काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले विपत्तिको समयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको विभाजनभन्दा नागरिकको जीवनरक्षा र उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले भोटेकोशीमा आएको भीषण विपत्तिपछि उद्धार र राहत वितरणलाई तीव्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको भन्दै उपलब्ध सबै सम्भावित प्रविधि, उद्धारका उपाय र दक्ष जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
विपत्तिको समयमा राजनीतिक पक्ष–विपक्षभन्दा मानवीय संवेदनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । शवको प्रतीक्षामा रहेका परिवार तथा सम्पर्कविहीन आफन्त फर्किने आशामा रहेका नागरिकको पीडा साझा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको पहिलो प्राथमिकता राजनीति नभई नागरिकको जीवनरक्षा र उद्धार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भोटेकोशीको यो भीषण विपत्तिको घडीमा हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष होइनौं, हामी एउटै राज्य हौं, एउटै पीडामा उभिएका नेपाली हौं । त्यसैले अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता राजनीति होइन, जीवनको रक्षा र नागरिकको उद्धार हुनुपर्छ ।’
अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीको अवस्था थप संवेदनशील रहेको पनि सांसद ओलीले बताउनुभयो । मधुमेह, उच्च रक्तचाप र क्यान्सरलगायत दीर्घरोगका बिरामीको नियमित औषधि अवरुद्ध हुन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष स्वास्थ्य टोली परिचालन गरी आवश्यक औषधिको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु न्यायका लागि पहल गर्दा सरकारले तथ्य र स्पष्ट योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री र कृषिमन्त्रीले लस एन्ड ड्यामेज कोषका लागि पत्राचार गरेको भनिए पनि त्यसमा माग गरिएको रकम, प्रभावित क्षेत्र र समयसीमा स्पष्ट नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालको पुनर्निर्माण लागत अर्बौं डलर पुग्न सक्ने भन्दै उहाँले सीमित अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्राप्त हुने रकममा मात्र निर्भर भएर नहुने धारणा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको जलवायु न्यायको विषय स्पष्ट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्न आग्रह गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनले विपद्को जोखिम बढाए पनि त्यसलाई घरेलु कमजोरी ढाक्ने आधार बनाउन नहुने उहाँको भनाइ थियो । नदीको प्राकृतिक बहावमा हस्तक्षेप, अव्यवस्थित सहरीकरण, वातावरणीय मापदण्डको उल्लङ्घन तथा विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, उद्धार र समन्वयमा भएका कमजोरीबारे सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘विश्वव्यापी जलवायु जोखिमलाई घरेलु अक्षमताको ढाल बनाउन कदापि मिल्दैन । जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाउँछ, तर नदीको प्राकृतिक बहाव मास्ने निर्णय कसले गर्यो, अव्यवस्थित सहरीकरणलाई अनुमति कसले दियो र विपद् पूर्वतयारी तथा उद्धारमा कमजोरी कहाँ भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
जलवायु न्यायको अर्थ बाह्य दोषी खोज्नु मात्र नभई जहाँ जिम्मेवारी छ, त्यहाँ जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु पनि भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहायता मात्र नभई न्यायको मागसमेत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद ओलीले त्यसको सुरुवात आफ्नै घरभित्रको जवाफदेहिताबाट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले वर्तमान सरकारले विगतका विपद्बाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार क्षमता र सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
