५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा स्थानीय तहसम्बन्धी गुनासा मुख्यसचिवबाट सम्बोधन गरिने नेपाल टेलिकमद्वारा हुम्ला, नुवाकोट, रसुवा र बाराका दुर्गम तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा टुजी र फोरजी सेवा… नेपालको विकास यात्रामा रुसको योगदान महत्त्वपूर्ण छ : नेता पुन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सीमा विवाद समाधानका लागि कुटनीतिक पहल भइरहेको छः प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनबीच भइरहेको व्यापारिक मार्ग निर्माणको विषयलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) की सांसद पद्या अर्यालले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विषय उठाउँदै नेपाललाई बाहिर राखेर दुई छिमेकी मुलुकले गरिरहेको द्विपक्षीय समझदारीप्रति सरकारको धारणा माग गर्नुभयो ।

सांसद अर्यालले नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटिसकेको भूमिमा त्रिदेशीय सरोकार हुनुपर्नेमा भारत र चीनले मात्र व्यापारिक नाका निर्माण गरिरहेको भन्दै यसबारे सरकारले गरिरहेको प्रयास के छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद अर्यालको जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई औपचारिक रूपमा कुटनीतिक नोट पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

भारत सरकारबाट प्राप्त जवाफमा दुवै देशका इतिहासविद्, नापी विज्ञ र सीमासम्बन्धी जानकारहरू सम्मिलित संयन्त्रमार्फत ‘टेबल टक’ गरी समस्याको समाधान खोज्ने प्रश्ताव आएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसका साथै, प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा बेलायत (इङ्गल्याण्ड) सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको बताउनु भयो । तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले नेपाल छोड्दाको समयदेखि नै सीमा समस्या कायम रहेकाले यसमा बेलायतको पनि सरोकार र भूमिका हुनुपर्ने नेपालको मान्यता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरू कुटनीतिक माध्यम र वार्ताबाटै समाधान हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको समेत सदनलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।




भर्खरै