२ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
दलहरूकै कमजोरीका कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेनः मैना कार्की टिआरसीको विषय रास्वपा सरकारलाई टुंगोमा पुर्‍याउने अवसर छः डा. रामकुमार भण्डारी लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राहदानी सेवा सुरक्षित र सहज बनाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व : परराष्ट्रमन्त्री खनाल सत्ता पक्षले प्रतिपक्षको भुमिका खोस्न खोज्योः सांसद राई तोकिएकै समयभित्र कांग्रेस महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सभापति थापाको निर्देशन राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइप्रति कांग्रेसको चासो, तत्काल नियुक्ति गर्न सरकारलाई आग्रह ग्यास तथा अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति गर्न सरकार असफल भएको काँग्रेसको आरोप केवाइसी अपडेट गर्ने भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न वित्तीय जोखिम कायमैः बैङ्क अफ इङ्गल्याण्ड



अ+ अ-

लन्डन। ‘बैङ्क अफ इङ्गल्याण्ड’ (बीओई)ले मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम अझै कायम रहेको चेतावनी दिएको छ ।

बीओइले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदनमा अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविरामसम्बन्धी समझदारीपछि ऊर्जा मूल्य द्वन्द्वअघिको स्तरभन्दा केही माथि आए पनि अनिश्चितता कायमै रहेको उल्लेख गरेको छ ।

बैङ्कको वित्तीय नीति समितिले मध्यपूर्वमा हुने थप घटनाक्रमले वित्तीय बजारमा रहेका जोखिमपूर्ण अवस्थालाई थप प्रभावित पार्न सक्ने जनाएको छ । साथै, सम्भावित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)सम्बन्धी बजार असन्तुलनसँग अन्य आर्थिक जोखिम जोडिएमा चुनौती बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा एआइसम्बन्धी कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन उच्च रहेको र ती मूल्याङ्कन आगामी वर्षमा निरन्तर बलियो नाफा वृद्धिको अपेक्षामा आधारित रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र प्रविधिको व्यापक प्रयोग महत्वपूर्ण हुने बैङ्कले जनाएको छ ।

ऊर्जाको खुद आयातकर्ता मुलुक भएकाले बेलायत मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण हुने ऊर्जा मूल्य वृद्धिबाट प्रभावित हुन सक्ने बीओइले जनाएको छ । यद्यपि, यी चुनौतीका बाबजुद बेलायतको वित्तीय प्रणाली अझै लचिलो अवस्थामा रहेको बैङ्कले उल्लेख गरेको छ ।

यसैबीच, बीओइले प्रमुख बेलायती बैङ्कहरूका लागि वित्तीय सुरक्षासम्बन्धी ‘बफर’ नियमलाई केही खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । वित्तीय सङ्कटपछि लागू गरिएका यी नियमले बैङ्कलाई सङ्कटको समयमा थप वित्तीय क्षमता उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेका थिए । (रासस/एएफपी)