१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
२५ लाखभन्दा माथिको शेयर कारोबारमा १ प्रतिशत शुल्क हटाइने लेखापरीक्षणको गुणस्तर सुधार्न वित्तीय तथा संगठनात्मक स्वायत्तता आवश्यक छ : महालेखा परीक्षक राय अर्थमन्त्रीद्वारा राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ प्रस्तुत उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सर्वोच्चको निर्देशन चितवनका विद्यार्थी धान रोप्न सिक्दै थप २० जापानी फर्म चीनको कालो सूचीमा कोशी सरकारको निर्णय : सांसदका स्वकीय सचिवले रोकिएको पारिश्रमिक पाउने यान्त्रिकीकरण मार्फत कृषि उत्पादन लागत घटाइनेछ : प्रदेश मन्त्री मन्सुरी उही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय होः सभामुख अर्याल किसानका समस्या समाधान भए धान उत्पादन ७० लाख मेट्रिक टन पुग्ने : सभापति चौधरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान र लोकतन्त्रविरोधी विधेयक फिर्ता गर्न राजपाको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान विपरित र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरितका विधेयक फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राजपा नेपालको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा शुक्रबार बसेको पार्टी अध्यक्ष मण्डलको बैठकले विभिन्न तीन विधेयक फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीले तीन वटै विधेयक अविलम्ब फिर्ता नलिए त्यसबाट उत्पन्न हुने भयावह परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्ने बताए ।

सरकारले मानवअधिकार माथि अंकुश लगाउने गरी ल्याएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रेस स्वतन्त्रतालाई हन्न हुने गरी नियन्त्रण गर्न ल्याएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक संविधान तथा लोकतन्त्र विपरित रहेको ठहर राजपा नेपालको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।