२१ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
‘जेनजी’ प्रदर्शनका छुट घाइतेलाई परिचयपत्रका लागि सम्पर्कमा आउन सरकारको आग्रह ‘जेनजी’ आन्दोलनका अगुवाहरूले राखेका विषयमा सरकार सकारात्मक छः मन्त्री अर्याल ‘विभेदको भारी बोकेर क्याविन क्रु मेम्बरहरुले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन्’ रसुवागढी विद्युत् गृह पुनः सञ्चालनमा सरकारले समयमै निर्वाचन गर्नेलगायत तीन कार्यभारसहित काम गरिरहेको छः अर्थमन्त्री खनाल हेटौँडा बजारको घरटहरा थप भत्काउने कार्य स्थगित ‘जेरी अन टप’ ले पार गर्यो ५१औँ दिन महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि पुलिसलाई मेलमिलाप विवाद समाधानको उपयुक्त विधि होः मुख्य न्यायाधीश कुँवर शिभालीले ग्राण्डस्लाम अष्ट्रेलियन ओपन खेल्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अपाङ्गता भएकालाई परिचयपत्र पाउन मुश्किल



अ+ अ-

जुम्ला । जुम्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । सङ्घीय संरचनापछि जिल्लाका कार्यालय खारेज हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र पाउनै समस्या भएको छ ।

पहिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्ग पुनःस्थापना तथा विकास केन्द्रको सिफारिश र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य परीक्षणको आधारमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको थियो । तर गत साउनदेखि जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्ति परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् ।

अपाङ्ग पुनःस्थापना तथा विकास केन्द्र, जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धितालले अहिले कार्यालयमा अपाङ्गताको परिचयपत्र नपाएको गुनासो बढ्न थालेका बताउनुभयो । “अहिले त्यो काम कसरी र कुन कार्यालयबाट हुन्छ भन्ने कुरा अन्योलमा छ”, उहाँले भन्नुभयो । सङ्घीयतापछि घरदैलोमा सरकारी सेवासुविधा पाउने भनिए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति परिचयपत्र पाउनबाटै बञ्चित भएका छन् ।

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द पुरीका अनुसार स्थानीय तहबाट सबै सामाजिक सुरक्षाका काम भएका छन् । तर अपाङ्गता परिचयपत्र भने वितरण गर्न सकिएको छैन । परिचयपत्र वितरणका लागि स्पष्ट निर्देशिका नभएकाले अहिलेसम्म अन्योल छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलका अनुसार अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणका लागि तीनवटै सरकारी तवरबाट समन्वय र सहकार्य गरी यस बारे छिटो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार ८६८ जना अपाङ्गता भएका बालबालिका छन् । तीमध्ये ८८५ जनालाई मात्र परिचयपत्र वितरण गरिएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस