१५ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, October 1, 2026
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar खोलामा पुल बन्यो, जाने बाटो छैन News Polar शरद ऋतुः ६९ देशका ६४८ आरोहीलाई हिमाल आरोहण अनुमति News Polar अधिवेशनमा सक्रिय सहभागिताका लागि पूर्वसभापति देउवाको अपिल News Polar वामपन्थी नेता बस्नेतको निधनले एमालेका केन्द्रीय सदस्यको सपथ ग्रहण स्थगित News Polar बाढी प्रभावित गल्छी –बैरेनीका १८० घरधुरीमा पुनःखानेपानी सेवा : स्थानीयवासी खुसी News Polar पहिरोमा परी बेपत्ता महिलाको शव फेलाः मृतकको सङ्ख्या १३ पुग्यो News Polar बाढीले क्षतिग्रस्त बेनी–जोमसोम सडक मर्मत सुरु News Polar शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारदेखि ‘डिजिटल’ सेवा विस्तारसम्म News Polar सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै News Polar अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज News Polar अविरल वर्षाले हुम्लाका ग्रामीण सडक अवरुद्ध News Polar कांग्रेसको देउवा पक्षको वडा अधिवेशन आज News Polar सार्वजनिक सवारीमा अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गरिँदै News Polar मापदण्ड विपरित सञ्चालित अस्पतालमा सिलबन्दी News Polar ताप्लेजुङ दोभानका आगलागी पीडितलाई पाथीभरा देवी दर्शन केबलकारको ५ लाख सहयोग News Polar संसद अधिवेशन भोलिदेखि अन्त्य हुँदै, अब के हुन्छ निजामति विधेयक ? News Polar संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची News Polar घिरिङमा बाढीपहिरोले सात झोलुङ्गे पुल र बेलिब्रिजमा क्षति News Polar कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

संविधान र लोकतन्त्रविरोधी विधेयक फिर्ता गर्न राजपाको माग

संविधान र लोकतन्त्रविरोधी विधेयक फिर्ता गर्न राजपाको माग
अ अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान विपरित र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरितका विधेयक फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राजपा नेपालको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा शुक्रबार बसेको पार्टी अध्यक्ष मण्डलको बैठकले विभिन्न तीन विधेयक फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीले तीन वटै विधेयक अविलम्ब फिर्ता नलिए त्यसबाट उत्पन्न हुने भयावह परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्ने बताए ।

सरकारले मानवअधिकार माथि अंकुश लगाउने गरी ल्याएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रेस स्वतन्त्रतालाई हन्न हुने गरी नियन्त्रण गर्न ल्याएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक संविधान तथा लोकतन्त्र विपरित रहेको ठहर राजपा नेपालको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।