१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता चार दिनपछि रसुवाको टिमुरेमा सात वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्णः ‘रेफ्रिजरेटर कन्टेनर’ र विशेष उपकरण अभावः नेपाल… बाढी–पहिरोपछि शव व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित, नयाँ निर्देशिका स्वीकृत रसुवा घटना ‘विनाशको लीला’ हो, दुःखद् छः माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताभन्दा जनजीविका र वैचारिक संघर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः नेता यादव परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ बीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा जुट्न एएनओको अपिल बैधानिक कार्यसमितिले गराउने अधिवेशन तथा महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न शशांकको अपील
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तीन महिनामा २ कराेड ६५ लाख विदेश भ्रमण खर्च, एपिएफ सम्मेलनमा सुरक्षा खर्च २ कराेड २९ लाख



अ+ अ-

Govt expenditure for travel

काठमाडाैं – नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा खर्च व्यवस्थापनमा निकै कडा भनेर बजारमा प्रचार गरिएकाे छ । तर अर्थ मन्त्रालयकै तथ्याँकले सरकारी फजूल खर्चमा नियन्त्रण गरेकाे पाइएकाे छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, चालू अार्थिक वर्षकाे साउनदेखि मंसिर महिनाभित्र राष्ट्रपति, मन्त्री र संवैधानिक निकायका लागि २ कराेड ६५ लाख ९५ हजार थप निकासा भएकाे छ । सबैभन्दा बढी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकाे कतार भ्रमणका लागि खर्च भएकाे छ । कतार भ्रमणमा राष्ट्रपतिका लागि १ कराेड २० लाख खर्च भएकाे छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्री र मातहतका कर्मचारीका लागि २५ लाख ४८ हजार, उद्याेग मन्त्रालयका लागि २४ लाख ४ हजार, कानुन मन्त्रालयका लागि १८ लाख ६० हजार, जलमार्गकाे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने टाेलीकाे भारत भ्रमणका लागि ८ लाख २४ हजार, महिला बालबालिका मन्त्रालयका लागि १२ लाख, अर्थ मन्त्रालयका लागि ३५ लाख ७७ हजार, रक्षा मन्त्रालयका लागि १३ लाख ४ हजार, संघीय मामिलाका लागि ३ लाख ४४ हजार तथा निर्वाचन अायाेगका लागि १ लाख ६७ हजार निकासा भएकाे छ ।

एसिया प्यासिफिक सम्मेलन

पछिल्लाे समय सर्वाधिक विवादकाे घेरामा परेकाे एसिया प्यासिफिक सम्मेलनका लागि भन्दै गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले २ कराेड २८ लाख ९८ हजार निकासा पाएका छन् ।

उक्त रकममध्ये गृह मन्त्रालयले ४५ लाख ४६ हजार, नेपाल प्रहरीले एक कराेड ५ लाख, सशस्त्र प्रहरीले ६५ लाख ६५ हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले १२ लाख ८७ हजार लिएका छन् ।

विमस्टेक सम्मेलन

विमस्टेक सम्मेलनका लागि राजधानीका सडक मर्मत गर्न १० कराेड २६ लाख निकासा भएकाे छ भने भिअाइपीकाे सुरक्षाका खातिर बुलेट प्रुफ सवारीकाे भाडा बापत २ कराेड निकासा भएकाे छ । साथै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले ८ लाख ५० हजार बुझेकाे छ ।

फजुल खर्चकाे एक नमूना

नेपालकाे संविधानका बारेमा विदेशका केही प्राध्यापकलाइ बाेलाएर राजधानीमा गाेष्ठी गर्न काठमाडाैं स्कुल अफ ल लाइ सरकारले भदाै महिनामा ३० लाख निकासा दिएकाे पाइएकाे छ ।

कस्ता पाेखरी?

सरकारले मंसिर महिनामा सातै प्रदेशमा पाेखरी निर्माण गर्ने भन्दै ६ कराेड निकासा गरेकाे छ । जसअनुसार प्रदेश १ लाइ ९२ लाख, प्रदेश २ लाइ १ कराेड ४४ लाख, प्रदेश ३ लाइ ९८ लाख, प्रदेश ४ लाइ ४४ लाख, प्रदेश ५ लाइ १ कराेड २८ लाख, प्रदेश ६ अर्थात कर्णाली प्रदेशलाइ ४८ लाख र सुदूर पश्चिम प्रदेशलाइ ४६ लाख निकासा गरिएकाे छ ।

राेकिएन अनुदान वितरण

सरकारले गृह मन्त्रालयकाे अनुराेधमा विभिन्न व्यक्तिलाइ अनुदान रकम दिएकाे छ । घाइते, बलात्कार पीडित, एसिड पीडित लगायतका व्यक्ति एवं संघसंस्थाले यस्ताे अनुदान लिएका छन् । तथापी, केही व्यक्तिलाइ दिइएकाे रकमका बारेमा स्पष्ट छैन । मंसिर महिनामा सरकारले नेत्रनाथ अधिकारीलाइ ७ लाख २० हजार, टुकराज सिग्देललाइ १० लाख, झापाका राजेन्द्र कुमार बिमलीलाइ १६ लाख, झापाकै माध्वा अाेलीलाइ ३ लाख, झापाकै चानक उप्रेतीलाइ ५ लाख, कपिलवस्तुका मुमाराम अाचार्यलाइ १० लाख वितरण गरेकाे छ । साथै अन्य धेरै व्यक्तिले उपचार खर्च लिएकाे देखिन्छ ।

 




भर्खरै