काठमाडौँ । विश्वका १६४ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आप्रवासन सम्बन्धी विश्वव्यापी सम्झौता माराकेश २०१८ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिब एन्टोनियो गुटेर्रेस ऐतिहासिक कदम भन्दै आप्रबासीहरूको समस्या र अव्यवस्था नियन्त्रणका लागि यो कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सम्झौताले २३ उद्देश्य तय गरेर आप्रवासनलाई विश्वव्यापी राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ । जसमा आप्रवासन सुविधा उपलब्ध गराएका राष्ट्रमाथिको नकारात्मक दबाबलाई न्युनिकरण एवम् सहजीकरण गर्ने शरणार्थीको स्वाबलम्बन अभिवृद्धि गर्ने, तेस्रो राष्ट्र समाधानको पहुँचमा सहजीकरण गरिदिने उत्पत्ति राष्ट्रमा सुरक्षित र स्वाभिमानयुक्त फिर्तीको लागि आवश्यक परिवेश निर्माण गर्न ती राष्ट्रलाई सहयोग गर्नेलगायतका उद्देश्य मुख्य लक्ष्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन साथसाथै अव्यवस्थित आप्रवासन जटिल बन्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा हरेक बर्ष हजारौँ आप्रबासीले ज्यान गुमाउने, हराउने वा मानव तस्करको फन्दामा परी नारकीय पीडा पाउने गरेका छन् ।
राष्ट्रसंघले सम्झौताप्रति उत्साहजनक विश्वव्यापी सहयोगको सरााहना गर्दै स्ववेच्छिक वा वाध्यकारी, औपचारिक आधिकारिक मान्यताप्राप्त वा अप्राप्त सबै मानव समुदायले मानवअधिकारको सम्मान र मानवीय आत्मसम्मानको संरक्षणको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको छ ।
उक्त सम्मेलनको उद्घाटन समारोहका अन्तरसरकारी सत्रलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेर्रेसले यो सम्झौता मानवीय मूल्ययुक्त, विवेकसङ्गत र परस्पर हितकारी कदम भएको बताउनुभयो । पहिलो आप्रवासन पहिलेदेखि नै विद्यमान् रहेको तर सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको एवम् दोस्रो राष्ट्रिय नीति अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यद्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिने दुई सरल बिषयमा आधारित रहेको कुरा व्यक्त गर्नुभयो ।
हालैका महिनामा आप्रवासनसम्बन्धी समग्र बिषय र अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा जनाइएका विभिन्न सहमति तथा प्रतिवद्धताको बारेमा झुटो प्रचार गरिएकोसमेत बताउँदै उहाँले यस्ता तथ्यहीन कथनलाई गलतसावित गर्न सबै सदस्य राष्ट्रले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने कुरा बताउनुभयो ।
यो सम्झौता कानूनीरूपमा बाध्यकारी नभएपनि अन्तरराट्रिय सहकार्य अन्तर सरकारी विश्वास र सद्धभाब निर्माण गर्न उल्लेख्य दस्तावेज सावित हुनेछ, गुटेर्रेसले भन्नुभयो ।
“सम्झौताले आप्रबासीको विश्वका कुनै निश्चित ठाउँमा जान पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने नभई आधारभूत मानव अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नेछ,” उहाँले थप्नुभयो ।
विकशित राष्ट्रलाई आप्रबासी कामदार नचाहिने अवस्था नआएको कुरालाई चुनौति दिँदै अधिकांश राष्ट्रमा त्यस्ता कामदारको ठूलो योगदान रहेको समेत राष्ट्रसंघ प्रमुखले स्पष्ट पार्नुभयो ।
केही राष्ट्रले उक्त सम्मेलनमा सहभागी नहुने जनाएकोप्रति सङ्केत गर्दै उहाँले छिट्टै नै दुबै समाज र राष्ट्रहरू यो ‘साझा प्रयास’लाई सफल पार्न एकताबद्ध हुने विश्वास लिनुभयो ।
स्मरण रहोस् संयुक्त राज्य अमेरिकाले उक्त सम्झौता लागु नगर्ने जनायो भने दर्जनौँ अन्य राष्ट्रले पनि कसैले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेभने अन्य केही यस बिषयमा अनिर्णित नै रहे ।
माराकेस सम्झौता वास्तविकता कि मिथक
मोरक्कोका परराष्ट्रमन्त्री नासेर वोरिटाले अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनको लागि विश्वव्यापी सहमति निर्माणमासमेत आफ्नो राष्ट्रले गरेका विभिन्न प्रयास उल्लेख गर्दै उक्त सम्झौतालाई सहजतापूर्वक पूर्णरूपमा कार्यरूपमा उतार्न आफ्नो राष्ट्र तयार रहेको घोषणा गर्नुभयो ।
माराकेश सम्झौताको रूपमा परिचित यो सम्झौता मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोेषणापत्रको ७०औँ बर्षगाँठसँगै भएको छ ।
सोही कुरालाई सङ्केत गर्दै महासचिब गुटर्रेसले मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोेषणापत्रको ७०औँ वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा आप्रबासी आधारभूत मानवअधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्था निर्माण गर्नु विरोधाभासपूर्ण हुने बताउनुभयो । “यो मेरो लागि अत्यन्त उत्साहसँगै भाबुकताको क्षण हो ।”
हजारौँ आप्रबासीको आप्रबासन मार्गमा पर्ने मेक्सिकोको माराकेसमा यो सम्मेलन हुनु आफैँमा सान्दर्भिक तथा उल्लेखनीय छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्याङ्कअनुसार सन् २००० यता ६० हजार आप्रवासीले आप्रवासनको क्रममा ज्यान गुमाएका कुरा उल्लेख गर्दै उहाँले यो सामूहिक लज्जाको बिषय भएको बताउनुभयो ।
पहुपक्षीयताका लागि महान् सफलता
सम्झौताको आयोजनादेखिका अधिकांश क्रियाकलापमा सम्लग्न संयुक्त राष्ट्रसंघकी वरिष्ठ आप्रवासन अधिकारी सुश्री लुइस आर्बरले यो सम्झौतालाई बहुपक्षीयताको सम्बन्धमा एक महान् र ऐतिहासिक उपलब्धीको रूपमा उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले मतभिन्नतालाई टुङग्याउन र मानव आवागमनसँग सम्बन्धित सबै जटिल प्रश्न बुझ्नका लागि विगत डेढ बर्ष अत्यन्त सक्रियताका साथ खट्नुपरेको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तरराष्ट्रियसम्बन्धि विशेष प्रतिनिधि आर्बरले उक्त सम्झौताले लाखौँ आप्रबासी, तिनका आश्रित परिवार, आश्रित समुदाय तथा आप्रबासन सुविधा उपलब्ध गराउने पक्षको जीवनमा उल्लेख्य सकारात्मक प्रभाब पार्ने विश्वास गर्दै सम्मेलनको वास्तविक सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताउनुभयो ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै बालअधिकारकर्मी चेरिल परेराले बालबालिकाको बेचबिखन रोक्न आफ्नो स्वयम्सेवी अभियानले चालेका गतिविधिको उल्लेख गर्दै आप्रबासनसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्झौतालाई एउटा ठूलो अबसरको रूपमा प्रयोग गर्न सहभागी सबै प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
संसारभरिका बालबालिका र युवाको संरक्षणमा विशेष योगदान दिनको लागि सम्मेलन ऐतिहासिक अवसर भएको बताउँदै उहाँले अभियान यहाँ सकिने नभएर जलवायु परिवर्तन, सामाजिक राजनीतिक बहिस्करण, प्राकृतिक प्रकोप र असमानताजस्ता असुरक्षित र बाध्यकारी आप्रवासनमा अन्तर्निहित जोखिम सम्बोधन गरिनुपर्ने र यसको लागि हरेकले बेचबिखनलाई रोक्ने तथा पीडितलाई संरक्षण दिने कार्यगरी आप्रबासी शरणार्थीको अपराधिकरणबाट सुरक्षाका लागि आह्वान गर्नुभयो ।
एकलकाटे धारणाले काम नगर्ने जर्मनीको राय
जर्मन चान्सलर एन्गेला मर्केलले सम्झौताको तारिफ गर्दै अब विश्वव्यापी आप्रवासनसम्बन्धी बिषयमा अन्तरराष्ट्रिय समुदाय एक ठाउँमा उभिएको र यथार्थबोध गर्न सक्षम भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सिरियाजस्ता द्वन्द्वग्रस्त मुलुकबाट करिब १० लाख शरणार्थी आफ्नो मुलुकमा आएको बताउँदै मर्केलले भन्नुभयो,“यूरोपेली संघ बाहिरका देशबाट थप दक्ष जनशक्ति जर्मनीलाई आवश्यक रहेको र त्यसका लागि कानूनी आप्रवासन व्यवस्थित गरिनुपर्ने महशुस भएको छ ।”
उहाँले गैरकानूनी आप्रवासन समस्यालाई सबै सदस्य राष्ट्रले सामना गर्नुपर्ने र यसका लागि सम्झौतामा उल्लेख भएजस्तै मानवबेचबिखन रोक्न प्रभाबकारी सीमा सुरक्षाको प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कुनैपनि राष्ट्रले राष्ट्रिय सीमा पार गर्ने गराउने सबैलाई बेचविखनकर्ताको रूपमा लिन नहुने र यस्ता कुरा आपसमा बसेर समाधान गर्नुपर्ने कुरा उहाँले बताउनुभयो । रासस
