२७ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि विश्वसनीय र तटस्थस्थलको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छः प्रधानमन्त्री बीमा प्राधिकरणको जिम्मेवारी सहसचिव दाहाललाई लेजेन्ड क्रिकेटर ब्रायन लारा भोलि नेपाल आउँदै भारतीय सेनाको गोली लागी सात माओवादी विद्रोहीको मृत्यु एम्बुलेन्स दुरुपयोगसम्बन्धी सूचना दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल ‘सुरक्षित भवन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता पालना प्रवद्र्धन परियोजना’ सुरु परराष्ट्रमन्त्री डा देउवासँग युरोपियन युनियनका उच्च अधिकारीको भेट संसदको आगामी अधिवेशनमा औषधि सम्बन्धी विधेयक दर्ता हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल भारतीय सेनाको गोली लागी सात माओवादी विद्रोहीको मृत्यु देशको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख: राष्ट्र बैंक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बक्यौँता नबुझाउने तीन क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार



अ+ अ-

काठमाडौं । पर्यटन विभागले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौँता रकम नबुझाउने तीन क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ती क्यासिनोलाई बक्यौँता रकम बुझाउन पाँच दिनको समयसीमा दिनुभएको थियो ।

बक्यौँता रकम बुझाउन दिइएको म्याद अवधिसम्म पनि ती क्यासिनोले सरकारलाई तीर्नुपर्ने बक्यौँता रकम नबुझाएका कारण आज पर्यटन विभागले सूचना प्रकासित गरी क्यासिनो बन्द गराउन गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्राचार गरेको पर्यटन विभागका होटल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत खेमराज जोशीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौँता रकम बुझाउन हामीले तीन क्यासिनो कम्पनीलाई पाँच दिनको समय दिएका थियौँ, उहाँहरूले बक्यौँता नबुझाएकाले बन्द गराउनका लागि पत्राचार गरेका हौँ ।”

पर्यटन विभागले दिएको जानकारीअनुसार रक इन्टरनेशनल प्रालि काठमाडौँको रु ३० करोड ३८ लाख, ह्याप्पी आवर काठमाडौँको रु ३० करोड १७ लाख र ओरियन्टल होटल्स (-याडिसन होटल) लाजिम्पाटको नाममा रु ३० करोड सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालन बापत तीर्नुपर्ने बक्यौता बाँकी छ ।

पटकपटक बक्यौता रकम बुझाउन क्यासिनो कम्पनीलाई पत्रचार गरिए पनि नबुझाएकाले क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १४ बमोजिम ती कम्पनीका इजाजतपत्ररअनुमतिपत्र रद्ध गरिएको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ सम्मको नियमित रोयल्टी र नवीकरण रु ९० करोड ५५ लाख ७६ हजार उठाउन बाँकी रहेको छ । हालसम्म १७ वटा कम्पनीले रोयल्टी बुझाई सरकारको खातामा रु ८७ करोड राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ ।