काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विधिशास्त्रीय अवधारणा र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत पाँच महिनाअघि अस्वीकृत विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रवेश परीक्षाबिनै भर्ना पाऊँ भनी पाँच महिनाअघि दर्ता निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार भएकामा उही व्यक्तिको अर्को निवेदनमा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
अन्तरिम आदेश न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे र मनोजकुमार शर्माले जारी गरेका हुन् । शर्मा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएको एक महिनासमेत बितेका छैन । गत पुसमा ‘विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाऊँ’ भनी दर्ता गरिएको रिट उच्च अदालतमा पाटनले खारेज गरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
