३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
निगमले आइतबार थप सात केन्द्रबाट एलपी ग्यास बिक्रीवितरण गर्ने कांग्रेस संस्थापन पक्षइतर भेलामा विभिन्न पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल पाटन बारको अध्यक्षमा निरौला विजयी विजयपुर खोलामा बगेर बेपत्ता दुई बालकको पहिचान खुल्यो धवलागिरिको घुम्ती शिविरबाट छ सय जना लाभान्वित विपद् प्रभावितको उद्धार र पुनःस्थापनालाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह १७ लाख जरिवाना तोकिएका फरार प्रतिवादी पक्राउ साहित्य र कला क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छुः सभामुख अर्याल आदिवासीको अधिकारको सवालमा एमाले प्रतिबद्ध छः अध्यक्ष ओली इन्डोनेसिया भूकम्प अपडेट: मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३८ पुग्यो, भग्नावशेषमा फसेकाहरूको खोजी जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सीमा विवाद समाधानका लागि कुटनीतिक पहल भइरहेको छः प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनबीच भइरहेको व्यापारिक मार्ग निर्माणको विषयलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) की सांसद पद्या अर्यालले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विषय उठाउँदै नेपाललाई बाहिर राखेर दुई छिमेकी मुलुकले गरिरहेको द्विपक्षीय समझदारीप्रति सरकारको धारणा माग गर्नुभयो ।

सांसद अर्यालले नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटिसकेको भूमिमा त्रिदेशीय सरोकार हुनुपर्नेमा भारत र चीनले मात्र व्यापारिक नाका निर्माण गरिरहेको भन्दै यसबारे सरकारले गरिरहेको प्रयास के छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद अर्यालको जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई औपचारिक रूपमा कुटनीतिक नोट पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

भारत सरकारबाट प्राप्त जवाफमा दुवै देशका इतिहासविद्, नापी विज्ञ र सीमासम्बन्धी जानकारहरू सम्मिलित संयन्त्रमार्फत ‘टेबल टक’ गरी समस्याको समाधान खोज्ने प्रश्ताव आएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसका साथै, प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा बेलायत (इङ्गल्याण्ड) सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको बताउनु भयो । तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले नेपाल छोड्दाको समयदेखि नै सीमा समस्या कायम रहेकाले यसमा बेलायतको पनि सरोकार र भूमिका हुनुपर्ने नेपालको मान्यता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरू कुटनीतिक माध्यम र वार्ताबाटै समाधान हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको समेत सदनलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।