काठमाडौँ । पार्टीको चौधौं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने कि नल्याउने भन्ने सवालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच चर्को आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ ।
बुधबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पौडेलले महाधिवेशन नगराई कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन खोजिएको धारणा राखेपछि सभापति देउवा झोक्किएका थिए । पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गराउन खोज्दाखोज्दै पनि आफूलाई ‘भिलेन’ बनाउन खोजिएको भन्दै देउवाले पौडेलको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाए ।
कार्यतालिकाकै विवादले बुधबार छलफलका लागि तय भएका अन्य एजेन्डा प्रवेश भएनन् । बैठककै सुरुमै पौडेलले कार्यतालिका नल्याएसम्म अन्य एजेन्डामाथिको छलफलमा आफूहरू सहभागी नहुने बताएका थिए । चौधवटा एजेन्डा तय गरी कांग्रेस बैठक असार २२ देखि चल्दै आएको छ । तीमध्ये पार्टीको नियमावलीको मस्यौदा, पार्टीको तल्ला तहका अन्तरिम संरचना निर्माण र महाधिवेशनको एजेन्डामाथि मंगलबार छलफल सकिएको थियो । अन्तरिम संरचना निर्माण र महाधिवेशनको तालिका नआएको भन्दै पौडेलले अन्य एजेन्डाको छलफलमा सहभागी नहुने बताएपछि बैठक अघि बढ्न सकेन ।
बैठकमा पौडेलले सभापति देउवा अधिवेशन नगराउने खेलमा अघि बढेको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए । ‘समय घर्काउँदै जाने र समय बितिसकेपछि यही कार्यसमितिलाई मानौं भन्ने परिस्थिति निर्माण गरेर महाधिवेशन नगराउने खेलमा सभापति लाग्नुभएको छ,’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संकटमा पुर्याएर पार्टीलाई बचाउन भन्दै यही समितिलाई निर्वाचित भनी निर्वाचन आयोगमा बुझाउने दिन ल्याउन खोजिएको छ ।’
लगत्तै झोक्किँदै देउवाले पौडेलको प्रतिवाद गरे । ‘मलाई खालि शंका गर्ने ? चार वर्षमा अधिवेशन गर्न अब सम्भव छैन । तर, पाँच वर्ष कटाउने पक्षमा म छैन,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘मलाई भिलेन जस्तो बनाउने ? अरू सबै हिरो हुने ? मैले महाधिवेशन गराउन नचाहेको छु र ? सभापति देउवाले एक वर्षको कार्यकाल बढाएर २०७७ फागुनसम्ममा महाधिवेशन गर्ने बताएका थिए ।
दुई नेताको आरोप–प्रत्यारोपपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पुस मसान्तसम्ममा पार्टीका तल्ला तहका संक्रमणकालीन संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, पौडेलले असोजभित्र संक्रमणकालीन संरचना निर्माण भइसक्नुपर्ने अडान राखे । निधिले अन्तरिम संरचना निर्माणपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन सकिने बताए । पौडेलले भने केन्द्रीय महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने मोटोमोटी तालिकासमेत ल्याइनुपर्ने बताए । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापति र पदाधिकारीको यस्तै कार्यशैलीबाट पाँच वर्षमा पनि महाधिवेशन हुन नसक्ने बताए ।
‘महाधिवेशन भएन भने सभापति असफल हुनुहुन्छ, पदाधिकारी असफल हुन्छन्,’ सिटौलाले भने, ‘त्यतिबेला हामीले प्रश्न गर्दा तपाईंले के जवाफ दिनुहुन्छ ?’ उनले पुस मसान्तभित्र अन्तरिम संरचना निर्माण गर्ने भनेर मात्रै नहुने भन्दै कार्ययोजनासहितको औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुतगर्नुपर्ने बताए ।
‘संक्रमणकालीन संरचना कुन मोडालिटीबाट निर्माण गर्ने ? सहमति गर्ने हो भने कहाँ–कहाँ कसरी गर्ने ? निर्वाचनमा जाने हो भने कसरी कहाँ (कुन–कुन तह) बाट निर्वाचन गर्ने मोडालिटीसहितको प्रस्ताव आउनुपर्छ,’ सिटौलाको भनाइ थियो, ‘मोडालिटीसहित प्रस्ताव आएन भने विवाद झनै चर्कन्छ । त्यसका लागि पदाधिकारीले प्रस्ताव ल्याउनुहोस् ।’
लगत्तै केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले मोडालिटी तय गर्न कार्यदल निर्माणको प्रस्ताव गरे । सभापतिले त्यसैलाई समर्थन जनाउँदै महामन्त्री शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति निर्माणको प्रस्ताव गरे । तर, उपसभापति निधिले असन्तुष्टि जनाए । विधानको एउटा बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउँदै जाने हो भने भोलि सबैमा कार्यदल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए । निधिको असन्तुष्टिपछि कार्यदल निर्माण भएन । त्यसपछि सभापति देउवाले शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी अन्तरिम संरचना निर्माणको कार्यतालिका र मोडालिटी तय गर्न उपसभापति निधि, महामन्त्रीद्वय कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिए ।
राज्य पुनःसंरचनाअनुसार कांग्रेसमा तल्ला तहका संरचना छैनन् । पुराना संरचना राज्य पुनःसंरचना हुँदा वडा, गाउँरनगरपालिका र निर्वाचन क्षेत्र समायोजनका कारण भताभुंग छन् । वडा र संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति नबनेसम्म पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण हुन सक्दैन । सदस्यता नवीकरण र वितरण नभएसम्म महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।
यी सबै काममा ढिलाइ गरेर महाधिवेशन टार्न खोजिएको आशंका पौडेलले गर्दै आएका छन् । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार सभापति देउवा महाधिवेशन चाँडै गर्ने पक्षमै छन् । ‘बैठक चाँडै सकौं । अन्तरिम संरचना चाँडै निर्माण गरी महाधिवेशन पनि चाँडै गरौंभन्ने प्रस्ताव सभापतिको थियो,’ शर्माले भने ।
बैठकमा अन्तरिम संरचना निर्माण गर्दा तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसहित अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई समायोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद पनि उब्जेको थियो । केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पार्टी विधानले पूर्वप्रतिनिधिहरूबाटै अन्तरिम संरचना निर्माणको व्यवस्था गरेकाले १४ औं महाधिवेशनबाट मात्रै समायोजन हुनुपर्ने बताएका थिए ।
लगत्तै उपसभापति विजय गच्छदारले कांग्रेस र तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबीच भएको सहमति पार्टीको विधानलाई हेरेर नभई राजनीतिक निर्णयका आधारमा गरिएको भन्दै समायोजनपछि मात्रै अन्तरिम संरचना निर्माण हुनुपर्ने बताए । ‘यो पार्टीमा मैले पनि धेरै दुःख गरेको छु, विशेष परिस्थितिले पार्टी विभाजित भयो । तर, अहिले यही पार्टीमा फर्किएको छु,’ गच्छदारको भनाइ थियो, ‘दुई पार्टीबीच एकीकरण राजनीतिक निर्णयबाट भएको हो, विधानले निर्धारण गरेर होइन । विधान देखाएर सम्झौताविपरीतको कुरा उठाउन पाइन्न ।’, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
