६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
टी-२० विश्वकप: क्यानद्वारा २४ सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा कांग्रेसले आगामी संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन तयारी सुरु गरेकोछः नेता डा कोइराला सञ्चारमन्त्री खरेलका तीन महिनामा महत्वपूर्ण काम आठ वर्षपछि जिल्लास्तरीय अन्तरविद्यालय फुटबल प्रतियोगिता गृहमन्त्री अर्यालद्वारा बाल सुधारगृहको निरीक्षण ‘चीन–नेपाल सम्बन्ध अद्वितीय छ’ मधेस प्रदेशको सभामुखमा यादव सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न प्रधानमन्त्री कार्कीको सक्रियता प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार जाँदै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ‘एनएफपिजे’द्वारा पाँच विधाका फोटो पत्रकार सम्मानित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अस्थिर नीतिको कारण मुलुक औद्योगिक विकासतर्फ अगाडि बढ्न सकेन – वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दिगो र स्थिर नीतिको अभावमा मुलुक औद्योगिक विकासतर्फ अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भएको छ । 

“मुलुकमा औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि दिगो र स्थिर नीति जरुरी हुन्छ । हामीकहाँ छोटो छोटो समयमा नीतिहरु परिवर्तन भइरहँदा दिगो औद्योगिक विकासको सट्टामा छोटो समयमा नाफा हुने खालका ट्रेडिङ व्यवसायमा व्यवसायीहरु लाग्ने गरेको देखिन्छ । यसले राज्य र व्यवसायी दुवैका लागि फाइदा पुगेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । 

शनिबार शिदार्थ उद्योग वाणिज्य संघको ६३औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले नयाँ नीति तथा कानुन बनाउदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

“अहिले सरसर्ति हेर्ने हो भने कुनै पनि व्यवसायमा नीतिगत स्थिरताको अभाव रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा धेरै व्यवसायी साथीहरु आतंकित भएको जस्तो पनि देखिन्छ । केही समय पहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थशास्त्रीहरुलाई राखेर एउटा छलफल कार्यक्रम गरेको थियो । त्यहाँ यो अस्थिर नीतिको कारण अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिएको कुरा आएका थिए,” उहाँले भन्नुभयो । 

अहिले बजारमा देखिएको तरलताको अभाव भनौ वा आर्थिक गतिविधिमा देखिएका मन्दिहरु सबै अस्थिर नीतिसँग जोडिएका छन्, उहाँले भन्नुभयो, यसले आम व्यवसायीलाई भय र त्रासको वातावरण बनाएको छ । 

सरकारी राजश्व संकलनमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेका बताउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले नयाँ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि नीति निर्माणमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

“सरकारी राजश्वमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यसले सरकारले गर्ने विकास तथा साधारण खर्च धान्ने गरेको छ । यो धेरै नै महत्वपूर्ण छ । कतिपय नीतिहरु सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी आउने गरेकाले यसले आम पब्लिकलाई पनि फाइदा पुगेको देखिदैन, व्यवसायीहरुको पनि अपनत्व हुदैन र सरकारले पनि चाहेजस्तो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसैले नयाँ बन्ने नीतिको दिगोपन तथा स्थिरताका लागि पनि निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवालहरुसँग गहन छलफल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।