काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरू आफैंले गरेको निर्णय २६ दिन पुग्दा नपुग्दै बिर्सिएका छन् । त्यो पनि सामान्य निर्णय नभएर संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण निर्णय । जनस्तरमा प्रश्न सिर्जना भएको छ- संघीयता कार्यान्वयनको निर्णय बिर्सनेहरूले अरू निर्णय कसरी पूरा गर्न सक्लान् रु सरकारले २६ दिनअघि पारित गरेको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनामा रहेका विषयहरू बिर्सन पुग्दा पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पूरा नहुने निश्चित देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता तथा संघीय सरकारका सबै मन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागितामा गत ३ पुसमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनामा समेटिएका महत्वपूर्ण कार्यहरू नै अलपत्र बन्न पुगेका हुन् । । बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि २९ वटा रणनीति तय गर्दै ८२ प्रकारका नीतिगत र कार्यगत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तो निर्णय गर्दा बैठकले कुन काम कहिले सम्पन्न गर्ने भन्दै निर्धारित समयावधि पनि तोकेको थियो । कार्ययोजनामा पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न नहुने करिब करिब निश्चित देखिएको छ ।
सो कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ८ मा पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यो संवैधानिक आयोग हो । पुस मसान्तसम्म आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि यो आयोग गठन हुने कुनै सुरसार नै नदेखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ तर तत्काल परिषद्को बैठक बस्ने कुनै कार्यसूची नभएकाले आयोग गठन प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना नरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले राजधानीलाई बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्ययोजनामा पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्न निर्धारण गरिएका अन्य योजनामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटका लागि विभाज्य कोष खडा गर्ने तथा चालू आर्थिक वर्षको संघीय बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई सम्बन्धित तहबाट आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएका आयोजना तथा कार्यक्रम विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वित्तीय भौतिक स्थिति र ठेक्का व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अभिलेखसहित हस्तान्तरण गर्ने कार्यसमेत रहेका छन् । तर, यो कार्य पनि पुस मसान्तसम्म नहुने निश्चित देखिएको छ ।
यस्तै संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनामा कर्मचारी समायोजन कार्य पनि पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुने उल्लेख गरिएको छ तर २ माघपछि मात्रै समायोजन फाराम भरेका कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया थालिने भएको छ । कार्ययोजनामा रहेका २९ वटा प्रमुख कार्यहरू पुस मसान्तदेखि आगामी चैत/वैशाखसम्म सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता छ तर पुस मसान्तभित्र गर्ने कार्य पूरा नभएपछि अन्य महिनामा गर्ने भनिएका कार्यमाथि पनि शंका पैदा भएको अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । राजधानीबाट ।
