६ आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
डा.श्रीधर खनालको एआई र रोबोटिक्स उपन्यास ‘सावर्णि’ बजारमा पूर्वडीआईजी जोशीलाई पोखरा पुर्याइयो रवि निगरानीमा, प्रतिवेदन अध्ययन हुँदैछः प्रहरी यता रविलाई पक्राउका लागि प्रहरी परिचालन, उता स्वर्णिमसहित रास्वपाका १४ नेता चीनमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन एन्फा लिगमा वागमतीको दोस्रो जित दुर्गा प्रसाईलाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति रविलाई पक्राउको हल्लाले पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ताको भिड मन्त्री भण्डारी र भूटानीमन्त्री छिरिङबीच भेट काँग्रेस–एमालेबीच लिखित समझदारी नभएको भएपनि संविधान संशोधन आवश्यक थियो: सांसद निधी
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको समाजवाद उन्मुख बजेट, ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य



अ+ अ-

काठमाडौंँ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार बसेको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चालु आवको संशोधित बजेटको तुलनामा तीन खर्ब २५ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

चालु आवमा १२ खर्ब सात अर्ब १५ करोड रुपियाँ बजेट खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये नियमित किसिमको चालु खर्चतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६२.४ प्रतिशत हो । त्यस्तै बजेटको २६.६ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख रुपियाँ विकास खर्चका लागि विनियोजन भएको छ । वित्त व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विनियोजित बजेटको स्रोतको रूपमा सरकारले राजस्वमार्फत नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपियाँ व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसपछि पनि कम हुने आउने चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड २२ लाख रुपियाँमध्ये दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिने सरकारको योजना छ । त्यसपछि अपुग हुने एक खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने सरकारको तयारी छ ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट आठ दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले तय गरेको छ । यो हालसम्मकै उच्च आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकामा झण्डै सात प्रतिशत हासिले हुने प्रक्षेपण छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।