१९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले लिने समग्र आर्थिक नीति आज केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत भएको छ । पार्टीको समग्र आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव आजको केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत भएपछि सो नीति मस्यौदा समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी पनि गराएको छ । सो नीति मस्यौदा समितिका संयोजक डा.प्रकाशशरण महतले बुधबार केन्द्रीय समितिमा पार्टीको प्रस्तावित आर्थिक नीति पेस गरेका हुन् । गत भदौ ८ गते पार्टीका सहमहामन्त्री डा.महतको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय ‘समग्र आर्थिक नीति प्रस्ताव समिति’ गठन भएको थियो । त्यस समितिले जिल्ला र प्रदेश तहमा, नोपली काँग्रेसका समग्र समितिहरु, उद्योगी ब्यावसायी र भातृसंस्थाहरुसँग समेत छलफल गरी समग्र आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारिएको संयोजक डा.महतले जानकारी दिए ।
सो प्रस्तावमा ६५ वर्षपछि बृद्ध भत्ता र कम्तिमा पनि एक गिलास दूध दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई वृद्ध भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । कांग्रेसको प्रस्तावित नयाँ आर्थिक नीतिमा यो विषय उल्लेख गरिएको छ ।
जटिल प्रकारका रोगीहरुलाई उपचार भत्ता दिने नीति पनि अगाडि बढाउने, वर्षमा १२० दिनो रोजगारी सुनिश्चित गर्नुका साथै युवा उद्यमीहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने जस्ता विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । पार्टीको समग्र आर्थिक नीति प्रजातान्त्रिक समाजबादी आवधारणा अनुरुप रहने संयोजक महतले बताए ।
विसं २०४६ पछि कांग्रेसले निजि क्षेत्रलाई प्राथमिक्ता दिदै आवलम्बन गरेको आर्थीक नीतिका कारण मुलुकमा आर्थिक उत्पादनमा ठुलो बृद्धि भएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । जस अन्तर्गत समाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, सिचाइ, गाँउगाँउ सम्म पुगेको जनाइएको छ ।
कांग्रेसले पहिलो उच्च उत्पादकत्व आधारित दिगो र फराकीलो आर्थीक बृद्धी । दोस्रो समतामुलक लोककल्याणकारी राज्य । तेस्रो रोजगारीमुखी युवा केन्द्रित उद्यमशीलता । चौथो सार्थक वित्तिय संघीयता पाँचौ सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
उक्त प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि नेपाली काँग्रेसको आगामी महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ । उक्त समितिद्धारा प्रस्तावित आर्थिक नीतिको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ ।
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक
मंसीर २८–पौष ३, २०७५
काठमाडौं
समग्र आर्थिक नीति प्रस्ताव समितिका तर्फबाट
सह–महामन्त्री एवं समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतद्वारा
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत नेपाली कांग्रेसको समग्र आर्थिक नीतिको प्रस्ताव
१. नेपाली कांग्रेस जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने आधुनिक इतिहासका सबै प्रमुख राजनीतिक आन्दोलन र रुपान्तरणको नेतृत्व गरेको मुलुकको निर्णायक दल हो । बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका संस्थापक अग्रजहरुको दूरदृष्टि, यसले अविचलित रुपमा आत्मसात् गरेको आदर्श र अवलम्वन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तका लागि प्राण आहुति दिने शहीदहरुको बलिदानले यो ऐतिहासिक पार्टीलाई मुलुकप्रतिको वर्तमान दायित्व र भविष्यको अपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा निरन्तर राखेको छ । सात दशक लामो संघर्ष पछि मुलुकमा समावेशी, लोकतान्त्रिक, संघीय गणतन्त्र स्थापित भएको छ । यो राजनीतिक प्रणालीलाई संस्थागत र दीगो बनाएर राष्ट्रलाई वैभवशाली एवं आम नेपालीलाई सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समुन्नति दिलाउन जनमतद्वारा निर्धारित जिम्मेवारी अनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्नु नेपाली कांग्रेसकोे दायित्व हो । यही राष्ट्रिय दायित्वलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर पार्टीको आर्थिक नीतिको यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।
(क) लोकतान्त्रिक समाजवाद ः आर्थिक नीतिको मूल आधार
२. नेपालको संविधानले “लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने” लक्ष्य लिएको छ । नेपाली कांग्रेसको बीरगञ्ज महाधिवेशनले २०१२ सालमा नै पारित गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्रले “प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको स्थापना गर्दै समान अवसर र समान स्वतन्त्रता भएको नेपाल निर्माण” को लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । त्यही घोषणाको भावना र मर्म नै ६ दशकपछि बनेको संविधानमा लिपीवद्ध हुनुले नेपाली काग्रेसको दूरदृष्टि र पार्टीले अवलम्वन गरेको सिद्धान्तको सर्वकालिक सान्दर्भिकतालाई स्थापित गर्दछ ।
३. नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्रको अवधारणागत र संरचनात्मक अधारशीला नेपाली कांग्रेसले खडा गरेको हो । हाम्रो पार्टीका मूर्धन्य नेताहरुले आरम्भ, अवलम्वन र अभ्यास गरेका आर्थिक नीतिहरुको उल्लेख्य योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छ । बीपीको समाजवादको मुलुक सापेक्ष व्याख्याका अतिरिक्त, सुवर्ण शम्शेरले अभ्यासमा ल्याएको विनियोजित वार्षिक बजेट प्रणाली र योजनावद्ध विकास, सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले अघि सारेको राजनीतिक क्रान्तिका उपलब्धीलाई आर्थिक क्रान्तिबाट संस्थागत गर्नुपर्ने अवधारणा, कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफैँ उदाहरण बनेर प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक पारदर्शिता, इमान्दारी र शासकीय स्वच्छता, गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अपनाएको विश्व परिस्थिति अनुरुपको उदार आर्थिक नीति, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा निर्माण भएको संघीय, समावेशी र समाजवादी लक्ष्यको संविधान तथा यसको कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सम्पन्न भएको तीनवटै तहका व्यवस्थापिकाहरुको निष्पक्ष चुनावहरु र यिनले प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय वैधताले मुलुकको आर्थिक विकास र त्यसको लाभलाई न्यायोचित वितरण गर्नका लागि सबल र महत्वपूर्ण जग निर्माण गरेको छ ।
४. सत्तरी वर्ष अघि २००५ सालमा नै बीपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक शासनको उद्देश्य प्रष्ट्याउनु भएको थियो । “उत्तरदायी शासन” को अवधारणा अघि सार्दै उहाँले “कोही पनि भोकानांगा वा निरक्षर नरहुन्, देशमा सडक, बाटोघाटो, अस्पताल लगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरु कुनै कुराहरुको अभाव नरहोस्” भन्ने दुरगामी लक्ष्य तय गर्नुभएको हो । उहाँले तात्कालिक परिवेशमा अघि सार्नु भएको हरेक परिवारको स्वामित्वमा एक हल गोरु, एउटा दुहुनो गाई र जमिनमा जोताहाको हक रहने अवधारणाले आर्थिक स्रोतको न्यायोचित वितरणका साथमा उत्पादनका साधन माथिको निजी स्वामित्वको मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । कालक्रमसगै आर्थिक उपार्जनका साधनका रुपमा ‘गोठमा एक हल गोरु र दुहुनो गाईको ठाउँ’ उदाहरणका लागि खेतवारीमा टयाक्टर, ‘हात–हातमा स्मार्टफोन’ र ‘एउटा लाभदेय रोजगारीको अवसर’ ले लिंदैछ । तर, साध्यका रुपमा भने उहाँले अघि सार्नु भएको आर्थिक वृद्धि, अर्थोपार्जनका स्रोतमा समान पहुँच र सामाजिक न्याय सहितको समाजवादी लक्ष्य सदाबहार सान्दर्भिक रहेको छ ।
५. कांग्रेसले अंगिकार गरेको बहुल विचारमा आधारित लोकतान्त्रिक समाजवाद र अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रुपले दल एवं राज्य नियन्त्रित बनाउने कम्युनिष्टहरुको समाजवाद एउटै आर्थिक प्रणाली होइनन् । यो सैद्धान्तिक प्रष्टता जरुरी छ । “गरिवीको नारा, कंगालिको वितरण समाजवाद होइन,” बीपी आफैँले भन्नु भएको छ । यसर्थ, नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग सार्थक अन्तरक्रिया गराइराख्ने, राज्यले नियमनकारी सहजकर्ता एवं उत्पे्ररकको भूमिकामा निजी क्षेत्रलाई लगानी, उत्पादन र खुला बजार प्रतिस्पर्धामा अग्रणी भूमिका दिने सिद्धान्तमा नेपाली काग्रेस अविचलित छ । साथै, ठूला पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण र सामाजिक न्याय र सुरक्षा जस्ता जिम्मेवारीहरुबाट राज्यलाई विमुख पनि नगराउने यूगसापेक्ष एवं सन्तुलित समाजवादी अर्थ–राजनीतिक दर्शनमा कांग्रेसले विश्वास गर्दछ ।
६. लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्वान्तलाई नेपाली कांग्रेसले गतिशील अभ्यास गरेको छ । पार्टीको पहिलो घोषणापत्रले नेपाली जनताको दरिद्रताको मूल कारण असमान भूमि व्यवस्था मानेको थियो । २००८ सालको उपत्यकाका मोहीहरुको लगत खडा गर्ने ऐन, २०१२ सालको तेह्र सूत्रीय भूमिसुधार योजना, २०१४ सालको भूमि सम्बन्धी ऐन आदि राष्ट्रका मुख्य उत्पादनको साधन, भूमिमाथि जनतालाई समान पहुँच दिलाउने कांग्रेसको त्यही नीतिको उत्प्रेरणाका परिणाम थिए । वि.सं. २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेसको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले सामन्ती अर्थ व्यवस्थाका संरचनालाई समाप्त पार्ने क्रान्तिकारी कदम स्वरुप जमिन्दारी र विर्ता प्रथाको उन्मूलनका अतिरिक्त मुठिभर राजा रजौटा र सामान्तहरुको भोगचलनमा रहेको वन–जंगलको राष्ट्रियकरण, मोहीको हक स्थापना र भू–उपयोग प्रणालीमा सुधार जस्ता कार्यले आर्थिक विकास र आधुनिक अर्थतन्त्र निर्माणको जग बसालेको हो । औद्योगिकीकरण, सिंचाई र हवाई पर्यटनका प्रारम्भिक पहलहरु यही सरकारले लिएको हो । मुलुकको पहिलो विश्वविद्यालय, काठमाडौं—तराई जोड्ने राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रुपरेखा तथा सहकारी आन्दोलनको जग बसाल्ने काम पनि बीपीकै सरकारले गरेको हो ।
७. वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन, खासगरी २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक सुधार गरी यसलाई प्रचलित विश्व व्यवस्था अनुरुप खुला, उदार प्रतिस्पर्धात्मक, आधुनिक र सामाजिक न्याय–उन्मुख गरायो । यही सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको नेतृत्वकर्ताका रुपमा महत्व दिएकै कारण अहिले बैंकिङ, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायात, हवाइसेवा, सञ्चार, सूचना प्रविधि, पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत, व्यवसायिक कृषि, उद्योग लगायतका दर्जनौ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य मात्रामा हुन सकेको हो । यसबाट शुरुमा सिर्जना भएको रोजगारी, उत्पादकत्व र सम्वद्ध आर्थिक गतिविधिहरुको महत्वलाई वेवास्ता वा अपहेलना गरेर मुलुकको सुन्दर आर्थिक भविष्यको परिकल्पना गर्न सम्भव छैन । नेपाली कांग्रेसले गैर–सरकारी संस्था, सहकारी, उपभोक्ता समुह, स्थानीय तह र सामुदायिक वन लगायतका सामुदायिक क्षेत्रलाई समेत संस्थागत गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासका गतिविधिहरुमा प्रोत्साहित ग¥यो । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको व्यापक विस्तार हुन सक्यो । कांग्रेस सरकारको पालामा वैज्ञानिक कर प्रणाली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को कार्यान्वयन गरियो । आयकर ऐन तथा भन्सार ऐन र प्रशासनमा व्यापक सुधारका कारण सरकारको ढुकुटी बढ्यो । नेपाली काग्रेसकै आर्थिक नीतिले २०४८ मा १२ अर्बको हाराहारीमा रहेको राजस्व असूली प्रचलित मूल्यमा अहिले करिव रु ९५० अर्ब पुग्ने अर्थतन्त्रको जग बसेको हो । स्मरण रहोस, यी प्रगति एक दशक भन्दा लामो हिंसात्मक द्वन्दका वावजुद हासिल भएको हो ।
८. गत २५ वर्षमा गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधा घटेर अहिले २० प्रतिशत भन्दा कममा आइपुगेको छ । २०४८ सालमा हामीले सरकार सम्हाल्दा ७२,००० थान मात्र फोन भएकोमा अहिले मुलुकको जनसंख्या भन्दा पनि धेरै, अर्थात् ३ करोड थान टेलिफोन मोबाइल सेट नेपालीको हात–हातमा छन् । शुद्ध खानेपानीमा पहुँच भएको जनसंख्या ३६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ८५ प्रतिशत नाघेको छ । करिव ७ हजार कि.मी. मात्र सडक रहेकोमा अहिले ८५ हजार कि.मी. सडक निर्माण भैसकेको छ । १५ देखि २४ उमेर समूहमा साक्षरता ९० प्रतिशत पुगेको छ । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने कार्यक्रम कांग्रेसले नै शुरु गरेको हो । अस्पताल शैय्या झण्डै ५ हजार र कुल स्वास्थ्य संस्थाहरुको संख्या साढे ४ हजार भन्दा बढी पुगेको छ । यसैकारण बाल तथा मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आई नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुरष्कृत भएको छ । नेपालीको औसत आयु ५४ वर्ष भएकोमा अहिले बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ । सबै नेपालीको अनिवार्य स्वास्थ्य वीमाका लागि स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ कांग्रेस सरकारले नै ल्यायो । सरकारले अहिले तामझामका साथ घोषणा गरेको श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको कुरा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले शुरु गरि २०७४ श्रावणमा ऐन समेत पास गरि सकेको हो ।
९. सन् २००० देखि २०१५ सम्म विश्वले अवलम्बन गरेको “सहश्राब्दी विकास लक्ष्यहरु” नेपालले लगभग पुरा गर्न सक्नुमा सन् १९९१ पछि ग्रामीण समाज र अर्थतन्त्रलाई केन्द्र बिन्दुमा राखी नेपाली कांग्रेसले अपनाएका नीति तथा कार्यक्रमनै मूल कारण थिए भन्ने तर्कलाई आज विश्वलेनै अनुमोदन गरेको अवस्था छ । समावेशी विकासका लागि कांग्रेसले शुरु गरेका ग्रामीण स्वावलम्वन कार्यक्रम, लघु ऋण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास बैंक, गरिबसँग विश्वेश्वर, महिला जागृती, गरिबी निवारण कोष र युवा स्वरोजगार उदाहरणीय छन् । नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति प्रधानमन्त्री भएकै बेला शुरु गरिएको ‘कदमजम’ र भूमि माथिको द्व्रैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने कानून लागू भएको हो । सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाई सुविधाको घोषणा, बजारीकरणको व्यवस्था सहित गहुँ, मकै, धान तथा तरकारीको उत्पादन बढाउन ‘पकेट’ क्षेत्र विकास, बाली बीमा विस्तार, पछिल्लो पटक कांग्रेस सरकारमा रहँदा घोषणा गरिएका ताजा नीति तथा कार्यक्रमहरु हुन् । सन् १९९६ र सन् २०१४ का २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिहरु दुबै कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा ल्याइएका हुन् ।
१०. नेपाली कांग्रेसले अवलम्वन गरेको आर्थिक सुधारका कारण निर्वाचित सरकारले काम थालेको दुई वर्षमा (सन् १९९३÷९४ मा) नै आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत पुगेको थियो जुन नेपालकै आधुनिक आर्थिक इतिहासमा उच्चतम दरहरु मध्ये पर्दछ । तर, २०५१ सालपछिको पहिलो कम्युनिष्ट सरकार, त्रिशंकु संसद र राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण कांग्रेसको आर्थिक नीतिहरुले निरन्तरता पाउन सकेनन् । कतिपय अवस्थामा तिनलाई उल्ट्याउने कोशिस भयो । लगानीको वातावरण बिथोलियो । माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा आई संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिए पछिको दश वर्षमा नेपालको प्रधानमन्त्रीत्व र अर्थ मन्त्रालय लगभग ७७ प्रतिशत समय कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेन । गैरबजेटरी खर्च र जथाभावी स्रोत परिचालन गर्ने अभ्यास आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ र २०७४÷७५ मा सबैभन्दा बढी देखियो जुनबेला कम्युनिष्टहरुले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र अनुदार, राज्य नियन्त्रित अर्थ–व्यवस्था तिर जाने प्रयासहरु भइरह्यो । तथापि, लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र मूलतः द्वन्द्वकै कारण मुलुकको उर्वर युवाशक्ति ठूलो संख्यामा विदेशिन वाध्य हुँदा पनि मुलुकको बृहद् आर्थिक स्थायित्व कायम रहन सक्नुमा सन् १९९० को दशकमा कांग्रेस सरकारले बसालेको अर्थतन्त्रको जग नै हो ।
११. माथि उल्लेखित निर्विवाद तथ्यहरुलाई कम्युनिस्टहरुले तोडमोड गरेर व्यापक दुष्प्रचार गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, बारम्बार उठ्ने गरेको निजीकरणको विषय बारेको यथार्थ के हो ? सन् १९९१ को बजेटको आकार २६ अर्ब हुँदा राजस्व १३ अर्ब मात्र थियो भने विदेशी अनुदान र ऋण माथिको निर्भरता ८.५ अर्ब । साधारण खर्चको झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा पञ्चायतले थोपरिदिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न छुट्याउन परेको थियो । त्यस्तो समयमा एकातिर ६४ वटा सार्वजनिक संस्थानले वार्षिक झन्डै एक अर्ब घाटा बेहोरिरहेका थिए भने पञ्चायत ढालेर आएको नयाँ सरकार माथि गाउँ–गाउँमा स्कूल, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, बाटोघाटो पु¥याउनु पर्ने व्यापक जन–अपेक्षा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र राष्ट्रिय आवश्यकताको वोध गरि नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रले प्रभावकारी भुमिका खेल्न सक्ने क्षेत्रमा निजीकरण गर्नेे नीतिगत पहल लिएको हो । साथै, के पनि प्रष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ भने निजीकरणलाई विवादित विषय बन्न नदिन २०५० मा नै निजीकरण ऐन ल्याई अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा संसदीय लेखा समितिका सभापतिको अनिवार्य उपस्थिति हुने व्यवस्था गरिएको थियो (जो प्राय विपक्षी दलका हुन्छन्) । कम्युनिष्टहरुले बारम्बार सत्ता सम्हाल्दा पनि २०४८ पछि निजीकरण गरिएका कुनै पनि उद्योगलाई पुनः राष्ट्रियकरण गरेका छैनन् । यसले के प्रष्ट पार्दछ भने सस्तो र गैर–जिम्मेवार नारा बनेको यो विषय बारे आफैँ सरकारमा पुग्दा केवल कांग्रेसकै आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता दिनु पर्ने वाध्यता कम्युनिष्टहरु सरकारमा रहँदा किन प¥यो, त्यसको उत्तर उहाँहरुसँग छैन ।
१२. कांग्रेसले अब सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई समेत सम्मिलित गरी एउटा अनुसन्धान समिति बनाएर विगत २५ वर्षका आर्थिक नीतिर कार्यक्रमको तथ्यगत समिक्षा तथा मुल्याङ्कन गर्नेछ । साथै, यो समितिले आगामी दिनमा कस्ता आर्थिक गतिविधिहरुमा राज्यको प्रत्यक्ष भूमिका हुने तथा समग्र आर्थिक र सामाजिक नीतिको क्षेत्रगत विस्तृत खाका पनि प्रस्ताव गर्ने छ । यस समितिका निष्कर्षलाई जनतामा लाने तथा आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलव्धिको डटेर प्रतिरक्षा गर्र्दै आगामी दिनमा सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयगत विस्तारित दृष्टिकोणहरुलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने छ ।
१३. नेपालको आर्थिक नीति विश्व अर्थतन्त्रसँग तादात्म्यपूर्ण हुनुको विकल्प छैन । वर्तमान भूमण्डलीकृत र अन्तरर्निभर विश्वमा जति नै सानो अर्थतन्त्र पनि छिमेकी लगायत वाह्य आर्थिक प्रभावहरुबाट पृथक रहनसक्ने अवस्था छैन । विश्व आर्थिक वृद्धिको गति, इन्धनको मूल्य, विश्व पारिवत्र्य मुद्राको विनिमय दर, आयातजन्य बस्तुको माग–आपूर्ति आदिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई तत्काल र प्रत्यक्ष असर पार्छन् । अमेरिका र चीन बीच हुन सक्ने व्यापार युद्ध, नव–संरक्षणवाद, कसिलो अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजार र बढ्दो व्याजदर, मध्यपूर्व क्षेत्रको राजनैतिक अन्यौल र इरानमा अमेरिकाले लगाउने आर्थिक नाकाबन्दीले हुने इन्धनको मुल्यवृद्धि तथा अमेरिकी डलरको बढ्दो मूल्यले विश्व अर्थतन्त्रलाई खलवल्याउने जोखिम छ । यसरी आन्तरिक र बाह्य परिवेशमा आएका परिवर्तन र नयाँ प्रविधिहरुलाई दृष्टिगत गरि विकासका लक्ष्यहरु स्थिर रहेपनि ती प्राप्त गर्ने साधनसँग जोडिएका नीतिहरु पनि समय सापेक्ष हुनुपर्छ ।
(ख) कम्युनिष्ट सरकारको बाटो ः निषेध र नियन्त्रणको पासो
१४. वि.सं. २०७४ माघ अन्त्यमा नेपाली काग्रेसले सरकार छोड्दा सकारात्मक आर्थिक परिसूचक सहितको अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको समयमा नै विगत तीस वर्षयता पहिलो पटक लगातार दुई आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि यही सरकारका पालामा हासिल भयो । मुद्रास्तिफी ५ प्रतिशत नाघेन । राजश्व संकलन र वृद्धि दरका लक्ष्य शत प्रतिशत पुरा भए । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढ्यो । पर्यटक आगमनको संख्या नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक दश लाखको हाराहारीमा पुग्यो । नेपालले आजसम्म एकैपटक पाएको सबभन्दा ठुलो अनुदान रकम (रु. ५० अर्ब) अमेरिकी संसद्को एमसीसी कार्यक्रमको तयारी चरण सुशील कोइरालाको पालामा शुरु भई देउवा सरकारका पालामा अनुमोदित भयो । सन् १९७१ देखि अल्प–विकसित राष्ट्रको दर्जामा रहेको नेपालको देउवा सरकारकै पालामा विकासशील राष्ट्रको दर्जामा स्तरोन्नति हुन प्राविधिक योग्यता
पुग्यो । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरु भेट्ने उद्देश्यले रणनीतिक मार्गचित्रको तयारी पनि यही सरकारले ग¥यो ।
१५. माथिका उल्लेख्य उपलव्धिहरुलाई पन्छाएर वर्तमान कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीले तामझामका साथ अर्थतन्त्रको बारेमा ‘स्वेतपत्र’ जारी गर्दै अघिल्ला सरकारहरुलाई ठुलो दोषको भारी बोकाउने प्रयास गरे । १० वर्षे लामो द्वन्द्व र संक्रमणबाट गुज्रेको अर्थतन्त्रमा चुनौतिहरु अवश्य पनि थुप्रिएका थिए, तर राम्रा पक्षलाई नसमेटेर विल्कुल राजनीतिक अभिष्टका साथ स्वेतपत्र ल्याईएकोमा चर्को आलोचना त भयो नै, सरकारको खराब नियत र अविश्वसनीयता पनि छर्लङ्ग भयो । अर्थतन्त्रलाई नाजुक अवस्थामा भएको देखाउन तथ्याङ्कहरु छानीछानी असन्तुलित ढंगले प्रस्तुत गरिदा सरकारको बौद्धिक इमानमाथि पनि प्रश्न उठ्यो । अर्कोतर्फ, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एउटै पार्टीको ठुलो बहुमतको सरकार हँुदा पनि अर्थतन्त्र यसरी गम्भीर रुपले जोखिम उन्मुख हुनु सरकारको असफलताको संकेत त हो नै अर्थतन्त्र क्रमशः धराशायी हुन थालेको पूर्वसूचक पनि हो ।
१६. तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र संघीय संरचनाको जग बसाल्ने दायित्व पूरा गर्न सरकारी ढुकुटीमा चाप पर्नु स्वभाविक थियो । तथापि, २०७४ माघ अन्त्यमा, देउवा सरकारको बर्हिगमन हुँदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा दश अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्राको संचिति, अन्य कोषहरु र स्थानीय तहको लागि छुट्याइएको रू. १०६ अर्ब समेत गरि रू. २५७ अर्ब सरकारको नगद बचत रहेको थियो । नेपाली कांग्रेसले सरकार छोड्दा भन्दा व्यापार घाटा
(४१.२ प्रतिशतले) बढेर कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई नाघेको छ । आयात अहिले दोब्बरभन्दा अधिक दरले (४३.६ प्रतिशतले) बढेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना मै रु. ३४९ अर्ब ४८ करोड पुगेको आयात वर्षभरिमा रु १५ खर्ब पुग्ने देखिएको छ । निर्यात–आयात अनुपात पनि ६.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
१७. २०७५ असार मसान्तमा १० अर्ब ८ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति असोज मसान्तमा रु. ९ अर्ब ८३ करोडमा झरेको छ । विगत लामो समयदेखि यात्राका लागि दिइने विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा ४० प्रतिशतको कटौती गरिएको छ । गत वर्ष भदौमा १५३० र माघमा १३८० रहेको नेप्से परिसूचक अहिले १२०० को वरिपरि छ । चालु खाता र शोधनान्तर सन्तुलन नराम्ररी खस्केको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तीन चौथाइले घटेको छ । आन्तरिक निजी लगानीमा पनि वृद्धि हुन सकेको छैन । कम्युनिष्ट सरकार माथिको अविश्वासको कारण पूँजी पलायन तीव्रभएको अनुमान छ । समयमै बजेट प्रस्तुत हुँदा पनि पूँजीगत खर्च पहिलो चौमासमा विनियोजनको ५ प्रतिशत नाघ्न सकेन । यसको प्रतिकुल प्रत्यक्ष असर विकासको न्यून गतिका अतिरिक्त वैकिङ प्रणालीको तरलता अभावका रुपमा प्रकट हुदैछ । सरकारको नौ महिने कार्य प्रदर्शनी पछि प्रकाशित यी सरकारी तथ्याङ्कहरुले कम्युनिष्ट सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिम उन्मुख बनाएको प्रष्ट देखाएको छ । विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको “डुइङ्ग विजनेश प्रतिवेदन २०१९” का अनुसार नेपालको व्यावसायिक वातावरणको विश्व वरियता गत वर्ष भन्दा पाँच स्थान तल झरेको छ । लगानीको माहौल बन्न नसकेको अवस्थामा मूल्यवृद्धि जस्ता नकारात्मक तथ्याङ्कहरुलाई दवाउने र आर्थिक वृद्धिदर भने ८ प्रतिशत हासिल हुने हौवा पिटाउन वर्तमान सरकार लिप्त हुँदा यसको विश्वशनीयतामा ठुलो ह्रास आएको छ ।
१८. दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आवश्यक भन्दा बढी रुख कटानको प्रस्ताव लगायत विवादास्पद प्रस्ताव अगाडि सारेर ठुला आयोजनालाई विवादित बनाइएको छ । विद्युतीय प्रशारण लाइनहरुको निमार्ण नहुँदा निजी क्षेत्रको लगानीबाट देशमै उत्पादन भइरहेको बिजुली खेर गइरहेको छ । जबकि, अहिलेको आपूर्ति भारतबाट आयातित भण्डै ४०० मे.वा. विद्युतमा निर्भर छ । यदि यहि अवस्था रहने हो भने निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाबाट ३ वर्ष भित्र उत्पादन हुने करिव ११४६ मे.वा. विद्युत प्रशारण लाईनको अभावमा खेर जाने छ । यो सरकारले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना स्वदेशी पूँजीमा निर्माण गर्ने देउवा सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर नेपाली कांग्रेसको विरोध तथा संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको निर्देशन विपरित गेजुवा कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल एयरलाईन्सको वाईड वडि एयर बस खरिद प्रकृयामा व्यापक अनियमितता र ठुलो घोटाला भएको भनि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरि राखेको
छ । यही सरकारको पालामा सुनकाण्ड र चिनी घोटालालाई छोपछाप पार्ने काम भयो । यो सरकारले सार्वजनिक खरीद प्रकृया र आर्थिक पारदर्शितालाई लत्याएर गरेको दर्जनौँ निर्णयहरु र घोटालाका यी केही ज्वलन्त उदाहरण मात्र हो । करका दायरा र आधार बढाउनु भन्दा पनि करका दर बढाइएको छ । लगानी निरुत्साहित हुने गरी आयकरका दर तोकिएका छन् । औद्योगिकीकरण प्रबद्र्धन नहुने र कृषिजन्य वस्तुको संरक्षण पनि नहुने गरी भन्सार दरहरु तोकिएका छन् । अन्तरनिकाय वस्तुको ओसारपसार र बिक्रीमा उठाइएको कर तथा शुल्कलाई राज्यले नियमन गर्न नसक्दा राष्ट्रिय बजारलाई, संविधानको मर्म विपरित, खण्डित गरेको छ ।
१९. निर्वाचन अघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आर्थिक चरित्रबारे नेपाली कांग्रेसले गरेको ठहर यथार्थमा सत्य सावित हुदैछ । नेकपा सुनियोजित तवरबाट संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संरक्षित गर्ने पार्टी हो भन्ने स्थापित हँुदैछ । नेकपाले पार्टीमा लेबी बुझाउने सक्रिय नेता र कार्यकर्तालाई अस्पताल–मेडिकल कलेज, एनजीओ, सहकारी संस्था, उद्योग, जलविद्युत कम्पनी, आवास र बैकिङ्ग क्षेत्रमा लगानी गर्न पे्ररित र उनीहरुको लगानीलाई मात्र संरक्षण गर्ने नीति अवलम्वन गरको छ । यसले सो पार्टीलाई नै गैरराजनीतिक चरित्रको, नाफामुखी व्यावसायिक घरानाको स्वरुपमा रुपान्तरित गर्दै लगेको छ । यो सरकार दल–नियन्त्रित कृपामुखी पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलीज्म) संरक्षण गर्ने अस्त्रमा परिणत भएकोछ । यस्तो चरित्र बोकेको पार्टी र त्यसको नियन्त्रणमा रहेको सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सक्दैन भन्ने जुन आशंका कांग्रेसले गत चुनावको घोषणापत्र मार्पmत् गरेको थियो त्यो विगत नौ महिनामा क्रमशः प्रमाणित हुँदै गएको छ ।
२०. यो सरकार चुनावी प्रक्रियाबाट आएकोले आवरणमा लोकतान्त्रिक देखिएपनि यसका नीतिगत आधार मूलभूतरुपले निजीक्षेत्र र उदार अर्थतन्त्र विरोधी, संघीय भावनाको प्रतिकूल एवं साम्यवादी धङधङी अनुरुपका केन्द्राभिमुखी छन् । कम्युनिष्ट गठबन्धनको घोषणापत्र, तथाकथित स्वेतपत्र, बजेट र नीतिहरुमा निजी क्षेत्रप्रतिको दुराग्रह छरपष्ट छ । आर्थिक कुटनीति मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको विश्वास जित्न सरकार असफल भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर घट्दो वैदेशिक आर्थिक सहायता, वैदेशिक लगानी र बढ्दो व्यापार घाटामा प्रतिविम्बित भएको छ । गतिमान वर्तमान विश्व परिवेशलाई आत्मसात गर्न नसकेको र नचाहेको यो सरकारको रुढाग्रही कम्युनिष्ट विचारधाराले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, भूमिका र महत्वलाई निरन्तर हेयभावले हेरेको छ । सरकारले संरक्षण गरेका केही मुठ्ठीभर ठूला ठेकेदार एवं व्यापारीहरुलाई जे पनि गर्न छुट दिने र सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीको गैर कानूनी शर्तहरु पूरा गर्न आनाकानी गर्ने व्यवसायीहरुलाई न्यूनतम कानूनी प्रक्रिया समेत पूरा नगरी धरपकड र दुःख दिने क्रम तीव्र पारिएको छ । निजी लगानीकर्ताहरुको मनोबल नराम्ररी खस्केको छ । नेपालका विकास साझेदारहरु यो सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्साहित देखिएका छैनन् । कम्युनिष्ट शासनमा यस्ता विकृतिहरु देखिनु अस्वभाविक होइन तापनि यी प्रवृत्तिहरुले मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई अनिश्चिता तर्फ धकेल्ने जोखिम बढ्दै जानु चाहि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
२१. मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अपनाएपछि अर्थतन्त्रको संचालन र समृद्धि एक महत्वपूर्ण आधार वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी अवलम्बन नै हो । तर यो सरकारले संघीय व्यवस्थालाई सफल बनाउने असल नियत राखेको देखिंदैन । वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानूनी र संस्थागत व्यवस्था नै नगर्ने र अधिकारहरु विकेन्द्रित हुनै नदिने गलत मनसाय सरकारले राखेको प्रष्टिदैछ । सरकारले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत, कानूनी र प्रशासनिक वातावरण नै नबनाउने रवैयाले सरकारको संघियता सफल बनाउने चाहना देखिदैन । नौ महिनासम्म पनि सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नखोज्नुका पछाडि अधिकारलाई केन्द्रिकृत गर्ने सरकारको अधिनायकवादी शैली प्रमुख कारण हो ।
२२. सात वटा प्रदेशमा सत्तारुढ दलकै मुख्यमन्त्री छन् । छ वटामा त सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपाकै छन् । उनीहरु नै सरकारले आर्थिक, प्रशासनिक र कानूनी अधिकारहरु हस्तान्तरण नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् । एकात्मक प्रणालीमा जस्तै कार्यकारी आदेशको भरमा शासन चलाउन सरकार उद्यत् देखिन्छ । संघीय संसदले समयमै बनाउनु पर्ने कानुनहरु र बनेका ऐनहरुको नियमावली समेत नबनाई दिएकाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलताहरु थपिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन अघिल्लो वर्ष नै बनेका हुन् । तर, ती कानून कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली अहिलेसम्म सरकारले बनाएन । यसले विभिन्न तहका सरकारहरु बीचको अधिकार र कार्य सीमाबारे अन्योल कायम रहेको छ । यही कारण स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा उठाउन शुरु गरेका कर र शुल्कहरु बारे राष्ट्रिय स्तरमै विवाद भयो । राजश्व संकलन र अन्य आर्थिक स्रोतलाई विकासको मागसँग तादात्म्य राख्नु पर्ने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधारभूत सीप स्थानीय सरकारका अधिकारीहरुलाई दिनेतर्फ भने सरकार पूर्णतः उदासिन देखिएको छ ।
(ग) कांग्रेसको आर्थिक दिशा ः वृहत समुन्नति र समानता
२३. बीपी कोइरालाले प्रस्तुत गर्नुभएको लोकतान्त्रिक समाजवादीे चिन्तन नै मूल रुपमा नेपाली कांग्रेसको आर्थिक मार्गदर्शन हो । उत्पादन वृद्धि सहितको वितरणलाई जनसहभागितामूलक लोकतन्त्रले समन्वय गर्ने उहाँको विचार ७० वर्ष पछि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । सन् १९७० मै बीपीले आर्थिक वृद्धिको प्रक्रिया रोजगारमूलक हुनु पर्ने र पर्यावरणीय दोहनको मूल्यमा गर्न नहुने भन्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो । यी विषयलाई आज विश्वले नै दिगो विकासका लक्ष्यका रुपमा स्वीकारेका छन् । समतामुलक गतिशील अर्थतन्त्रको समाजवादी साध्यमा कुनै परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन । तर त्यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि उपयोग गरिने साधन र माध्यम भने समयसापेक्ष र गतिशिल हुनु जरुरी छ । न्यून लगानी र न्यून उत्पादकत्व, नगण्य रोजगारी सिर्जना, युवा शक्तिको विदेश पलायन, अपर्याप्त पूर्वाधार, अधिक लागत, खर्च गर्ने क्षमताको अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा र बाह्य क्षेत्रको जोखिम, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा असमान पहुँच, सामाजिक सुरक्षाको सुस्त विस्तार नेपाली अर्थतन्त्रका चुनौती हुन् । जसरी वि.सं. २०४८ पछिको परिवर्तन लगत्तै नेपाली कांग्रेसले शुरु गरेका नीतिगत सुधारहरुको जगमा मुलुकले सशस्त्र द्वन्द्व र लामो संक्रमण थेग्ने आधार प्राप्त ग¥यो । त्यसरी नै कांग्रेसले एक पटक फेरि दूरगामी महत्वको विकास अभियानको नेतृत्व लिनेछ । २१औँ शताब्दीको विश्व परिवेशको आलोकमा नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति आगामी दिनमा निम्न विषयहरुमा केन्द्रित हुनेछ । पहिलो, उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि । दोस्रो, समतामुलक लोककल्याणकारी राज्य । तेस्रो, रोजगारमुखी युवा–केन्द्रित उद्यमशीलता । चौथो, सार्थक वित्तीय संघीयता । पाँचौ, सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन ।
उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि
२४. विकासको प्रारम्भिक चरणमा पर्याप्त पूँजी लगानी उत्पादन केन्द्रित आर्थिक वृद्धिका लागि अनिवार्य शर्त हो । थप लगानी र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन राज्यको सहजीकरण र निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता आवश्यक छ । आगामी १० वर्ष भित्र नेपाललाई एउटा सम्मानजनक मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने संकल्पका साथ नेपाली कांग्रेस सक्रिय हुनेछ । कम्तिमा पनि वार्षिक सात देखि दश प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर हासिल गर्न उपयुक्त आन्तरिक तथा वाह्य लगानीको वातावरण बन्न आवश्यक छ । दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको जग कृषि, खनिज लगायत प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन, उत्पादनमुलक उद्योग, ऊर्जा, निर्माण र सूचना प्रविधि लगायत नयाँ व्यापारयोग्य क्षेत्रहरु नै हुन् । यी तमाम क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा सीपमूलक, दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नु पर्दछ । साथै, आन्तरिक निजी पूँजी, राजश्व परिचालन, विदेशी प्रत्यक्ष लगानी र विकास साझेदारहरुसँगको सहकार्यबाट आवश्यक वित्तिय स्रोतको व्यवस्थापन गरिनेछ । लगानीमैत्री वातावरणलाई दलको अर्थ–राजनीतिक दर्शन र कार्यशैलीले प्रभावित गर्ने हुँदा कांग्रेसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताले मात्र नेपाली अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्ने यथार्थ स्थापित हुँदै गएको छ ।
२५. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा २७ प्रतिशतमा झर्नुमा एक प्रमुख कारण लागतको दाँजोमा प्रतिफल कम हुनु हो । कृषिमा आश्रित जनताको जीवनस्तर खस्कँदो छ । कृषिको आधुनिकीकरण, विविधिकरण र व्यवसायीकरण मार्फत उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी कृषि क्षेत्रमै सम्मानजनक आय र आकर्षक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कांग्रेसको मूल नीति हुनेछ । खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण, अपर्याप्त सिंचाई र प्रसार सेवा, सीपयुक्त श्रमिक, प्रविधि, बिउबिजन र मलखादको अभाव, विद्युत र शित भन्डारको अपर्याप्तता, ग्रामीण पूर्वाधार र बजारको पहुँचमा कमी, कृषि क्षेत्रमा उच्च व्याजदर, अन्य मुलुकमा कृषिलाई दिइएको अनुदानका कारण कृषिजन्य बस्तुको उत्पादनमा न्यून वृद्धि र उपभोगमा परनिर्भरता बढेको छ । सिंचाई लगायत भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक लगानी, भूमिको व्यवस्थित उपयोग, प्रविधिको परिचालन, बजार व्यवस्थापन र उत्पादनसँग गाँसिएको अनुदान नीति मार्फत वास्तविक किसानका आवश्यकताहरुको सम्वोधन गरिनेछ । वर्तमान कृषि अनुदान नीति र कार्यक्रमहरुमा देखिएको त्रुटिहरुलाई हटाइनेछ । कृषकहरुलाई सस्तो व्याजदरमा ऋणको सुनिश्चितता गर्ने नीति ल्याइनेछ । खण्डीकरण रोक्न करारमा आधारित व्यवसायिक खेती र स्वःस्फूर्त सहकारीलाई राज्यले सहयोग दिने नीति अपनाईनेछ । उच्च मूल्य दिने फलफुल, तरकारी, पशुपंक्षी पालन, मत्स्यपालन, वनस्पति, बिउबिजन, चिया, कफि, अलैची, अदुवा, उखु जस्ता नगदे बाली, जडिबुटी र प्रांगारिक खेती लगायतका उत्पादनमा किसानले समुचित मुल्य पाउने नीति र कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । आवश्यक कृषिजन्य वस्तुको न्यूनतम मुल्य घोषणा गर्ने गरि कम मुल्यमा बिक्री गर्न वाध्य किसानको मर्का र उपभोक्ताले असामान्य मुल्य तिर्नु पर्ने परिस्थितिको अन्त्यका लागि उत्पादन सहकारी, कृषि बजार सहकारी लगायत चुस्त वितरण प्रणाली अपनाइने छ ।
२६. समुन्नत आर्थिक वृद्धिका लागि पर्यटनमा गुणात्मक र संख्यात्मक फड्को चाहिएको छ । औसत बसाई र प्रतिदिन डलर खर्चमा व्यापक वृद्धि, पश्चिमा मुलुक, जापान लगायत पूर्वी एशियाली राष्ट्र तथा खासगरी चीन, भारत लगायतका उदीयमान मुलुकका मध्यम वर्गीय पर्यटकहरुको आगमन बढाउने नीति अख्तियार गरिनेछ । यसका लागि हवाई पूर्वाधार विस्तार एवं निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा र काठमाडौँ—तराई—मधेश द्रुतमार्गको निर्माण, गन्तव्यको विविधिकरण र दक्षता प्राप्त जनशक्ति तयार गर्दै नेपाललाई “सस्तो” पर्यटकीय मुलुक होइन कि उच्च मुल्य आकर्षित गर्ने गरि विलासी, साहसिक, पर्या–पर्यटन, धार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि–मैत्री र खेल–मैत्री जस्ता फरक–फरक पर्यटकीय बजारहरुको विकास गर्ने नीति कांग्रेसको हुनेछ । नेपाललाई हिन्दु र वौद्ध धर्मको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक गन्तव्यको रुपमा पर्यटक आकर्षित गर्ने पूर्वाधार विकास गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेछ । पूर्वाधार विकासको मूल प्राथमिकतामा पर्यटक केन्द्रित पूर्वाधार पनि हुने छन् ।
२७. औद्योगिकीकरणमा पुनर्जागृति र विस्तार आवश्यक छ । औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरि व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादकत्व वढाउने र लागत घटाउने तथा व्यावसायिक सहजता बढाउने प्रमुख चुनौती छन् । जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सहितको एकद्वार नीति मार्फत लामो र झन्झटिलो प्रशासकीय प्रक्रियाहरुको अन्त्य गरिनेछ । महँगो जग्गाको समस्या हल गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक पार्कहरुको निर्माण गर्दै उचित क्षतिपूर्ति र सहज जग्गा प्राप्तिका नीति अपनाइनेछ । नेपाली कांग्रेस कर्पोरेट नाफा र आय करका दर हदैसम्म कम होस् भन्ने चाहन्छ । गैर आवासीय नेपालीको पूँजि र सीपलाई आकर्षित गर्ने नीति लिईने छ । उपभोगको क्षेत्रमा केन्द्रीत वैंकिङ ऋण प्रवाहलाई उत्पादनमूखी क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । विद्युत उत्पादनमा बढ्दो लगानीलाई सघन पार्दै थप स्वदेशी र बिदेशी लगानी आकर्षित गरिने छ । व्यापार घाटा घटाउन आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथि घरायसी र यातायात क्षेत्रको निर्भरता सन् २०३० भित्र भारी कटौती गरिनेछ । वि.सं. २०३० बाट पेट्रोल र डिजेलमा आधारित यातायात साधनहरुको खरिद रोक्ने र त्यसको ठाउँमा विद्युतीय यातायातको साधन मात्र खरिद गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग तथा सेवा व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरिने नीति लिइनेछ । हस्तकला र ग्रामीण क्षेत्रमा कुटिर तथा मझौला उद्योगहरुका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनेछ । पर्यटन र कृषिजन्य उत्पादनमा औद्योगिक पृष्ठ सम्वन्ध (ब्याकवार्ड लिङ्केज) स्थापित गरिनेछ । दिगो सम्भावना भएका आयात प्रतिस्थापन गर्ने औद्योगिक उत्पादनमा “सनसेट” प्रावधान सहित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको खुकुलो सीमा भित्र रही अल्पकालीन औद्योगिक संरक्षण गरिने आर्थिक नीति अवलम्बन गरिनेछ । सेवा क्षेत्रको भूमिका थप महत्वपूर्ण बन्दै गएकोले हवाई व्यवसाय, लजिस्टिक सेवा, बैंकिंग, बीमा लगायत अन्य पेशेवर सेवाहरुमा विश्व “फ्रन्टियर” को अनुकरण गरिनेछ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाली मुद्राको विदेशी विनिमय प्रणालीको समेत पुनरावलोकन गरिनेछ ।
२८. यातायात पूर्वाधारमा बाह्रै महिना चल्ने स्तरीय सडक र भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालको अभाव अझै खट्किँदो छ । मुलुक भित्रको आवागमन सजिलो बनाउदै औद्योगिक र जनसांख्यिक केन्द्रहरुलाई जोड्ने र पर्यटकहरु भित्र्याउने दोहोरो रणनीति यातायात पूर्वाधार विस्तारमा अपनाइने छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवालाई विस्तारित र प्रतिस्पर्धी बनाउन ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार ल्याउने नीति लिईनेछ । पूर्व पश्चिम रेल वे, टनेल, केवलकार र रोपवे जस्ता पूर्वाधारमा विशेष जोड हुनेछ । भारत र चीनको सीमा जोड्ने उत्तर दक्षिण रेल वे लाई सम्भाव्यता, प्रतिफल र छिमेकी देशहरुले प्रस्तावित गर्ने सहयोगका शर्तहरुको मूल्याङ्कनको आधारमा अगाडि बढाइने नीति लिइनेछ । स्थानीय सरकारहरु र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक यातायात सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ । मेट्रो लगायत मास ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था तथा अधिकतम सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै योजनावद्ध बस्ती विकास र स्मार्ट सिटीको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने नीति लिईने छ । पूर्वाधारसँग सम्वद्ध कुनै पनि आयोजनाहरु लहडमा वा महंगा विदेशी ऋण आधारित होइन, प्रतिफल दिने राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण शर्तमा सहयोग लिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । आयोजनाको छनोट गर्दा मुलुकको एक भागबाट अर्को भागमा र अन्तर्राष्ट्रिय नाका एवं महानगरसम्म आवत–जावत गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्य केन्द्रित एवं लागत–लाभ मूल्याङ्कन लाई आधार बनाईनेछ ।
२९. विद्युत पूर्वाधारको विकासले तीन वटा लक्ष्य समेट्ने छन् । पाँच वर्ष भित्र सबै नेपालीको घरमा विजुली पु¥याई शत प्रतिशत विद्युतीकरणको अभियान सम्पन्न गरिनेछ । उद्योग, यातायात र घर–घरमा आन्तरिक खपत बढाउनेछ र वचत विजुली विदेशमा निर्यात गर्ने नीतिहरु लिईनेछन् । भारत बाहेक बंगलादेश लगायतका देश समेत स्वतन्त्र विद्युत व्यापार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कुटनीतिक पहल गरिनेछ । विभिन्न व्यावसायिक मोडल अपनाई समयमै राष्ट्रिय र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने र स्तरोन्नती गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाई बढ्दो आन्तरिक विद्युत उत्पादनलाई खेर जानबाट रोकिनेछ । जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई वहुउद्देश्यीय उपयोगिताका दृष्टिले अघि बढाउने नीति लिईनेछ । जलविद्युत आयोजनामा स्वदेशी, विदेशी तथा गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानीलाई सहज र पारदर्शी बनाइनेछ । नेपाललाई “न्यून कार्बन उत्सर्जन” गर्ने राष्ट्रको परिचय दिलाउने स्वच्छ उर्जा नीति अख्तियार गरिनेछ ।
३०. जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको कृषि र जलस्रोत क्षेत्रमा दीर्घकालिन असर पर्नेछ । नेपाल एक्लैको प्रयासले मात्रै यसको प्रभाव रोक्न नसकिने हुँदा बहुपक्षीय सहकार्यका लागि आर्थिक कुटनीति बलियो बनाइनेछ । सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव र दिगोपनको आधार सुनिश्चित गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिनेछ । भूकम्पीय जोखिम कम गर्न आवास र भौतिक संरचनाको निर्माणमा सीप, ज्ञान र चेतना फैलाएर जनधनको जोखिम घटाउन, जलाधार, चुरे लगायत वनको संरक्षण गरी पहिरो र बाढिको प्रकोप कम गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ । वन–पैदावारको व्यावसायिक उपयोग गर्ने नीति हुनेछ । वि.सं. २०७२ को भूकम्प पश्चातको पुनःनिर्माणलाई वि.सं. २०७७ भित्रै सम्पन्न गर्न स्रोतको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । हरित अर्थतन्त्रकै जगमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सम्भव छ भन्ने सोचलाई नेपाली कांग्रेसले सार्थकता दिनेछ ।
३१. भू–परिवेष्ठित राष्ट्रको हैसियतले दुबै छिमेकी मुलुकहरु हुँदै व्यापार र पारवानमा समुन्द्र र भूमि मार्ग हुँदै अन्य देशहरुसँग निर्वाध पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको शून्य भन्सार लगायतका सहुलितयपूर्ण बजार पहुँच वृद्धि गर्ने नेपाली कांग्रेसको नीति हुनेछ । साथै, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, नेपालको प्राथमिकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ–संस्था मार्फत् तथा प्रत्यक्ष विदेशी सहयोग लिने नीति नेपाली कांग्रेसको हुनेछ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई सहज र सरल बनाउने, गैर आवासीय नेपालीहरुको शीप र पूँजीलाई आकर्षित गर्ने तथा विदेशमा काम गर्ने श्रमिकहरुको सुरक्षा र अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नु पनि नेपाली कांग्रेसको आर्थिक कुटनीति हुनेछ ।
समतामुलक लोककल्याणकारी राज्य
३२. नेपाली कांग्रेस समतामुलक लोककल्याणकारी राज्यमा विश्वास गर्दछ । नेपाललाई उन्नत र न्यायपूर्ण बनाउने यसको समाजवादी नीतिको मूल ध्येय हो । लोकतान्त्रिक समाजवादमा उत्पादनसँगै वितरणको मुद्दा प्रमुख रहन्छ । राष्ट्रिय समृद्धिको पहुँचमा हरेक नागरिक हुनु पर्दछ । यो सुनिश्चित गर्न पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समूह लक्षित नीति अनुरुप सामाजिक सुरक्षा लगायतका वितरणको कार्यक्रम ल्याउने मूल जिम्मेवारी राज्यको हुनेछ । राज्यले आफ्नै लगानी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र समन्वयमा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाहरु दिनेछ । निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई रोजगारीमूलक उत्पादनशील उद्योग व्यवसायमा प्रेरित गरिनेछ । राज्यले सहजकर्ता र उत्प्रेरकको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै समतामूलक अवसरको विस्तार र पहुँचसँग गाँसेर हेर्ने नीति कांग्रेसको हुनेछ । एक दशकभित्र गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीहरुलाई पूर्ण रुपमा गरिबीबाट मुक्त गराई सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हाम्रो लक्ष्य हुनेछ ।
३३. हाम्रो परिकल्पनाको लोक कल्याणकारी अर्थ–व्यवस्थामा सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीमा पर्दछ । हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य नीति सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा र सबैलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य भन्ने सोचमा आधारित हुनेछ । सुलभ र स्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा नै सामाजिक उन्नति र न्यायपूर्ण समाजका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो भन्ने मान्यता कांग्रेस राख्दछ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउने मूल चुनौतीलाई पुरा गर्न शिक्षकको निरन्तर क्षमता विकास, सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक पाठ्य सामग्रीको समुचित व्यवस्था र अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने नीति कांग्रेसले लिनेछ । हरेक जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षा दिन केन्द्रको लगानीमा बुढानिलकण्ठ स्कुलको ढाँचामा केन्द्रीय आवासीय विद्यालय स्थापना गरिने छ । यी विद्यालयहरुमा जिल्लामा कार्यरत राष्ट्र सेवकका छोरा छोरी, दूरदराजका तथा गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउन राज्यले सम्बन्धित आर्थिक क्षेत्रको समन्वयमा आवश्यक प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्तिको विकास र विस्तार गर्नेछ । यस्तो शिक्षामा गरिब र विपन्न जनताको पहुँच बढाउन राज्यले पर्याप्त लगानी गरि प्राविधिक र व्यावसायिक विद्यालयहरुको संख्या विस्तार गर्ने नीति लिनेछ । शिक्षामा हुने लगानीको उच्च प्रतिफल हासिल गर्न जिम्मेवारी र परिणामलाई मूल्याङ्कनको मूल आधार बनाईने रणनीति अख्तियार गरिनेछ । निजी क्षेत्रका शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदायकहरुले सामाजिक दायित्व पुरा गर्नु पर्ने नीतिलाई सशक्त गराइनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तरोन्नती गर्न तिनको व्यवस्थापनमा निजी विद्यालयहरुसँगको साझेदारीलाई परिक्षणका रुपमा अघि बढाइनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका देशभर छरिएका आंगिक कलेजहरुलाई प्रदेशगत रुपमा एकत्रित गरी कम्तिमा सातवटा केन्द्रिय विश्वविद्यालयहरु रहने नीति लिईनेछ । सम्पूर्ण जनतामा स्वास्थ्य विमाको विस्तार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने नीति कांग्रेसको हुनेछ । आम जनताको पहुँचमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित स्वास्थ्य सेवाको विकासका साथ आवश्यक पूर्वाधार र सामग्रीको आपूर्तिमा जोड दिईनेछ । आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबै भौगोलिक क्षेत्र र समुदायमा पु¥याउन अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र विस्तारित गरिनेछ । स्वास्थ्य शिक्षालाई विकेन्द्रित गर्न सातवटै प्रदेशमा सामुदायिक शिक्षण अस्पतालहरुको स्थापना, संचालन र विकास गरिनेछ ।
३४. जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवनचक्रमा केही निश्चित कालखण्डहरु बढी जोखिमपूर्ण हुन्छन् त्यस बेला नागरिकको भरथेग गरिदिनु राज्यको दायित्व हो । नेपाली कांग्रेसले अल्पकालीन राजनीतिक लाभका लागि राज्यको ढुकुटी रित्याउने गरी जथाभावी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउदैन तर मुलुकको राजश्व, नागरिकको योगदान, संस्थागत कोषहरु र नवीन वित्तीय उपकरणहरुले धान्न सम्भव भएसम्म राज्यले विपन्न र सिमान्तकृत जनताप्रति जिम्मेवार र सहयोगी बन्ने नीति लिनेछ । पुनर्वितरण र बीमासहित सामाजिक सुरक्षाका दुई प्रमुख पाटाको छुट्टा–छुट्टै नीतिगत सम्बोधन हुनेछ । पुनर्वितरण सोझै नगद दिएर, सार्वजनिक सेवा र वस्तुको वितरणमा अनुदान दिएर वा न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेर अघि बढ्नेछ । नेपाली कांग्रेसले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को मर्म अनुसार नागरिकको आर्थिक हैसियतको अनुपातमा योगदान गर्ने सामाजिक बीमाका कार्यक्रम ल्याईनेछ । यी कार्यक्रमहरुले सबै नागरिकलाई समेट्नेछ तथा कम आर्थिक सामथ्र्य भएका विपन्न जनताकालागि राज्यले अत्यधिक योगदान दिनेछ । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी वितरणमूखी कार्यक्रमहरुलाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली मार्फत् व्यवस्थित गरिनेछ ।
३५. नेपाली कांग्रेस श्रमजीवीहरुका लागि मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, सामुहिक सौदावाजीको व्यवस्था सुनिश्चित नीतिको पक्षमा छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवीहरुको पञ्जीकरण र न्यूनतम ज्याला निर्धारणमा सहजीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । पुनर्वितरण अन्तर्गत महिला, दलित, सिमान्तकृत आदिवासी र गरीबलाई केन्द्रित गरेर सुत्केरी आमासँग सम्बन्धित पोषणका कार्यक्रम, शैक्षिक संस्थामा आवास, खाना, छात्रवृत्ति, सशर्त नगद हस्तान्तरण र प्रोत्साहन पुरस्कार, तरुण सीप वृत्ति, युवा स्वयंसेवा भत्ता, विशेष रोगको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, वर्षमा १२० दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र सेवाआश्रम, मृत्यु–संस्कार र सम्मान खर्च लगायत पर्छन् । राष्ट्रिय अंकभन्दा औसत आयु ५० जिल्लामा कम रहेको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै २०७४ मा देउवा सरकारले घोषणा गरेको ६५ वर्ष नाघेकालाई वृद्धभत्ता र गम्भीर प्रकृतिका विरामीहरुलाई भत्ता लागू गरिनेछ । सामाजिक बीमा अन्तर्गत अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा, कृषिबाली र पशुधन बीमा, औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको पेन्सन ग्यारेण्टी, स्वरोजगार वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबैको नागरिक सुरक्षा दर्ता र पेन्सनमा पहुँच, बैदेशिक रोजगारमा संलग्नको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरे बमोजिम पेन्सन, रेमिट–हाइड्रो र रेमिट–आवास जस्ता लाभांश दिने कार्यक्रम पर्नेछन् ।
रोजगारमुखी युवा केन्द्रित उद्यमशीलता
३६. नेपाली जनसंख्या सन् २०२८ बाट ‘प्रौढ’ र सन् २०५४ बाट ‘वृद्ध’ हुनेछ । अब हामीसँग जनसांख्यिक लाभ (डेमोग्राफिक डिभिडेण्ड) लिनका लागि दश वर्षको मात्र अवसर छ । त्यसपछि अवसरहरु साँघुरिदै जानेछन् । अबको नीति रोजगारीमूलक आर्थिक विस्तारबाट निर्देशित हुनेछ । आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन ल्याउन युवाहरुको सिर्जनशीलता, सीप र दक्षता विकास गर्दै कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगहरु र पर्यटनको विकास र विस्तारमा विशेष प्राथमिकता दिने नीति कांग्रेसको हुनेछ । मुलुकको अहिलेको मुख्य चुनौती दक्ष युवा जनशक्तिको विकास र व्यवस्थापन हो । कृषिमा रहेको ६० प्रतिशतभन्दा बढीको रोजगारी निर्भरतालाई घटाउन उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक छ । हाल ४३ लाख भन्दा बढी नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा छन् । यो युवाशक्तिलाई मुलुकमै काम दिन नसकिउन्जेल देशको विकास भएको मान्न सकिन्न ।
३७. नवीन सोच सहितको युवा जाँगर र उद्यमशीलता उपयोग गर्न १६ देखि ४५ वर्षसम्मका युवा–उद्यमीहरुलाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण ऋण दिने नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसले ल्याउनेछ । तरूण सीप वृत्ति, स्नातक उपाधि हासिल गरेका तर वेरोजगार शिक्षित युवाहरुलाई स्थानीय तहमा सामुदायिक स्वयंसेवा गरे वापत भत्ता, कम शिक्षा हासिल गरेका अन्य युवाहरुलाई दक्ष बनाउन ऋण र निरन्तर तालीम, १२० दिन रोजगारीको ग्यारेण्टी लगायतका कार्यक्रमले ठाउँ पाउने गरि वृहत् युवा केन्द्रित नीति ल्याइनेछ । विगत दश वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा विप्रेषणको प्रवाह र प्रभाव वढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा फर्केका युवाहरुको सीप, दक्षता, पूँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा लगानी गर्दै भविष्यमा पेन्सन सरहको लाभांश पाउने नवीन आयोजनाहरुको प्रवद्र्धन गरिनेछ । उद्यमशील युवालाई आवश्यक “बिजनेस इनक्युबेटर” को व्यवस्था गरिनेछ र “स्टार्ट–अप“ कम्पनीहरुलाई सहज र सहुलियतपूर्ण वित्तिय उत्प्रेरणाहरु दिईनेछ ।
३८. युवाहरुको संलग्नतामा आफ्नै सरकार—खुला सरकारको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन संकलित राजश्व र खर्च लगायतका सूचना नियमित रुपमा सार्वजनिक गरिनेछ । नागरिक रिपोर्ट कार्ड जस्ता सरकारलाई जवाफदेही बनाउन अपनाइने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक विधिहरुलाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्नेछ । युवाहरुलाई राष्ट्रको इतिहास, संस्कृति, सम्पदा, नागरिक दायित्व आदि बारे सचेत गराउँदै, राष्ट्रिय एकतामा प्रतिबद्ध, सद्भाव र सहिष्णुताबाट ओतप्रोत स्वस्थ जीवन बाँच्न प्रशिक्षित गर्ने अभियान सुरू गरिनेछ । पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायका युवाहरूलाई लक्षित रोजगारी र उद्यमशीलताको विकास गरिनेछ । युवाशक्तिलाई विज्ञान तथा प्रविधि, अध्ययन–अन्वेषण र नवीन प्रविधिको विकासमा लाग्न उत्प्रेरित गरिनेछ । नेपालमै स्वरोजगार वा रोजगारका निम्ति युवाहरुलाई दक्ष र योग्य बनाउन वृहत् लगानी गरिनेछ ।
सार्थक वित्तिय संघीयता
३९. मुलुकको निम्ति संघीयताको सार्थकता यसको बुद्धिमतापूर्ण व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ । संघीयताको सफल व्यवस्थापनका निम्ति संविधानको मर्म र भावना अनुरुप आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक र नीतिगत पहलहरु लिनु पर्नेछ । नेपाली कांग्रेस सबै राजनीतिक दलहरु, विज्ञ तथा जनताका प्रतिनिधि संस्थाहरुसँग सम्वाद, परामर्श र सहकार्य गर्दै संघीय राज्य प्रणालीको प्रभावकारी आर्थिक व्यवस्थापनका निम्ति प्रतिवद्ध छ । संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य, सह–अस्तित्व र समानताको सिद्धान्तका आधारमा अन्तरतह सम्बन्ध विकास गर्दै आर्थिक स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग र चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने नीति कांग्रेसको हुनेछ ।
४०. संघीय प्रणालीमा विकासका मूल कार्यान्वयनकर्ता प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु नै हुन् । यी निकायहरुलाई जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवार बनाउने नीति कांग्रेसको हुनेछ । तिनलाई साधन, सीप र संयन्त्र उपलब्ध गराएर मात्र समृद्धिको सपना साकार हुन सम्भव हुन्छ भन्ने धारणा कांग्रेसको छ । संघीय समानीकरण अनुदानको न्यायोचित वितरण, राजश्व बाँडफँंडको सूत्र र पद्धति निर्माण र विभिन्न तहका सरकारहरु बीचका सम्भाव्य आर्थिक विवादलाई निरुपण गर्ने संयन्त्रका रुपमा संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सशक्त बनाइने छ ।
प्रदेश सेवा आयोग मार्फत प्रदेश र स्थानीय आवश्यक जनशक्तिको स्थायी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई स्थानीय विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्न कर्मचारी उपलब्धताको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
४१. प्रदेश संसद र स्थानीय सरकारहरुलाई जन उत्तरदायी, विकासप्रिय र पारदर्शी तुल्याउनुका साथै महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति एवं सामाजिक र आर्थिक रुपले पिछडिएका वर्ग र समुदायको उत्थान तथा विकासमा सहजीकरण एवं सहकार्य गर्ने कार्यमा प्रोत्साहन गरिनेछ । प्रदेशका राजधानीहरुमा भवन लगायत न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास तथा संस्थागत विकास कार्यहरुमा सहयोग पु¥याई प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा आफ्नो कार्य संचालन र सेवा प्रवाह गर्न सक्ने बनाइनेछ । प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिका केन्द्रसम्म पक्की सडकको व्यवस्था गर्नुका साथै गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडा कार्यालयको लागि कार्यालय भवन लगायतका न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्ने नीति कांग्रेसको हुनेछ ।
सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन
४२. विधिमा आधारित सुशासन सबल लोकतन्त्रको मुटु हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले शासकीय र प्रशासकीय संयन्त्रलाई समावेशी, सेवामुखी, गुणस्तरीय, विधिसम्मत र जनता–अनुकूल बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारी सेवाप्रदायक निकायमा दक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता स्थापित गर्नु नेपाली कांग्रेसको आधारभूत सुशासन नीति हुनेछ । जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवार बनाउने नीतिलाई राज्य संरचनाका हरेक तहमा कार्यन्वयन गरिनेछ । यसले राज्य संयन्त्र भित्र कहाँ र कसले जिम्मेवारी पुरा ग¥यो वा दुरुपयोग भयो भन्ने टुंगो लगाउन सहज हुनेछ । यसले राज्य र समाजमा मौलाउँदै गएको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई न्यून गर्न मद्दत मिल्नेछ । सार्वजनिक निर्माण एवं अन्य परियोजनालाई श्रोत साधनको सूनिश्चितता गर्दै ठेक्का प्रणालीमा भएको विसंगति र कमजोरीहरु हटाई निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती हटाईने छ । यी सुशासन सम्बन्धित नीतिहरुबाट आर्थिक उत्पादन र वितरणको प्रभावकारिता वृद्धि हुनेछ । आर्थिक प्रशासनलाई पेपर शून्य सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा रुपान्तरित गरी सूशासन र आर्थिक प्रभावकारिता विस्तार गरिनेछ ।
४३. राष्ट्रिय सदाचार संहिताको निर्माण गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवक र निजी क्षेत्र, गैरसरकारी एवं नागरिक समाजका संस्था लगायतका पदाधिकारीमा शुद्ध आचरणको विकास गर्ने प्रणाली विकसित गरिनेछ । सबै तहमा काम गर्ने राष्ट्र सेवक वा पदाधिकारीको कार्यक्षमता, इमान्दारी र कार्य व्यवहारको प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने पद्धतिको विकास गरिनेछ । सोही आधारमा राष्ट्र सेवकको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त जिम्मेवारी दिने परिपाटीको विकास हुनेछ ।
४४. कमजोर नियमन, विचौलियाको वोलवाला, कृतिम अभावको श्रृजना लगायतका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको वजार मुल्य अनियन्त्रित रुपमा बढ्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सार्थक हस्तक्षेप गर्नेछ । आर्थिक स्रोतको सुनिश्चता र सामाजिक एवं वातावरणीय पक्षहरु नहेरिकन नयाँ आयोजनाहरुको घोषणा गर्ने तर वर्षौदेखि प्राथमिकतामा परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पूरा गर्ने तत्परता नदेखाउने रवैयालाई कांग्रेसले अन्त्य गर्नेछ ।
४५. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित निकायहरुलाई साधन, स्रोत र प्रविधिले सुसज्जित बनाई यस्ता संस्थाहरूलाई समाधान उन्मुख गराई भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नको लागि वर्तमान कानूनी व्यवस्थाका अतिरिक्त सामाजिक एवं राजनीतिक अभियान संचालन गर्ने नीति कांग्रेसको हुनेछ ।
अन्त्यमा,
४६. नेपाली काग्रेस हाल संघीय र सबै प्रादेशिक संसदहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । बहुसंख्यक स्थानीय तहका सरकार पनि काग्रेसको नेतृत्वमा छैनन् । त्यसैले पार्टीले प्रस्तुत गरेको यो आर्थिक नीति कार्यक्रमगत भन्दा पनि समग्रमा मुलुकका मूल आर्थिक समस्याहरुलाई पहिचान गर्ने र तिनलाई सम्वोधन गरेर मुलुकलाई समृद्धि उन्मुख बनाउन अपनाइनु पर्ने विषयमा केन्द्रित छ । वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले लिने आर्थिक नीति र कार्यक्रमलाई यथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्न, त्यसका आधारमा सरकारलाई खबरदारी गर्न र जनतालाई उनीहरुका हितविपरित लिइने निणर्यहरुबारे सचेत गराउन यी नीतिहरु सहायक हुनेछन् । आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेस सरकारमा आउँदा पनि यी नीतिहरुले मार्ग निर्देशन गर्नेछन् ।
४७. २०७४ मा संघीय संसदको निर्वाचन अगाडि नेपाली कांग्रेसले निश्चित मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो जुन आजपनि अत्यन्तै सान्दर्भिक छन् । कम्युनिष्ट आवरणमा उदाउन खोजेको भ्रष्ट चरित्रको नियन्त्रण र निषेधमा आधारित राज्य व्यवस्थाको अवधारणालाई परास्त गर्दै असल शासन प्रत्याभूत गर्ने विधिमा आधारित लोकतन्त्रको सवलीकरण मार्फत् आर्थिक समुन्नति र यसको पहुँचमा आम नागरिकलाई पु¥याउनका लागि नेपाली कांग्रेस आवश्यक रहेको आधार अझ बलियो बन्दै गएको छ ।
४८. बीपी कोइरालाको आदर्श अनुरुप लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्य जहाँ स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लगायत चुस्त सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित हुन्छ, त्यस्तो समतामूलक समाज स्थापना गर्दै जोखिममा बाँच्ने नेपालीहरुको संख्या न्यून हुने गरी २१औं शताब्दी अनुकुल सामाजिक सुरक्षा प्याकेजको महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रण नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । यसका लागि बीपी कोइरालाले भन्नु भएझैं “एक एक चम्चा दुध बाँड्ने होइन, कम्तीमा एक एक गिलास हो” भन्ने मर्म अनुसार प्रशस्त उत्पादनविना समानतामा आधारित लोककल्याणकारी राज्य सम्भव नहुने कुरालाई आत्मसात गर्दै दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने नीतिको कार्यान्वयन गर्नु नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य हुनेछ । संघीयताको सफल संचालनका लागि नेपाली कांग्रेस चाहिने छ भनेर हामीले भनेका थियौं । पर्याप्त स्रोत साधन, अधिकार, क्षमता र जवाफदेहीता सहितका स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार जसले एकीकृत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मार्फत हिमाल, पहाड र मधेशलाई एकताको मालामा उन्ने कांग्रेसको अठोट रहि आएको छ । छिमेकी राष्ट्रहरुको आर्थिक उन्नतिबाट लाभ लिंदै सन्तुलित र सम्मानजनक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने र आर्थिक अन्तर्निभरता र जलवायु परिवर्तन जस्ता साझा मुद्दामा सहकार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता भएको नेपाली कांग्रेसनै अघि सर्नुपर्ने हाम्रो निचोड छ ।
४९. अर्को दशक राष्ट्रिय पुनर्जागरणको कालखण्ड हुने र नेपाललाई दिगो विकासमा अग्रणी, मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन नीतिगत सुधार मार्फत तीव्र गतिमा पूर्वाधार निर्माण, स्वदेशी एवं विदेशी पूँजी परिचालन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न कांग्रेसकै दर्शनमा आधारित दूरदर्शी आर्थिक अग्रसरता मुलुकले खोजेको छ । हामी यस लक्ष्यप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्ध र इमान्दार रहेको कुरा सबै नेपाली दिदीबहिनी–दाजुभाइहरुलाई नेपाली कांग्रेस आश्वस्त पार्दछ ।
जय नेपाल ।
