६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सगरमाथा आधार शिविरमा ‘अब्जर्वेटरी’ केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना



अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ / रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टम निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संसद्मा आज प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को विनियोजन विधेयकअनुसार यो प्लेटफर्मले उद्यमसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नयाँ वित्तीय उपकरणको पहिचान र पहुँच, ‘इन्क्युवेसन’ सेवा तथा सहयोग सञ्जाललाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेछ । साथै स्वदेशी उद्यम अभियानलाई पनि यसले समन्वय गर्ने बताइएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत कृषि तथा पशुजन्य क्षेत्रमा उद्यम गर्न इच्छुक एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारेको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उद्यमशीलता र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, युवा वैज्ञानिकलाई देशमै अनुसन्धान गर्ने अवसर प्रदान गर्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि नयाँ पहल अघि सारिएको छ । खगोलीय पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले सगरमाथा आधार शिविरमा ‘अब्जर्वेटरी’ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बजेटमा रहेको छ ।

सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि रु चार अर्ब विनियोजन गरेको छ भने नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटीका लागि रु ५० करोड छुट्याएको छ । यी कार्यक्रमले स्टार्टअप संस्कृति विस्तार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।