काठमाडौं । शिविरमा रहेका तत्कालीन माओवादी लडाकुको तलब भत्ता शीर्षकमा राज्य कोषबाट छुट्याइएको अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै बहिर्गमनमा रहेका जनमुक्ति सेनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन् ।

उनीहरूले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित बहालवाला मन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका हुन् । बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्की ‘प्रदीप’का अनुसार उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री चन्द्रदेव खनाल तथा नेता जनार्दन शर्माविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी भइरहेको छ । उनीहरू तत्कालीन लडाकु शिविरका कमान्डर थिए ।
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी लडाकु र जनमुक्ति सेनालाई सात मुख्यसहित २८ वटा सहायक शिविरमा राखिएको थियो । जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापनका लागि युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले अर्र्र्बौं रकम उपलब्ध गराए पनि सो रकम पारदर्शी नभएको बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्कीले बताए ।
लडाकु शिविरमा ४ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनेर त्यसको छानबिनको माग गर्दै तत्कालीन एमालेका भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालले २०७१ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको थियो । ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकममा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा २०७० सालमा छानबिन थालेको आयोगले सम्पूर्ण हिसाब किताब बुझाउन तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयलाई ताकेतासमेत गरेको थियो । पत्रको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि २८ मंसिरमा आयोगले पुनः दोस्रो पत्र लेखेर शान्ति मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको थियो ।
अहिले शान्ति मन्त्रालय नै खारेज भइसकेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए । सरकारले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई ८४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, जसकारण रकम पाउने आसमा बसेका ४ हजार बहिर्गमित जनमुक्ति सेना प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले २०७३/७४ मा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई बजेट वक्तव्यमार्फत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १३१ जनाले सो निर्णयविरुद्ध २०७३ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । दायर गरिएको रिट निवेदनमा अयोग्य लडाकुलाई २÷२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु स्थापित मूल्य मान्यता र प्रचलित नेपालको कानुनविपरीत रहेको उल्लेख छ । सो रिट ३१ पटक सरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उपाध्यक्ष कार्कीले बताए ।
संगठनको तथ्यांकनुसार देशभर ४ हजार ९ बहिर्गमित जनमुक्ति सेना छन् । जसमध्ये २ हजार २ सय महिला छन् । उनीहरूले घाइतेको उपचार, अपांगता भएकालाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन, अयोग्य बिल्ला खारेजलगायतका माग राखेका छन् । सरकार र अनमिनले १० माघ २०६६ मा ४ हजार ९ जना जनमुक्ति सेनालाई उमेरको कारण अयोग्य घोषित गरी घर पठाएदेखि उनीहरू संघर्षमा छन् । समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।