काडमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समिति अनिर्णित हुँदा राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित समिम मियाँ अन्सारी स्वतः अनुमोदित भएका छन्।
सुनुवाइका लागि समितिमा पत्राचार भएको ४५ दिनभित्र कुनै निर्णय हुन नसके नियुक्तिमा बाधा नपर्ने सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति सञ्चालन नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अन्सारीबारे अब समितिले कुनै निर्णय गर्ने छैन। समितिमा पत्राचार भएको मितिले शुक्रबार ४५ दिन पुगेको । अब समितिले हालसम्म भएका काम कारबाहीको रायसहितको विवरण भने संवैधानिक परिषद्मा पठाउनेछ।
प्रस्तावित अध्यक्ष अन्सारीका विषयमा समितिमा विवाद भए पनि अस्वीकृत गर्ने स्पष्ट बहुमत थिएन। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र सङ्घीय समाजवादी फोरमको बहिस्कारबीच अन्सारी विवादमा फसे पनि नियुक्तिका लागि योग्य ठहर भएका हुन्। सुनुवाइका लागि तोकिएको समयमा समितिले कुनै निर्णय लिन नसकेपछि अब प्रस्तावित पदमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
नियमावलीको नियम २६(२) मा भनिएको छ ‘‘सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ। उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन।’’ सुनुवाइ समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले पत्राचारको समय अनुसार शुक्रबारभित्र कुनै पनि निर्णय नभएकाले अब नियुक्तिका लागि भने बाधा नपर्ने बताए। उनले भने‘पत्रचारको मितिले त आजसम्म निर्णय हुनुपथ्यो। तर, बैठक बस्न सकेन। अब हामी अहिलेसम्म भएका सबै काम कारबाहीको जानकारी संवैधानिक परिषद्मा पठाउँछौँ।’
संविधानको धारा २९२ बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार विभिन्न पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइका लागि समितिमा पत्राचार भएको थियो। अन्य चार अध्यक्षबारे कुनै उजुरी नभए पनि अन्सारीमाथि नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र राजनीतिक दलको सदस्य भएको उजुरी परेको थियो।
समितिले सम्बन्धित निकायबाट थप प्रमाण मगाएर सुनुवाइ गरे पनि निर्णय भने गर्न नसकेको हो । प्रस्तावित अध्यक्ष अन्सारीले सुनुवाइका क्रममा भने आफूमाथि लगाइएका आरोप फर्जी भएको बताएका थिए। नागरिकताका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘क्लिनचिट’ दिएको अन्सारीको दाबी छ। यस्तै, दलीय आवद्धताको प्रश्नमा आफू सिफारिसमात्र भएको र नियुक्तिको प्रक्रिया बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
