१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चार पालिकाद्वारा सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद् सामग्री हस्तान्तरण मुद्दा फछर्योटः लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदमः अध्यक्ष पाण्डे मास्टर्नीको प्रचारात्मक गीत : पेशागत मर्यादामाथि प्रहार दाङमा ७७ प्रतिशत रोपाइँ बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ देशभर मनसुनी गतिविधि सक्रिय मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि नेपाली काँग्रेसले तीनै तहका सरकारलाई कार्ययोजना पठाउने नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिका र इरानबीच स्थायी सम्झौताका लागि ६० दिने समयसीमा शुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ। संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीचको युद्ध अन्त्य गरी स्थायी सम्झौता गर्ने उद्देश्यका साथ ६० दिने वार्ताको समयसीमा (काउन्टडाउन) शुरु भएको छ ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बिहीबार यस प्रक्रियाको औपचारिक शुरुवात भएको जानकारी दिएका हुन् । फ्रान्समा बुधवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षर गरिएको समझदारी पत्र (एमओयू) सँगै वार्ताको ६० दिने अवधि तय भएको हो ।

उपराष्ट्रपति भान्सका अनुसार बिहीवारदेखि शुरु भएको यो वार्ताको समयसीमा आगामी अगस्ट १७ मा समाप्त हुनेछ । ह्वाइट हाउसमा आयोजित ब्रिफिङमा उपराष्ट्रपति भान्सले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गहरूलाई विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका लागि अवरोधका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने र ती क्षेत्रहरू महसुलमुक्त हुनुपर्ने अमेरिकी अडान दोहो¥याउनु भयो ।

यसैबीच, सम्झौताको प्रारम्भिक सकारात्मक संकेत स्वरूप अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाइएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्ड (सेन्टकम) काअनुसार अप्रिलको सुरुदेखि लगाइएको उक्त प्रतिबन्ध हटाएसँगै एक दर्जनभन्दा बढी जहाजहरूलाई इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्न अनुमति दिइएको छ । यद्यपि, सम्झौताका सर्तहरू पूर्ण रूपमा पालना भएको सुनिश्चित गर्न अमेरिकी युद्धपोतहरू सोही क्षेत्रमा तैनाथ रहने जानकारी दिइएको छ ।

जारी वार्ताको मुख्य र जटिल विषय इरानको रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने रहेको छ । १४ बुँदे समझदारी पत्रमा ट्रम्प प्रशासनले इरानको रोक्का वा प्रतिवन्धित कोष र सम्पत्तिहरू प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

तर इरानको कति सम्पत्ति फुकुवा गरिनेछ र त्यसको समयतालिका एवं प्रक्रिया के हुनेछ भन्ने विषयमा अझै सहमति जुट्न बाँकी छ । उपराष्ट्रपति भान्सकाअनुसार आगामी वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले यी कोषहरू फुकुवा गर्ने कार्यविधिमा ठोस सहमति कायम गर्नुपर्नेछ । सिन्ह्वा/न्युज एजेन्सी नेपाल