काठमाडौँ, १४ साउनः पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सार्वजनिक ऋणको परिचालन अपरिहार्य भए पनि सरकारले लिने ऋणका बारेमा संसद्ले प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहले संयुक्त रूपमा बिहिबारयहाँ आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक ऋणः परिणाम, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा उहाँले संसद्ले त्यस्तो ऋणको प्रभावकारितासम्बन्धमा निगरानी राख्ने क्षमता बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“आजसम्मको सार्वजनिक ऋणको समष्टिगत हिस्सा, कोसँग लिएको, कति वर्ष पूरानो, कुन मितिमा फिर्ता गर्ने भनेका थियौँ, किन ढिला वा चाँडो भयो, त्यसबाट प्राप्त लाभ के के हुन् ? यसबारेमा जनताले थाहा पाउनुपर्छ”, पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
पूर्वमुख्यसचिव डा बिमल कोइरालाले आवश्यकता र बाध्यताबीचको खाडल परिपूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । “जतिसुकै प्राथमिकीकरण गरेपनि हामीलाई स्रोत र साधनको अभावले समस्या भइरहेको छ । उन्नतशील अर्थतन्त्रका लागि ऋणको जोखिम उठाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले उच्च अर्थतन्त्रमा जान, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार खडा गर्न र विकासको गतिलाई आधुनिकीकरण गराउन ऋण चाहिन्छ, तर ऋणमै आश्रित हुनुहुँदैन ।”
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगर्भनर डा चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक ऋणको पारदर्शीतामा जोड दिँदै त्यस्तो ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले सार्वजनिक ऋणले सिर्जना गरेको अन्तरपुस्ता दायित्वलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल कानुन समाजका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले आमनागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक क्षमता विकासमा सार्वजनिक ऋणले पार्ने प्रभावका बारेमा बहस गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा पुष्कर बज्राचार्य र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले सार्वजनिक ऋणको संवैधानिक व्यवस्था र नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको प्रक्रिया र परिणामबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संवाद कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्का सदस्य, पूर्वसांसद, पूर्वसचिव, कानुन व्यवसायी, लेखा व्यवसायी, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।रासस
