काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले अदालतको कार्यदिन हप्तामा ५ दिन बनाइएपछि मुद्दाको नियमित कार्यतालिका प्रभावित भएको बताउनुभएको छ ।
कार्यदिन कटौतीले मुद्दा व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको भन्दै उहाँले यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन अदालत क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो ।
न्यायाधीश पौडेलले थुनुवा भएका मुद्दा, सार्वजनिक सरोकारका विवाद (पीआईएल) र मानाचामल जस्ता शिघ्र किनारा लगाउनुपर्ने ‘अग्रधिकार’ प्राप्त मुद्दाहरूको व्यवस्थापनमा कार्यबोझ बढेको स्वीकार गर्नुभयो ।
मुद्दाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन समिति, नेपाल बार एशोसिएशन, महान्यायाधिवक्ता र प्रधानन्यायाधीशबीच नियमित छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अत्यधिक कार्यबोझ र सिमित समयलाई संकेत गर्दै उहाँले छोटो लुगाले टाउको छोप्दा खुट्टा देखिने र खुट्टा छोप्दा टाउको देखिने जस्तै चुनौतीपूर्ण स्थिति भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
पुराना मुद्दाहरूलाई छिटो फस्र्यौट गर्ने र प्राथमिकता प्राप्त मुद्दाहरूलाई न्यायोचित समयभित्रै टुङ्ग्याउन अदालत प्रतिवद्ध रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अग्राधिकार प्राप्त मुद्दाका सम्बन्धमा वास्तवमै यहाँले सही कुरा उठाउनु भयो । हामी यस विषयमा उत्तिकै चिन्तित छौँ । थुनुवाको मुद्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने मुद्दा हो । सार्वजनिक हितको रिट पनि उत्तिकै जरुरी छ । त्यसैगरी, खान–लाउन नपाएको मान्छेको मुद्दा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अब कुनलाई प्राथमिकता दिने ? अहिले फेरि छ दिनबाट पाँच दिन भएपछि हाम्रो कार्यतालिका नै बिग्रिएजस्तो स्थिति भइरहेको छ । त्यसकारण हाम्रो मुद्दा व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरेर, बारसँग समन्वय गरेर, महान्यायाधिवक्तासँग पनि छलफल गरी सम्माननीयज्यू स्वयं बसेर ‘ल, यसो गरौँ’ भनेर नियमित रूपमा छलफल भइरहेको हुन्छ । उखानै छ नि–‘छोटो लुगा माथि टाउकोतिर छोप्दा तल देखिने, तल छोप्दा माथि देखिने ।’ अहिले हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै भइरहेको हो । हाम्रो कार्यबोझ धेरै छ । त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने समस्या नहोला । तर अदालतले अग्राधिकार प्राप्त मुद्दालाई कसरी प्राथमिकता दिने, पुराना मुद्दा कसरी छिटो फस्र्योट गर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरू जत्तिकै हामी पनि चिन्तित छौँ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु । यथार्थ समाचार यहाँले जति लेख्नुभयो, त्यति राम्रो हुन्छ । निर्ममतापूर्वक लेख्नुस्, तर हचुवाका भरमा ‘उसले लेख्यो, मैले पनि लेखौँ’ भन्ने शैलीमा नलेखिदिनुहोस् ।’
न्यायाधीश पौडेलले सञ्चारमाध्यमहरूलाई समाचार संप्रेषण गर्दा सत्यता र तथ्यपरकतामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । हचुवाका भरमा वा अरूको सिको गरेर भन्दा पनि यथार्थमा आधारित भई निर्भीक रूपमा समाचार लेख्न उहाँले सञ्चारकर्मीहरूलाई सुझाव दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
