काठमाडौ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले कमजोर कानूनी आधारमा लगानी बोर्डको गठन भएकाले त्यसको ऐन संसोधन गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको अर्थ समितिले लगानी बोर्डसँग गरेको छलफलमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीले डा.भट्टराईले बताउनु भएको हो । उहाँले लगानी बोर्डको ऐन एकदमै कमजोर भएकाले आगामी बजेटबाट ऐन संशोधन गरेर बोर्डको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियताको शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था बनाउन सुझाव दिनु भयो । बोर्डले एकल बिन्दुमा सेवा प्रवाह गर्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर लगानी बोर्डले गरेका निर्णय कसैले काटछाट गर्न नमिल्ने बनाउनु पर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ मेरो पहिलो अनुरोध लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नुस् । यस्तो कमजोर खालको ऐनमा टेकेर यो लगानी बोर्ड बेकारमा अहिले भएको जुन एउटा शाखा छ । त्यसैको अर्को शाखा थपे जस्तो हुँदैन । यसको ज्वरो त्यहाँ छ । अहिलेको बजेटमा पठाउने हो भने त्यसको ऐनलाई बदलेर अधिकार सम्पन्न बोर्ड बनाउनु पर्छ। एकल बिन्दु सेवा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री मातहत र लगानी बोर्डले गरेको कामलाई कसैले काटछाट गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यलयले गरेको निर्णय फाष्टट्याकबाट हुनु पर्छ भन्ने सुझाव छ ।’
त्यस्तै,नेकपा (एमाले)सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले निर्णय गर्दा गलत हुन सक्ने तर निर्णय नगर्दा केही पनि नहुने व्यवस्थाले थप समस्या बनाएको बताउनु भयो । उहाँले समितिमा संधन रुपमा छलफल गरेर निर्णय नगर्नेलाई पनि कारबाही हुने कानून बनाउन आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
जिम्मेवार पदमा बसेर निर्णय नगरेर मैले राम्रो गरे भन्ने भन्ने गर्न नहुने भन्दै पाण्डेले त्यसरी निर्णय नगर्नु ठुलो अपराध हुने बताउनु भयो । एकल बिन्दु सेवा विभिन्न मन्त्रालयहरुको निर्णय प्रक्रिया अलग–अलग हुँदा कुरा मात्रै सिमित भएकाले व्यवहारमा कुनै पनि परिणाम नआएको बताउनु भयो । राजनीतिक पार्टीहरुले विकास निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने तर अर्को निकायले रोकिदिँदा काम नभएर गफ मात्रै हुने पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँले बोर्डले गर्ने कामको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीले गर्ने की बोर्डले भन्ने विषयमा गम्भिर चुनौती देखेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ एकल बिन्दु सेवा भने पनि विभिन्न मन्त्रालयहरुको निर्णय प्रक्रिया अलग–अलग हुँदा खेरीमा कुरामा त्यो भने पनि व्यवहारमा त्यसले रिजल्ट दिएको छैन । जग्गा हुन सकेन, पैसा व्यवस्थापन हुन सकेन भन्ने यस्ता खालका समस्याहरु छन । यो बारेमा अझै सधंन छलफलको आवश्यकता देखे । लगानी बोर्ड ,अर्थमन्त्रालय , भूमि सुधार मन्त्रालय र वन मन्त्रालय सहित राखेर छलफलको आवश्यकता छ । हुन्न भन्नेबाट सुरु हुन्छ ।
हाम्रो मेन्टालिटि हुन्न भन्नेबाट सुरु हुन्छ । हुन्छ र गर्नु पर्छ भन्नेबाट सुरु हुँदैन । हामीले हुन्छ भन्नेबाट सुरु गर्नु पर्छ । यो जुन व्यवहार समस्या छ। यसमा अख्तियार जिम्मेवार छ कि ?निर्णय गलत हुन सक्छ । तर निर्णय गलत भए पनि गर्न दिनुपर्छ । निर्णय नगर्नु अपराध हो। म कारबाहीमा पर्छु भनेर कारबाही नै गरेन भने केही पनि हुँदैन । देश कहिल्यै नबन्ने भयो। निर्णय गलत हुन सक्छ । त्यसलाई कन्सन गर्न सकिन्छ । क्षतिपूर्ति भर्ति गर्न सकिन्छ । तर कारबाही हुन्छ भन्ने डरले कारबाही नै गरेन भने देश कहिल्यै बन्दैन ।
कुनै निर्णय गर्न नदिनको लागि बनाएको हो की हाइन कुनै एजेन्सी । राजनीति पार्टीहरु योजना बनाउँछौं भनेर प्रतिवद्धता गर्ने अनि बाँकी एजेन्सीहरुले रोक्ने हो भने त त्यो गफ मात्रै हुन्छ । को हो त्यो विषयमा जवाफदेही ? यसको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीले हो की अन्य कसैले यो विषयमा गम्भिर चुनौती देखेको छु ।’
त्यस्तै छलफलमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक शुशील भट्टले एकल विन्दु सेवा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ । उहाँले बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिन खोज्दा कामले तिव्रता पाउन नसकेको दाबी गर्नु भयो । लगानीले बोर्डले फिजिकल फाइल भन्दा पनि वेवमा आधारित एकल विन्दु सेवा सुरु गर्न खोजेको भन्दै भट्टले बोर्डले वेवबाट आन्तरिक काम गर्न सुरु गरिसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न लामो समय लाग्ने गरेको दाबी गर्नु भयो । बोर्डले निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि भने जस्तो गतिमा काम नभएको कार्यकारी निर्देशकले स्वीकार गर्नु भयो । उहाँले बोर्डले अहिले लगभग ३ खर्ब भन्दा बढीका परियोजना निर्माण चरण अगाडि बढाएको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएर अहिले लगभग ३ खर्बका परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन । ती परियोजनाको प्रोबाबलिटी तथा प्रोगेस १०० प्रतिशत रहेको छ । बोर्डले आयोजना निर्माण सहजिकरण तथा निर्माणका चरणमा आएका परियोजनाको समस्या समाधानगर्दै लगानी कर्ताको लगानी सुश्चिता गर्ने सवालमा बोर्ड लागि परेको छ । अरुण तीन जलविद्युत परियोजना करिव १ खर्ब ४४ अर्बको लागत परियोजनाको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत भएको छ । एकल विन्दु सेवा प्रणालीलाई फिजिकल रुपमा लगानी बोर्डमा राख्नु उचित देखिएन ।
इन्टप परियोजना हामीसँग ५ वटा आयोजना निर्माण चरणमा २० वटा आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यी नबस्दा हामीले नम्बर अफ आयोजनामा डिल गर्ने होइन जस्तो लाग्छ । त्यो भएको हुनाले एउटै छातामुनी १७/१८ विभिन्न सरोकारवाला निकायका अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई राख्न सुहाउँदैन र डिसिजनमा फेरी के हुन्छ भने भूमि प्रशासन र जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्णय हुने इको सिस्टममा अधिकृत, उपसचिव,सहसचिव र सचिवसम्मको संलगनता हुने भएकाले त्यस्ता विषयहरुमा सहजिकरण गर्न एकल बिन्दुमा सम्भव नहुने भएकाले हामीले वयलमा आधारित एकल बिन्दु सेवा बनाउनु पर्छ भनेर त्यसको प्रारम्भिक आरटिटेक्चर, ऐन अनुसार प्रणाली बनाई सकेका छौं । तर कर्तव्य बोध हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने भएकाले निर्णयहरु भएका छन। बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा लागि परेको छ ।’
सिइओ भट्टले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ राखेर थप अध्ययन गर्न लागेको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा लगानीकर्ता नआउँदा र परियोजनाको विषयमा विवाद भएकाले ढिला भएको जानकारी दिनु भयो । बोर्ड निजगढ विमास्थल बनाउनु पर्छ भनेर लागि परेकाले छिट्टै आयोजनाको टुंगो लगाउने प्रमुख कार्यकारी निर्देशकले भट्टले दाबी गर्नु भयो ।
