२ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
एनएसएसएफ र कराते महासंघबीच सम्झौता भारतको कर्नाटक विरुद्ध नेपालको सानदार जित सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानबीच औपचारिक वार्ता सुरु सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार सरकारको प्राथमिकतामा छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल रेडक्रस सोसाइटीको जग्गा खरिदमा अनियमितता, ठगी गरेको आरोपमा ५ जना पक्राउ प्रदेशसभा सदस्य देउवा पदमुक्त ‘गण्डकी क्षेत्रका पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई उजागर गरौँ’ स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा रास्वपा, भाद्र ५ मा केन्द्रीय समिति बैठक खार्किभमा रुसी हमलामा १० जनाको मृत्यु टर्कीमा मिनीबस दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु, १० घाइते
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिका र इरानबीच स्थायी सम्झौताका लागि ६० दिने समयसीमा शुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ। संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीचको युद्ध अन्त्य गरी स्थायी सम्झौता गर्ने उद्देश्यका साथ ६० दिने वार्ताको समयसीमा (काउन्टडाउन) शुरु भएको छ ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बिहीबार यस प्रक्रियाको औपचारिक शुरुवात भएको जानकारी दिएका हुन् । फ्रान्समा बुधवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षर गरिएको समझदारी पत्र (एमओयू) सँगै वार्ताको ६० दिने अवधि तय भएको हो ।

उपराष्ट्रपति भान्सका अनुसार बिहीवारदेखि शुरु भएको यो वार्ताको समयसीमा आगामी अगस्ट १७ मा समाप्त हुनेछ । ह्वाइट हाउसमा आयोजित ब्रिफिङमा उपराष्ट्रपति भान्सले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गहरूलाई विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका लागि अवरोधका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने र ती क्षेत्रहरू महसुलमुक्त हुनुपर्ने अमेरिकी अडान दोहो¥याउनु भयो ।

यसैबीच, सम्झौताको प्रारम्भिक सकारात्मक संकेत स्वरूप अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाइएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्ड (सेन्टकम) काअनुसार अप्रिलको सुरुदेखि लगाइएको उक्त प्रतिबन्ध हटाएसँगै एक दर्जनभन्दा बढी जहाजहरूलाई इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्न अनुमति दिइएको छ । यद्यपि, सम्झौताका सर्तहरू पूर्ण रूपमा पालना भएको सुनिश्चित गर्न अमेरिकी युद्धपोतहरू सोही क्षेत्रमा तैनाथ रहने जानकारी दिइएको छ ।

जारी वार्ताको मुख्य र जटिल विषय इरानको रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने रहेको छ । १४ बुँदे समझदारी पत्रमा ट्रम्प प्रशासनले इरानको रोक्का वा प्रतिवन्धित कोष र सम्पत्तिहरू प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

तर इरानको कति सम्पत्ति फुकुवा गरिनेछ र त्यसको समयतालिका एवं प्रक्रिया के हुनेछ भन्ने विषयमा अझै सहमति जुट्न बाँकी छ । उपराष्ट्रपति भान्सकाअनुसार आगामी वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले यी कोषहरू फुकुवा गर्ने कार्यविधिमा ठोस सहमति कायम गर्नुपर्नेछ । सिन्ह्वा/न्युज एजेन्सी नेपाल