जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम सर्वे) स्वीकृत गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरधाममा शुक्रबार साँझ बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ तथा संस्थागत आवश्यकताका आधारमा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
साथै आयोगको करिब ५५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । दरबन्दी कटौतीबाट प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम हुनुका साथै उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत सचिवहरूको खटनपटन तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यबोझ, विषयगत अनुभव, कार्यक्षमता, संस्थागत आवश्यकता र प्रशासनिक निरन्तरतालाई आधार बनाएर सचिवहरूको खटनपटन तथा पदस्थापन गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत इन्जिनियरिङ जनशक्तिको वृत्तिविकास तथा कार्यगत गतिशीलतासम्बन्धी अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता भएका इन्जिनियरिङ विज्ञको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलले प्राविधिक जनशक्तिको वृत्तिविकास, विशेषज्ञता विकास, पदस्थापन, सरुवा तथा कार्यगत गतिशीलताका आधार र आवश्यक कानुनी सुधारका विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यदलले प्राविधिक जनशक्तिको विशेषज्ञता र अनुभवको अधिकतम उपयोग, वृत्तिविकासका अवसरको सुनिश्चितता, उचित व्यवस्थापन, कार्यक्षेत्रअनुसार विशेषज्ञता विकास तथा विभिन्न जिम्मेवारीमा अनुभव प्राप्त गर्ने अवसरलगायत विषयमा अध्ययन गरी सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको चालु सातौँ अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । रासस
