१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
मन्त्री चौधरीसँग युरोपेली सङ्घका नेपालका लागि राजदूत लोरेन्जोको भेट शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्न सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड रेडक्रसमा ‘भ्रष्टाचार र बेथिति’ को थप उजुरी दिन आह्वान मानव सेवा आश्रमलाई बालबालिकाको तस्बिर/भिडियो प्रकाशन नगर्न निर्देशन गोलबजार घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिद्वारा छलफल सुरु हाँसो, प्रेम र करुणामिश्रित मदनकृष्ण श्रेष्ठ र यमनको पलेँटी आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्पष्ट दिशा तय गरिएको छ : अर्थमन्त्री वाग्ले राजनीतिक बिटका पत्रकारसँग सरकारका प्रवक्ताको छलफल: आधिकारिक सूचना अधिकारी खटाइने सभामुख अर्यालसँग युरोपेली सङ्घकी राजदूत लोरेन्जोको भेट नेपाल एयरलाइन्सः यात्रु, कार्गो तथा आम्दानीमा वृद्धि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव सेवा आश्रमलाई बालबालिकाको तस्बिर/भिडियो प्रकाशन नगर्न निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले मानव सेवा आश्रमलाई बालगृहमा संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी तस्बिर तथा श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन नगर्न तथा यसअघि सार्वजनिक गरिएका त्यस्ता सबै सामग्री तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

परिषद्ले आश्रमलाई आज पठाएको पत्रमा बालगृहमा संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको तस्बिर तथा श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै बालबालिकाको गोपनीयता, सुरक्षा र सर्वोत्तम हितको संरक्षण सुनिश्चित गर्न उक्त निर्देशन जारी गरिएको छ ।

परिषद्ले बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ को मापदण्ड ९(१३) बमोजिम बालबालिकाको गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षणका लागि उनीहरूको पहिचान खुल्ने गरी तस्बिर वा श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।

बालबालिकाको पहिचान खुल्ने सामग्री सार्वजनिक हुँदा उनीहरूको गोपनीयता, सुरक्षा, आत्मसम्मान तथा मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन प्रतिकूल असर पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै परिषद्ले प्रचलित कानुन तथा मापदण्डको पूर्णपालना गर्न, आगामी दिनमा यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन नगर्न तथा हालसम्म सार्वजनिक गरिएका सम्पूर्ण तस्बिर तथा श्रव्यदृश्य हटाउन मानव सेवा आश्रमलाई निर्देशन दिएको छ ।

परिषद्ले बाल संरक्षणसम्बन्धी सबै निकाय, बालगृह तथा सरोकार भएका निकायलाई बालबालिकाको गोपनीयता, मर्यादा, सुरक्षा र सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी प्रचलित कानुन तथा बाल अधिकारसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । रासस