काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर सरकारी संस्था (आईपीसीसी) को कार्यसमूह–२ का वैज्ञानिकहरुको पाँच दिने बैठक काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको छ ।
आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका लागि वैज्ञानिक निकायका रुपमा काम गर्ने संस्था हो । आईपीसीसी सचिवालयको आयोजना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सह–आयोजनामा बैठक भएको हो । बैठकमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न ६० देशका २ सय ६० बढी वैज्ञानिकहरुको सहभागिता थियो । बैठकको गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक समारोहबीच उदघाटन गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा आगामी सन् २०२२ मा प्रकाशन गर्ने विश्व जलवायु परिवर्तन प्रतिवेदनका एजेण्डामा छलफल भएको थियो । आईपीसीसीले मानवीय व्यवहारका कारण पृथ्वीको तापक्रम र मौसममा आइरहेका परिवर्तन तथा उतारचढावबारे आवधिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सन् १९८८ मा स्थापना भएको आईपीसीसीले यसअघि १९९० मा पहिलोपटक विश्व जलवायुसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९९७, २००१, २००७ र २०१३ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ ।
छैटौं प्रतिवेदन २०२२ मा सार्वजनिक हुनेछ । आइपीसीले विभिन्न १८ वटा विधामा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसपटक नेपालले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका असर प्रभाव तथा अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपायहरुका बारेमा प्रतिवेदनमा समावेश गर्नका लागि आग्रह गरेको छ । नेपालजस्तै हिमाली र उच्च पहाडी देशका साझा समस्या समेटिने गरी रिपोर्टमा उल्लेख गर्न बैठकमा प्रस्ताव राखिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
