काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक–पटक आफ्नो सपनाको रूपमा अथ्र्याउँदै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको पानीजहाज आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यालय नै एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ । तर, पानीजहाज कार्यालयमा नयाँ नेतृत्व नियुक्त हुनुको सट्टा भएका अर्का इन्जिनियर पनि सरुवा गरिएका छन् ।
गत २ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले तामझामका साथ उद्घाटन गरेको पानीजहाज कार्यालय हाँक्न तीन इन्जिनियर नियुक्त गरिएका थिए । उनीहरूको सहयोगका लागि थप १३ दरबन्दी राखेर कर्मचारी खटाइएका थिए । तर, कार्यालय प्रमुखका रूपमा नियुक्त मेकानिकल इन्जिनियर ऋषिराज कोइरालाले ३२ साउनमा अनिवार्य अवकाश लिएपछि नयाँ नेतृत्व नियुक्त गरिएको छैन । बरु, शाखा अधिकृत तहका अर्का इन्जिनियर सन्दीपा राईलाई पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
हाल द्वितीय श्रेणीका इन्जिनियर विपिन राजभण्डारीले कार्यालय हाँकिरहेका छन् । प्राविधिकको अभावमा दैनिक कार्यसम्पादन नै प्रभावित भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवाली भने काम प्रभावित नभएको दाबी गर्छन् । ‘कार्यालयमा प्रथम श्रेणीको मेकानिकल इन्जिनियर प्रमुख रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत गरियो । सोहीअनुसार एक मेकानिकल इन्जिनियर नियुक्त भए । उनको अनिवार्य अवकाशपछि नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्न सकिएको छैन ।
उनीमातहतका दुई इन्जिनियरमध्ये पनि एकको सरुवा भएको सुनेँ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘अहिले कार्यालयमा एउटै इन्जिनियर भए पनि काम प्रभावित भएको छैन । उनलाई कामुको जिम्मेवारी दिएका छौँ ।’ कार्यालय हाँकिरहेका इन्जिनियर विपिन राजभण्डारी भने काम प्रभावित नभए पनि एक्लै सम्हाल्न गाह्रो भएको बताउँछन् । नेपालले आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा पानीजहाज चलाउने निर्णय गत २९ पुसमा गरेको थियो ।
पानीजहाज कार्यालयमा १६ दरबन्दी स्वीकृत गर्दै नेतृत्वमा प्राविधिकतर्फ प्रथम श्रेणीको एक, द्वितीय श्रेणीको एक र शाखा अधिकृत तहको एक इन्जिनियर रहने व्यवस्था गरेको थियो । अन्य दरबन्दी भने गैरप्राविधिकतर्फका थिए । प्राविधिक काम भएकाले सरकारले कार्यालयको नेतृत्वदेखि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राविधिकतर्फका कर्मचारीलाई नै दिएको थियो ।
पानीजहाज सञ्चालन नियमावली तीन महिनादेखि मन्त्रालयमा रोकियो कानुन मन्त्रालयले ‘आन्तरिक जलयान सञ्चालन नियमावली’ पास नगर्दा पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रभावित बनेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नियमावली तीन महिनाअघि नै रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले हालसम्म पनि राय–सुझाबसहित मस्यौदा अघि नबढाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले बताए ।
‘नेपालका नदीमा पानीजहाज चलाउने भन्ने भयो । कार्यालय स्थापना गरियो । तर, हामीसँग कानुन नै छैन रहेछ । अब कानुन बनाउनुपर्ने भयो । यसका लागि आन्तरिक जलयान सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा बन्यो । र, हामीले आवश्यक रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा तीन महिनाअघि नै पेस गरेका हौँ ।
तर, मन्त्रालयबाट अझै प्रतिक्रिया भएको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार कानुन मन्त्रालयबाट पास भएपछि नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ । अर्थले पास गरेपछि निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुन्छ । त्यसपछि मात्रै नियमावली कार्यान्वयनमा आउँछ । समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
