• १६ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 30 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   विश्वकप विजेता भारतीय क्रिकेट टोलीले १२५ करोड भारु पुरस्कार पाउने ★   पोल पोलमा ‘सवि’: बालेनको कटाक्ष- माया यस्तो होस्, भित्ता भित्तामा तिम्रो नाम होस् ! ★   बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ★   ओलीले दिए नेपाल आइडल विजेता करण परियारलाई सारंगी उपहार – फोटोफिचर ★   यथास्थितिमा देश अगाडि जान सक्दैन: ओली ★   विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिक फेरि विदेश फर्कनु नपर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ: श्रममन्त्री अर्याल ★   समस्याग्रस्त सहकारीका कागजात माग्ने छानविन विशेष समितिको निर्णय ★   ट्रफीसँगै सुते सूर्यकुमार ★   जडेजाले लिए सन्यास ★   ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता

बक्यौँता नबुझाउने तीन क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार



काठमाडौं । पर्यटन विभागले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौँता रकम नबुझाउने तीन क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ती क्यासिनोलाई बक्यौँता रकम बुझाउन पाँच दिनको समयसीमा दिनुभएको थियो ।

बक्यौँता रकम बुझाउन दिइएको म्याद अवधिसम्म पनि ती क्यासिनोले सरकारलाई तीर्नुपर्ने बक्यौँता रकम नबुझाएका कारण आज पर्यटन विभागले सूचना प्रकासित गरी क्यासिनो बन्द गराउन गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्राचार गरेको पर्यटन विभागका होटल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत खेमराज जोशीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौँता रकम बुझाउन हामीले तीन क्यासिनो कम्पनीलाई पाँच दिनको समय दिएका थियौँ, उहाँहरूले बक्यौँता नबुझाएकाले बन्द गराउनका लागि पत्राचार गरेका हौँ ।”

पर्यटन विभागले दिएको जानकारीअनुसार रक इन्टरनेशनल प्रालि काठमाडौँको रु ३० करोड ३८ लाख, ह्याप्पी आवर काठमाडौँको रु ३० करोड १७ लाख र ओरियन्टल होटल्स (-याडिसन होटल) लाजिम्पाटको नाममा रु ३० करोड सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालन बापत तीर्नुपर्ने बक्यौता बाँकी छ ।

पटकपटक बक्यौता रकम बुझाउन क्यासिनो कम्पनीलाई पत्रचार गरिए पनि नबुझाएकाले क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १४ बमोजिम ती कम्पनीका इजाजतपत्ररअनुमतिपत्र रद्ध गरिएको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ सम्मको नियमित रोयल्टी र नवीकरण रु ९० करोड ५५ लाख ७६ हजार उठाउन बाँकी रहेको छ । हालसम्म १७ वटा कम्पनीले रोयल्टी बुझाई सरकारको खातामा रु ८७ करोड राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ ।