काठमाडौं । नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले प्रतिवेदन तयार पारेका ६ महिना पुगिसकेको छ। तर, भारतको कूटनीतिक संयन्त्र र सुरक्षा निकायको आपत्तिका कारण प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझेका छैनन्।
‘भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने निकाय (कूटनीतिक संयन्त्र र सुरक्षा निकाय) असन्तुष्ट भएका कारण ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भएको हो,’ नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास उच्च स्रोतले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘हामीले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र ईपीजी टोलीलाई स्पष्ट जानकारी दिइसकेका छौं।’
खासगरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित सीमा नियमनका प्रावधानबारे भारतीय सुरक्षा संयन्त्र असहमत भएको हो। सीमाबारे भारततर्फका सदस्य बीसी उप्रेतीले नै प्रस्ताव राखेका थिए। उनको प्रस्तावमा नेपालले केही विषयमा असहमति राखेपनि अधिकांश विषयमा सहमति जनाएको थियो। त्यसपछि नियमनकै पक्षमा दुई टोलीबीच समझदारी बनेको थियो। तर भारतीय सुरक्षा निकायले प्रतिवेदनमा नेपाल पक्ष बलियो भएको भन्दै नबुझ्न मोदीलाई सल्लाह दिएको छ। यद्यपी ईपीजी त्यसमा सहमत छैन।
सीमा नियमनको प्रस्ताव गर्ने सदस्य उप्रेतीको गत साता निधन भइसकेको छ।
सीमा नियमनको विषयमा नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद आरम्भदेखि नै असन्तुष्ट थिए। उनकै ब्रिफिङ र लविङका कारण प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भएको स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्री मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले उक्त प्रतिवेदन सुरक्षा निकाय र विदेश मन्त्रालयमा छलफल गराएर सुझाव लिएकोे जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ। भारतीय पक्षले यसमा थप छलफल चाहेको बताइएको छ।
पछिल्लो समय भारतीय पक्षले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नै नगरेको चर्चा पनि चल्यो। ईपीजीका नेपाल संयोजक रहेका डा. भेषबहादुर थापाले यसको खण्डन गरेका छन्। ‘दुवै पक्षले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदनमा सहमति भएको र केही दिनमा यसलाई लिपिबद्ध गरेर पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउने निर्णय गरेको हौं,’ उनले भने।
प्रतिवेदन बुझाउन मोदीको समय भारतीय पक्षले नै मिलाउने तय भएको थियो। थापाका अनुसार भारतीय पक्षको अनुरोधमै पहिले मोदीलाई बुझाउने तय भएको पनि उनले स्पष्ट पारे। ‘अब के कारणले नबुझेको हो, त्यो त म जान्दिनँ। तर, हामीले सबै काम सकेका छौं। यसलाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ। अब ढिलाइ हुनु हुँदैन,’ उनले भने।
नेपालको सुरक्षा निकाय र कूटनीतिक वृत्तमा प्रतिवेदनबारे खासै बहस र छलफल भएन। तर, भारतीय सुरक्षा र कूटनीतिक संयन्त्रमा यसबारे लगातार अनौपचारिक बहस भइरहेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले पाएको छ। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले प्रतिवेदन बुझाउन लगातार पहल गरिरहेको तर सफल नभएको सूचना परराष्ट्रलाई दिएको छ।
भारतीय पक्ष भने प्रधानमन्त्री मोदीको समय पाउन नसकेको भन्दै पन्छिँदै आएको छ। भारतीय टोलीका संयोजक भगतसिंह कोसियारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
ईपीजीले दुई वर्षमा विभिन्न नौ बैठक, स्थालगत अध्ययन र स्थानीयसँगको अन्तक्र्रिया गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। नेपाल(भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगाायत सबैखाले दुईपक्षीय सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन दुवै देशका सरकारको तहबाट ईपीजी गठन भएको थियो।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतीय रवैया ठिक नभएको बताए। ‘प्रतिवेदन नबुझ्नुको कारण के त ? जबकि टोली बनाउने सहमति गरेका दुवै मुलुकमा प्रधानमन्त्री समेत उही छन यतिबेला ? ’ उनले आश्चर्य प्रकट गरे। भारतीय पक्षले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर समेत नगरेको जानकारी आएको भन्दै त्यस्तो अर्घेल्याइँ राम्रो नहुने उनले बताए।
‘प्रतिवेदन बुझ्न नपर्ने विषय वा कारण नै छैन,’ ईपीजीका सदस्य डा. राजन भट्टराईले भने, ‘यसमा किन ढिलाइ भएको हो ? राजनीतिक तहबाट पनि पहल हुनेछ। हामी त्यो काम सकेर अर्को जिम्मेवारीमा आइसकेकाले यो विषय सबै पूर्व संयोजकले नै बोल्ने सहमति छ।’ ईपीजीको टोली सदस्य मध्येका भट्टराई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भएका छन्। अर्का सदस्य नीलाम्बर आचार्य भने भारतका लागि नेपालको राजदूत सिफारिस भएका छन्। सुनुवाई सकिएर उनी एग्रिमोको पर्खाइमा छन्। दिल्लीका कार्यवाहक राजदूत भरत रेग्मीले दूतावासको भन्दा टोलीका संयोजकबाट हुने प्रयास महत्वपूर्ण र प्रभावकारी रहने बताए। दूतावासबाट पनि प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा पहल भइरहेको उनको भनाइ छ। उनी बिदामा अहिले काठमाडौं आएका छन्। अन्नपुर्ण पोष्टवाट
