• १९ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jul 3 2024
  •   Unicode
Logo

बन्द पाँच सरकारी उद्योग सञ्चालन गरिँदै, हजारौ नेपालीले रोजगारी पाउने



काठमाडौं । सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका पाँच उद्योगलाई भाडामा दिएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र वीरगन्ज चिनी मिल निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर सञ्चालन गर्न लागेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वका पाँचवटै बन्द उद्योग विभिन्न मोडालिटीमा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यी उद्योगहरू पुनः सञ्चालनका लागि उद्योगीसमेत इच्छुक देखिएकाले उनीहरूलाई भाडामा दिने तयारी थालिएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए ।

कर्मचारीले लुकाउन खोजे
पाँच उद्योग भाडामा दिएर सञ्चालन गर्न भएको निर्णय कर्मचारीले भने लुकाउन खोजेका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भुसालले लिजमा दिने निर्णय भएको सुनेको तर विस्तृतमा थाहा नभएको भन्दै सहसचिव शोभाकान्त पौडेलसँग बुझ्न आग्रह गरे । मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका पौडेलले भने बन्द उद्योगका विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए । यता प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले पनि उद्योग लिजमा दिएर सञ्चालन गर्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

जचुकालि विदेशी लगानीकर्तालाई : उद्योगमन्त्री
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले आइतबार जनकपुरधाममा पत्रकार भेटघाट गरी जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड ९जचुकालि० सञ्चालनको जिम्मा विदेशी लगानीकर्तालाई दिने आशय व्यक्त गरेका छन् । उनले उद्योग सञ्चालनका लागि ३ चिनियाँ र २ भारतीय लगानीकर्तासँग निरन्तर संवाद र सम्पर्क भइरहेको बताए । चुरोट कारखाना सञ्चालन भएपछि प्रदेश नम्बर २ मा रोजगारी बढ्ने उनको भनाइ थियो । यद्यपि, जचुकालि विदेशी लगानीकर्ताको जिम्मामा सुम्पने विषयमा प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री एवं सांसदहरू सहमत छैनन् । जनकपुर मन्त्री यादवको गृहजिल्ला हो ।

हेटौँडा कपडा उद्योग : भाडामा दिन विज्ञापन खोलिँदै
हेटौँडा कपडा उद्योग भाडामा सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति पनि दिइसकेको छ । ०५७ देखि बन्द यो उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग मन्त्रालयले केही समयअघि अध्ययनसमेत गरेको थियो । त्यसमा २० करोड लगानीमा मेसिनरी सामान थप गरी तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने राय दिएको छ । उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाली सेनाले इच्छा देखाएको छ । त्यस्तै कपडा उद्योगी गोल्यान समूहले पनि यो उद्योगमा इच्छा देखाएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुरुमा हेटौँडा कपडा उद्योगलाई भाडामा दिनका लागि विज्ञापन खोल्न लागेको छ । एक हप्ताभित्रै उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यवसायीलाई लक्षित गरी विज्ञापन खुल्ने ती सहसचिवले जानकारी दिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृति लिँदै अन्य उद्योगको पनि विज्ञापन खुलाउँदै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बुटवल धागो कारखाना : भाडामा दिने निर्णय
आव ०७२र७३ सम्म बुटवल धागोको १ अर्ब ३६ करोड सञ्चित नोक्सानी छ । यो उद्योग १ साउन ०६६ देखि पूर्ण रूपले बन्द अवस्थामा छ । करारमा राखिएका ७ कर्मचारीले उद्योग रेखदेख गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको वेला उद्योग मन्त्रालयले भाडामा दिएर सञ्चालनको निर्णय गरेको हो । बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा पनि कपडा उद्योगी गोल्यान समूहले इच्छा देखाएको छ ।

गोरखकाली रबर उद्योग : पुराना कर्मचारी बिदा गरिँदै
३ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोरखकाली रबर उद्योगको सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गर्न अनुमति दिइसकेको छ । यो उद्योगको सबै दायित्व चुक्ता गर्न ९६ करोड लाग्ने टुंगो लागिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सो रकम निकासा भएपछि पुराना कर्मचारीलाई बिदा गरी सबै दायित्व चुक्ता गर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । गोरखकाली आव ०७२र७३ सम्ममा डेढ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा छ । भाखा नाघेको सावाँ, ब्याज १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । गोरखकालीमा २ सय ८२ कर्मचारी कार्यरत छन् । अहिले बजारमा रेडियल टायरको माग बढिरहेको र सो टायर उत्पादनका लागि २ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने अध्ययन गरिएको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना : कर्मचारीलाई बिदाइ
जनकपुर चुरोट कारखानाका कर्मचारीलाई यसअघि नै बिदाइ गरी आर्थिक दायित्व फरफारक गर्ने निर्णय भइसकेको छ । तर, ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सो रकम अर्थबाट चाँडै निकासा हुने र भुक्तानी गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वीरगन्ज चिनी मिल : निजीकरण नभएपछि भाडामा दिइँदै
वीरगन्ज चिनी मिल ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । र, यसको सम्पत्ति ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ । यो उद्योगले १५ सय टन उखु प्रतिदिन क्रसिङ गर्ने क्षमता राख्छ । १६ फागुन ०५६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि नबढेपछि भाडामा दिन लागिएको हो ।