादेश खारेज नगर्न आग्रह गरेका थिए । सोही अध्यादेशका आधारमा गठन भएको पार्टीको दर्ता खारेजीलाई लिएर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको देखाउँदै नेपालले खारेज गर्न नहुने अडान लिएका थिए ।
अध्यादेश खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने यादव र नेपालको द्वन्द्वलाई कारण देखाएर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिएनन् । सरकार बनेको ७७ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
