काठमाडाैँ । पोखरा महानगरपालिका र पोखरा बसपार्कको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलपम्प लाइनका जग्गाधनीहरूबीच बसपार्क निर्माणका लागि सहमति जुटेको छ । महानगरले सो क्षेत्रका संरचना हटाउने तयारी गरेपछि जग्गाधनीहरूले उच्च अदालतमा महानगरविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए । सो रिटउपर छलफलका लागि अदालतले जेठ २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
यसअघि अदालतले संरचना नहटाउनका लागि अल्पकालीन आदेश दिएर छलफलमा बोलाएको दिनअघि नै महानगर र जग्गाधनीबीच सहमति जुटेको हो । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले उक्त क्षेत्रका जग्गाधनीहरूले महानगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन सम्पूर्ण निवेदकहरूको तर्फबाट फिर्ता लिने सहमति भएको बताउनुभयो । “जग्गाधनीका तर्फबाट अदालतमा दायर गरिएको रिट फिर्ता लिएर बसपार्क निर्माणकार्यलाई सहजीकरण गर्न दुवै पक्षले आवश्यक सहयोग गर्ने समझदारी जुटेको छ”, प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो ।
सहमतिअनुसार भविष्यमा निर्माण गरिने संरचनाहरू महानगरपालिकाले तोकेको मापदण्डबमोजिम निर्माण गरिनेछ । त्यसैगरी, हाल सञ्चालनमा रहेका सटर तथा कबलहरू जेठ २५ गतेको मितिले सात दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटाउने सहमति पनि भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरले प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रका बनेका संरचनाहरू हटाउनका लागि पटकपटक सूचना जारी गरेको छ । विसं २०३२ मा बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जमिन अहिले २६ रोपनीमा खुम्चिएको छ ।
आधा शताब्दीदेखि विभिन्न कारणले रोकिँदै आएको सुविधासम्पन्न पोखरा बसपार्क निर्माणको कार्यलाई सहमतिमा नै अघि बढाउने महानगरले जनाएको छ । महानगरले पछिल्लो समय बसपार्क संरचना हटाउनका लागि हिजोसम्मको समय दिएको थियो । यसबीचमा कतिपय जग्गाधनी र भाडामा लगाइएका सटरहरू खाली भएका छन् । बसपार्कमा रहेका सुकुम्बासी र भूमिहीनहरू भने वैकल्पिक व्यवस्थापछि मात्र आफ्ना संरचना खाली गर्ने बसपार्क सरोकार समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।
महानगरले बसपार्ककोे जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि जमिन खोजी समितिको सिफारिसका आधारमा ‘जमिन प्लट’ मिलान तथा अन्य पूर्वाधार अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको छ ।
“बसपार्क क्षेत्रमा सुकुम्बासी बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि यसअघि गठित जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समितिले सिफारिस गरेका जग्गाहरूमध्ये उपयुक्त ठहरिएका जग्गामा आवश्यक प्राविधिक कार्य सम्पन्न गर्न समिति गठन गरिएको हो ।
समितिलाई सिफारिस भएका जग्गाहरूको नापजाँच गरी तोकिएको क्षेत्रफलअनुसार कित्ता छुट्याउने तथा कति परिवारलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थलगत अध्ययन र विश्लेषण गरी सात दिनभित्र राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ”, महानगर प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो ।
