काठमाडौं । सरकारले शिक्षा समितिमा छलफलमा रहेको पारमाणविक विधेयक परिमार्जन गरेको बताए पनि आणविक उद्योग खोल्ने प्रावधानसहित अर्को विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विधेयकले त्यस्तो उद्योग खोल्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको हो । सरकारले आणविक उद्योग खोल्न कानुन बनाउँदै गर्दा सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए ।

‘विवाद र आलोचना हुँदाहुँदै पनि सरकारले विधेयक पारित गराएको छ,’ पारमाणाविक विधेयकको आलोचना गर्दै आएका डा। महेश मास्केले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘यसबाट निम्तिने दुष्परिणामको अपजस नेतृत्वले पुस्तौँपछिसम्म बेहोर्नुपर्नेछ ।’ पारमाणविक उद्योग खोल्दा नेपाल भयावह हालतमा पुग्न सक्ने सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीको तर्क छ । यस्ता प्रावधान जनमत संग्रहबाटै आउनुपर्ने उनको माग छ ।

‘अहिले शिक्षा समितिमा यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको अवस्थामा अर्को विधेयकबाट आणविक उद्योग खोल्ने प्रावधान राखेर पास गरिएको छ, यो गलत हो । हामीले थेग्नै सक्दैनौँ ।’ आणविक उद्योग खोल्न सक्ने प्रावधानसहित औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७५ राष्ट्रिय सभाबाट बुधबार पारित भएको हो । यसलाई प्रतिनिधिसभाले १८ भदौमै पास गरिसकेको थियो । ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’ ले संशोधन प्रतिवेदनसहित ६ भदौमा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

मूल विधेयकले निजी क्षेत्रलाई पनि आणविक उद्योग खोल्ने व्यवस्था गरेको थियो । निजी क्षेत्रलाई हातहतियार, गोलीगट्ठा, बारुद वा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनका लागि समेत स्वीकृति दिने प्रावधान संसदीय समितिले केही फेरबदल गरेको छ । हातहतियारको उद्योग खोल्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आणविक र रेडियो एक्टिभ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग नेपाल सरकारले मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्ड राखेर समितिले पारित गरेको छ ।

समितिले मूल विधेयकको दफा ४ मा निम्न व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्यो, ‘आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी), विकिरणजन्य सामग्री (रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक ऊर्जा र युरेनियममा आधारित ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्योग नेपाल सरकारबाट मात्र स्थापना र सञ्चालन हुनेछन् ।’ विधेयकमा उद्योगहरू सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने बोर्डको समेत व्यवस्था छ, जसमा विभिन्न निकायबाट १६ सदस्य राखिएको छ । यस समितिलाई उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नेछन् ।

समितिमा उद्योग, अर्थ, श्रम, वन, र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिषद्, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्षसमेत समितिमा रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि प्रतिनिधि रहनेछन् । पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल चलिरहकै छ ।

समितिमा अधिकांश सदस्यले विधेयकबाट पारमाणविक व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘आणविक भट्टी आणविक अस्त्रसँग जोडिएको छ । युरेनियम खनेर त्यसको प्रयोगबाट अस्त्र बनाउँदा नेपाल बाच्छ,’ सांसद देव गुरुङले समितिमा भनेका थिए, ‘धनी राष्ट्रले तेस्रो मुलुकमा आणविक भट्टी बनाउने क्रम बढ्दो छ । फाइदा धनी देशहरूले लिने जोखिम गरिब मुलुकले लिनुपर्ने, उनीहरू आफ्नो देशमा भट्टी खोल्दैनन् किनकि देशवासीलाई असर गर्छ ।’

३० भदौमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरलेले विधेयकबाट पारमाणविक व्यवस्था हटाएको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएका थिए । पारमाणविक विधेयकमा पनि आणविक उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने प्रावधान थियो । मन्त्रालयले विधेयकको नामसमेत ‘रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्ताव गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पारित भइसकेको औद्योगिक व्यवसाय विधेयक अब राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुग्नेछ ।

न्युक्लियर इनर्जीमा काम गर्नेबारे पहिले पनि निजी तथा साझेदारी विधेयकमा उल्लेख गरिएको र त्यसको विरोध भएको सांसद भण्डारीले बताए । विधेयकबारे अर्थ समितिमा छलफल हुँदा त्यो व्यवस्था हटाइएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘जतिसुकै इनर्जी, अनुसन्धानमा काम गर्ने भनिए पनि अन्ततः यो बम बनाउनेतिरै जाने हो । हामीले यसको विरोध गर्नुपर्छ ।’

पारमाणविक विधेयक अनुसन्धानका लागि भने पनि युरेनियम खन्ने नियत प्रष्ट भएको डा। मास्केले बताए । ‘ठूलो प्रपञ्च गरियो । सरकारले युरेनियम खनेर छिट्टै समृद्धिको बाटोमा जाने सपना देखेको छ । यसको उत्खनन गर्न, प्रशोधन गर्न र आसोरपसार गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने ।

निम्न उद्योग खोल्दा बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने–

• सुरक्षात्मक छपाइ (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ), मुद्रा तथा सिक्का उत्पादन गर्ने उद्योग
• चुरोट, बिँडी, खैनी, सिगार, तथा सुर्तीजन्य पदार्थ मुख्य कच्चापदार्थ हुने वस्तु एवं विद्युतीय चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग
• माइक्रोब्रुवरीबाहेकका बियर मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग
• ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने उद्योग
• रेडियो सञ्चारसम्बन्धी उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग
• बहुमूल्य खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननजस्ता उद्योग
• लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास रिफिलिङ गर्ने उद्योग
• ड्रोन उत्पादन वा ड्रोनको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने सबै प्रकारका उद्योग
• प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने अन्य उद्योग
• सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट अनुमति लिनुपर्ने उद्योग
• हातहतियार, गोलीगट्ठा, बारुद वा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग

सरकारले मात्रैस्थापना गर्न सक्ने उद्योग

• आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी), विकिरणजन्य सामग्री (रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग । समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट दैनिकबाट