११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला पत्रकार टेकराज थामी सम्पर्कविहीन, श्रीमती भन्नुहुन्छ, “अझै कुनै जानकारी पाएका छैनौँ” बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट सुनको मुन्द्रा निकाल्ने दुई जना पक्राउ रसुवा बाढीपीडितका लागि साउदी सरकारसँग मानवीय सहयोग माग भोटेकोशी बाढीः कास्कीका १४ जना सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढीपछि सुदूरपश्चिमका एक सय नागरिक सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव सेवा आश्रमलाई बालबालिकाको तस्बिर/भिडियो प्रकाशन नगर्न निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले मानव सेवा आश्रमलाई बालगृहमा संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी तस्बिर तथा श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन नगर्न तथा यसअघि सार्वजनिक गरिएका त्यस्ता सबै सामग्री तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

परिषद्ले आश्रमलाई आज पठाएको पत्रमा बालगृहमा संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको तस्बिर तथा श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै बालबालिकाको गोपनीयता, सुरक्षा र सर्वोत्तम हितको संरक्षण सुनिश्चित गर्न उक्त निर्देशन जारी गरिएको छ ।

परिषद्ले बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ को मापदण्ड ९(१३) बमोजिम बालबालिकाको गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षणका लागि उनीहरूको पहिचान खुल्ने गरी तस्बिर वा श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।

बालबालिकाको पहिचान खुल्ने सामग्री सार्वजनिक हुँदा उनीहरूको गोपनीयता, सुरक्षा, आत्मसम्मान तथा मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन प्रतिकूल असर पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै परिषद्ले प्रचलित कानुन तथा मापदण्डको पूर्णपालना गर्न, आगामी दिनमा यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन नगर्न तथा हालसम्म सार्वजनिक गरिएका सम्पूर्ण तस्बिर तथा श्रव्यदृश्य हटाउन मानव सेवा आश्रमलाई निर्देशन दिएको छ ।

परिषद्ले बाल संरक्षणसम्बन्धी सबै निकाय, बालगृह तथा सरोकार भएका निकायलाई बालबालिकाको गोपनीयता, मर्यादा, सुरक्षा र सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी प्रचलित कानुन तथा बाल अधिकारसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । रासस