१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
येन ४० वर्षयताकै कमजोर, हस्तक्षेपको तयारीमा जापान कङ्गोमा इबोला संक्रमित एक हजार ३०७ पुगे, सामूहिक जमघटमा प्रतिबन्ध युरोपमा ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम, नौ करोड ५० लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित नारायणी किनारदेखि माईतीघरसम्मः नागरिकता र लालपुर्जाको लागि सुस्ताको सङ्घर्ष (तस्बिरहरु) सम्पादक मिश्रलाई चार महिना कैद परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग रूसी महासङ्घका राजदूतको शिष्टाचार भेट परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग रूसी महासङ्घका राजदूतको शिष्टाचार भेट देशभरका होटेलको खाद्य गुणस्तर अनुगमन गर्न ७७ वटै सीडीओलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन महान्यायाधिवक्ता डा कँडेल नेपाल–बेलायत आवतजावतको अभिलेख झिकाउन आदेश पर्वतीय विषयलाई विश्व जलवायु एजेण्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ : वनमन्त्री चौधरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक अनियमितताका उजुरी बढे



अ+ अ-

देउखुरी । दाङमा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी बढेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा ९४ उजुरी परेका थिए । चालु आवमा १२२ उजुरी परेका थिए ।

आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी बढ्दो क्रममा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय, बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख विजयराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष २५ उजुरी तथा चालु आवमा ७१ उजुरी फछ्र्योट गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“एक सय २० उजुरी फछ्र्योट गर्न बाँकी छ”, पौडेलले भन्नुभयो । दाङका १० स्थानीय तहमा दुई आवमा ८७ उजुरी परेका थिए । गत आवमा ४१ तथा चालु आवमा ४६ उजुरी परेका थिए । दुवै आवमा गरी ३९ उजुरी फछ्र्योट गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

तुलसीपुरमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका थिए । चालु आवमा आठ र गत आवमा १० उजुरी परेका थिए । दुवै आवमा गरी ६ उजुरी फछ्र्योट गरिएको छ । दुवै आवमा घोराही उपमहानगरपालिकामा २१, लमही नगरपालिकामा सात, राजपुर गाउँपालिकामा १५, शान्तिनगर गाउँपालिकामा सात, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा १२, गढवा गाउँपालिकामा पाँच, राप्ती गाउँपालिकामा एउटा र बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा एउटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

बबई गाउँपालिकामा भने उजुरी परेको छैन । विकास निर्माण गुणस्तरहीन गरेको, मापदण्ड विपरित काम गरेको, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन वस्तुगत र यथार्थ नभएको, गलत इस्टिमेट तयार पार्ने, प्रक्रिया र नियम कानुनको पालना नगर्ने, नगराउने, आवश्यकभन्दा धेरै सामग्री खरिद गर्नेलगायत प्रवृत्ति देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।