काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमतको सरकार बनाउने र भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउन निरन्तर पहल गर्ने जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको ७३ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतप्राप्त पहिलो शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ।
ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन निरन्तर पहल गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिवृद्धिका लागि एमाले बहुमत प्राप्त पहिलो शक्ति हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ओलीले वडा, पालिका र निर्वाचन क्षेत्र तहमा निर्वाचनको तयारीका काम तीव्र पार्न कार्यकर्ता परिचालन र संगठन निर्माणमा ध्यान दिने उल्लेख गरेका छन्।
मतदाता नामावली चुस्त राख्ने, विगत निर्वाचनमा विजयी भएका स्थानमा पार्टीले गरेका काम, प्राप्त गरेका उपलब्धि र पहलबारे व्यवस्थित सामग्री तयार पारेर जनताको बीचमा स्थापित गर्ने, शक्ति सन्तुलनको अवस्था, विपक्षी रणनीति र जनभावनाको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले बहुमतको सरकारलाई नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन एमालेकै नेता माधवकुमार नेपालले असफल बनाएको उल्लेख गरेका छन्। ‘२०७४ फागुन ३ गते हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदाको उत्साहपूर्ण वातावरण, परिस्थिति, नयाँ प्रणाली संविधानतः संस्थागत हुँदैगरेको अवस्था, बहुमतको सरकारले खडा गरेको राजनीतिक स्थिरताको आधार, सुरुवात हुँदै गरेको समृद्धिको यात्रामा आज अवरोध सिर्जना भएको छ।
नयाँ युगतर्फको यात्रा गन्तव्यहीन हुन पुगेको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सरकार बदल्ने मात्रै होइन, पछिल्ला राजनीतिक घटनाहरूको अन्तरनिहित उद्देश्य विगत केही वर्षको अथक प्रयासबाट तयार गरिएको र अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वाभिमान वृद्धिका उपलब्धिलाई उल्ट्याउने कुरामा केन्द्रित छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र यसलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने अभियानलाई असफल बनाउने उद्देश्यमा लक्षित छ।
सामाजिक न्याय र समाजवादको आधार तयार गर्ने प्रयासलाई विफल बनाउने दिशामा उन्मुख छ। मुलुकलाई पुनः अस्थिरता, अन्योल र द्वन्द्वतिर धकेल्दै राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर गर्ने र बाह्य चलखेल बढाउन प्रवृत्त छ ।’ ओलीले अगाडि उल्लेख गरेका छन्, ‘यस्तो पश्चगामी षड्यन्त्रलाई विफल पार्दै समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिने सर्वोपरि महत्वको कार्यभार पार्टीका सामु छ। यसका लागि पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा पुनःस्थापित गर्नु अनिवार्य पूर्वसर्त हो। यिनै दुई मुख्य कार्यभारले हाम्रा अन्य कार्यभारलाई दिशानिर्देशित गर्दछन् ।’
प्रतिवेदनमा २०७१ सालदेखि अहिलेसम्मको समग्र राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गरिएको छ। त्यसमा ओली नेतृत्वका दुइटा सरकार ढल्नुमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको भूमिका रहेको आरोप लगाइएको छ।
त्यस्तै सरकारमा रहँदा काम गर्न खोजेको तर त्यसमा अवरोध भएका कुरा पनि छन्। प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित स्वतन्त्र परराष्ट नीति अवलम्बन गर्ने, छिमेकीलगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मान तथा अहस्तक्षेपमाथि आधारित सुमधुर सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता लगायत नेपाली भूभागमा नेपालको हकभोग कायम गर्न निरन्तर पहल गर्ने, असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्ने, छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्रसँग गरिएका विकास साझेदारी र कनेक्टिभिटीका परियोजनाको प्रवद्र्धन गर्ने विषय उठाइएको छ ।
ओलीले एमालेको आगामी कार्यभारका रुपमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कामको सशक्त प्रतिवाद गर्ने, संविधानको रक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने, मुलुकलाई विभिन्न बहानामा अस्थिरतातिर धकेल्ने, अन्योल सिर्जना गर्ने, सामाजिक सम्बन्ध र सौहाद्र्रतालाई खल्बल्याउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन नदिने, अनुभवका आधारमा संघीय प्रणालीलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने उल्लेख गरेका छन् ।, समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
