काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्विटजरल्याण्ड जानुअघि संवैधानिक परिषद्को निर्णय कारण दलित समुदाय आक्रोशित भएका छन् ।
आईतबार सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दा दलित आयोगको अध्यक्षको नाम सिफारिस नगर्दा दलित समुदाय आक्रोशित भएका हुन् ।
सरकारले संविधान निर्माण भएको तीन वर्ष पछि आयोगमा रहने अध्यक्षको नाम सिफारिस गरेपनी दलित आयोगका अध्यक्षको नाम भने सिफारिस गरिएन ।
बैठकले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, राष्ट्रिय प्रकृति तथा वित्त आयोगमा बालनन्द पौडेल, थारु आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगमा डा. विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारीको नाम सिफारिस गरेको हो । दलित समुदायका अगुवाले सरकारले दलितमाथि विभेद गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आयोगमा एक जनाको पदपुर्ति गरिएपनि अन्य सदस्यको नाम भने अझैं टुंगो लागेको छैन । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने अनुपस्थित थिए । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिलाई अनिवार्यजस्तै मान्ने गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा परिषद् सदस्यसमेत रहेका गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक र कानूनी दृष्टिकोणले निर्णय प्रक्रियामा बाधा नपर्ने भएकाले आयोगका अध्यक्षमा रहनेहरूको नाम सिफारिस गरिएको बताए । आयोगमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सिफारिस गरिएको नाम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
सरकारले गत ५ भदौमा रिक्त रहेका विभिन्न ८ वटा संवैधानिक आयोगमा अध्यक्षसहित चार–चार सदस्यको पद पूर्ति गर्न सूचना निकालेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको, ४५ वर्ष उमेर पुगेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरू छन् ।
सरकारले २५ कात्तिकमा सहसचिवलाई आवश्यक ६ वटा आयोगका लागि सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सुरेश अधिकारी, राष्ट्रिय दलित आयोगमा पुरुषोत्तम नेपाल, मुस्लिम आयोगमा केदारप्रसाद पनेरु, मधेसी आयोगमा भूपाल बराल, आदिवासी जनजाति आयोगमा रुद्रसिंह तामाङ र थारू आयोगमा रुपनारायण भट्टराईलाई सचिवको जिम्मेवारीमा रहने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयले खटाइसकेको छ ।
