१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
स्थानीय तहका समस्या समाधानमा मन्त्री रावल, मधेशका मुख्यमन्त्रीसगँ गरिन् छलफल काठमाडौं केन्द्रित नार्कको काज प्रथामा अन्त्य, दुर्गममा कर्मचारी अनिवार्य खटाइने ९ दिनदेखि माइतीघरमा दृष्टिविहीनको आन्दोलन: रोजगारी वा बेरोजगार भत्ता माग कोशी प्रदेशसभा बैठक फेरि स्थगित, अब असार १८ गते बस्ने चितवनमा ‘रात्रिकालीन जीप सफारी’ सामुदायिक वनका उपभोक्तामा उत्साह सरकारले हुलाक सेवालाई पनि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढाउने योजना बनाएको छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना जुम्ला पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा जलवायु अनुकूलनमा नेपाललाई १ अर्ब ३३ करोड अनुदान, ६० हजार घरधुरी लाभान्वित रास्वपाले अद्यावधिक केन्द्रीय सदस्यको अन्तिम नामावली सार्वजनिक, पूजा बास्तोला र ध्रुव थापा मगर थपिए दुई सातामै उठ्यो ४२ करोड बढी बक्यौता, भाडा नतिर्ने उद्योगको लाइन काटियो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको समाजवाद उन्मुख बजेट, ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य



अ+ अ-

काठमाडौंँ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार बसेको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चालु आवको संशोधित बजेटको तुलनामा तीन खर्ब २५ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

चालु आवमा १२ खर्ब सात अर्ब १५ करोड रुपियाँ बजेट खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये नियमित किसिमको चालु खर्चतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६२.४ प्रतिशत हो । त्यस्तै बजेटको २६.६ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख रुपियाँ विकास खर्चका लागि विनियोजन भएको छ । वित्त व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विनियोजित बजेटको स्रोतको रूपमा सरकारले राजस्वमार्फत नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपियाँ व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसपछि पनि कम हुने आउने चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड २२ लाख रुपियाँमध्ये दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिने सरकारको योजना छ । त्यसपछि अपुग हुने एक खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने सरकारको तयारी छ ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट आठ दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले तय गरेको छ । यो हालसम्मकै उच्च आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकामा झण्डै सात प्रतिशत हासिले हुने प्रक्षेपण छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।