काठमाडौँ। संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले महालेखा परीक्षक कार्यालयको हालैको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
सांसदहरुले लेखापरिक्षकको कार्यशैली र अडिट प्रणालीको प्रभावकारितामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँहरुले देशमा बेरुजु र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तर महालेखाको प्रतिवेदनले त्यसलाई रोक्न नसकेको भन्दै लेखापरिक्षकमाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको हो ।
रास्वपाकै सांसद गणेश पराजुलीले ठूला परियोजनामा हुने अनियमितता अडिटले ठम्याउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ लक्षित गर्दै संसदीय समितिले अध्ययन गर्दा पोखरामा १० अर्ब र गौतमबुद्धमा १३ अर्ब अनियमितता देखिने, तर महालेखाको प्रतिवेदनमा यो किन स्पष्ट देखिएन ? भनेर प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले अडिट प्रणालीको कार्यक्षेत्र सीमित हो की प्रक्रिया मात्रै हेरिएको हो ? त्यसबारे प्रश्न उठाउनु भयो ।
सांसद पराजुलीले भन्नुभयो–‘हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको भ्रष्टाचारलाई शुन्यमा झार्ने हो । तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रत्येक वर्ष बेरुजु भएको तथ्य प्रस्तुत गरिरहे पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको अनुभूति भने हुन सकेको छैन । यदि अडिट प्रणाली प्रभावकारी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भएको भए, आजसम्म भ्रष्टाचारको अवस्था धेरै हदसम्म घटिसकेको हुनुपर्ने थियो ।
तर वास्तविकता के छ भने भ्रष्टाचार पनि कम भएको देखिँदैन र बेरुजुको तथ्याङ्क पनि समग्रमा बढ्दो क्रममा नै छ, यद्यपि कतिपय वर्षमा केही घटेको देखिए पनि । त्यसैले प्रश्न उठ्छ— हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ ? कुन प्रक्रियागत कमजोरीका कारणले यस्तो अवस्था दोहोरिइरहेको छ ? र ती कमजोरीहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ? बेरुजु घटाउने मात्र होइन, अडिटिङ प्रक्रियामार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विशेष चासो र बहस आवश्यक देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा करिब २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । यी दुवै परियोजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै व्यापक चर्चा भयो ।
त्यसपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन समिति गठन गरेर छानबिनसमेत गर्यो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
तर प्रश्न के उठ्छ भने, यति ठूलो परिमाणको अनियमितता महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा किन स्पष्ट रूपमा देखिएन ? यदि देखिएको छैन भने त्यसको कारण के हो ? संसदीय छानबिन समितिले हेर्दा ठूलो परिमाणको अनियमितता देखिने, तर अडिट प्रतिवेदनमा त्यस्ता विषय उल्लेख नहुनुको कारण के हो ? के अडिट प्रणालीको कार्यक्षेत्र सीमित छ ? वा अडिट प्रक्रियाले वित्तीय कागजात र प्रक्रिया मात्र हेर्छ, जबकि संसदीय समितिले नीतिगत, प्रक्रियागत र निर्णयगत पक्षसम्म गहिरो अध्ययन गर्छ ? यी विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ । साथै, भविष्यमा यस्ता ठूला परियोजनामा हुने अनियमितता प्रारम्भिक चरणमै पत्ता लगाउन अडिट प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।’
एमाले सांसद ऐन महरले वित्तीय सुशासन कायम गर्ने निकाय आफैँ अपारदर्शी भएको बताउनु भयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक खर्च ‘६५–७० करोड’ भनेर गोलमटोल भाषा प्रयोग गरेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । वित्तीय अनुशासन सिकाउने निकायले नै यस्तो अनुमानित भाषा प्रयोग गर्नु राम्रो नभएको भन्दै सरकारी अधिकारीहरुको आलोचना गर्नुभयो ।
महरले भन्नुभयो–‘अब वित्तीय सुशासन कायम गर्ने मुख्य दायित्व महालेखा परीक्षकको कार्यालयकै हो, होइन र ? त्यसैले त्यहाँ प्रस्तुत गरिने तथ्यांक र विवरण पनि अत्यन्त स्पष्ट, तथ्यपरक र ठोस हुनुपर्छ । महालेखा परिक्ष कार्यालयले हाम्रो खर्च पनि ६५÷७० करोड छ भन्नुभयो । तर यस्तो अमूर्त ढंगले रकम प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुँदैन । ६५ हो कि ७० हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्यो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६५ करोड ३२ लाख २५ हजार ५२५ रुपैयाँ भनेर ठ्याक्कै तथ्यांक दिन सक्नुपर्छ । ६५, ७०, ७५ करोड भन्ने शैलीले त पाँच करोड रुपैयाँको फरक पनि सामान्यजस्तो देखिन्छ । पाँच करोड रुपैयाँ भनेको सानो रकम होइन ।
महालेखा परीक्षकजस्तो संवेदनशील र उत्तरदायी संस्थाले नै यस्ता अनुमानित वा गोलमटोल भाषा प्रयोग गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसैले आफ्नो वार्षिक खर्चसमेत स्पष्ट र यथार्थपरक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । ६५ करोड २५ लाख ३२ हजार ५२५ रुपैयाँ भनेर ठोस रूपमा आउनुप¥यो । त्यो ‘पाँच करोड तलमाथि हुने’ प्रवृत्ति के हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने निकायले नै यस्ता विषयमा अझ बढी संवेदनशील र स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’
नेकपा सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको कमजोरीले बेरुजु बढाएको बताउनु भयो । असारमा हतार–हतार काम गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु निम्त्याएको बताउनु भयो । समस्या पहिचान भइसकेपछि अब त्यसको न्युनिकरणका लागि ठोस कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सांसद शाहीले भन्नुभयो–‘सबै कार्यालयहरूमा बेरुजु बढ्ने क्रम निरन्तर देखिएको छ । अब यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हालै लेखा परीक्षक कार्यालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन तथा प्रस्तुतीकरणले पनि समस्या रहेको स्पष्ट देखाएको छ ।
विगतदेखि यस्तै प्रकृतिका प्रस्तुति हुँदै आएका छन्, जसमा समस्या कहाँ छ भन्ने पहिचानसमेत गरिएको पाइन्छ । समस्या पहिचान भइसकेपछि अब त्यसको न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ । सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूमा स्पष्ट सुझाव र प्रभावकारी कार्ययोजना अघि सार्न जरुरी छ । त्यसो गर्न सकिए दीर्घकालीन रूपमा बेरुजु समस्याको समाधानतर्फ जान सकिन्छ तर प्रत्येक वर्ष समस्या दोहोरिने, तर कार्यशैली भने यथावत् रहने अवस्था देखिन्छ ।
विशेषगरी बजेट निर्माण गर्दा कार्यान्वयन क्षमतालाई पर्याप्त रूपमा ध्यान नदिई बजेट विनियोजन गरिने गरेको पाइन्छ । योजना अनुसार समयमै काम सुरु नहुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर, विशेषगरी असार महिनामा हतार–हतार काम सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । परिणामस्वरूप ‘असारे बजेट’ जस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । यस्तो हतारोमा गरिने योजना कार्यान्वयनले पनि बेरुजु बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।’
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले महालेखा परीक्षकसहित लेखापरिक्षकमाथि आक्रामक टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले लेखापरीक्षकहरूले सरकारी कार्यालयहरूको बदमासीलाई विभिन्न आवरणमा मिलाइदिने गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न जाने टोली त्यहीँका ठेकेदारले व्यवस्था गरिदिएको होटलमा बसेको आरोप लगाउँदै निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । । उहाँले अर्को पटक महालेखाको प्रतिवेदन ल्याउँदा केवल बेरुजुको अंक मात्र नभई, कति असुल भयो र कसलाई कारबाही गरियो भन्ने ठोस परिणामसहित आउन सचेत पार्नुभयो ।
सांसद् सुनारले भन्नुभयो–‘लेखापालहरूको बजारमा चार–पाँचवटा घर हुने, सरकारी कर्मचारीहरूको शहरभरि घरजग्गा जोडिने अनि राज्यकोष भने यसरी ध्वस्त बनाइरहने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन । तपाईंहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष उभिएर महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ, तर प्रतिवेदनभित्र हेर्दा खरबौँ रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ ।
यो गर्व गर्ने विषय होइन, लाज मान्नुपर्ने विषय हो । अहिलेसम्म महालेखा परीक्षकको काम सम्बन्धित कार्यालयहरूले गरेका बदमासीलाई कानुनी प्रक्रियाको आवरणमा मिलाइदिने जस्तो मात्र देखिएको छ । त्यसैले अब महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्वयं सुध्रिनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले गरेका कमजोरी, अनियमितता र बदमासीलाई कसरी कानुनी रूपमा मिलाउने, कागज मिलाउने, आँखा चिम्लिने र आपसी समझदारीमा ढाकछोप गर्ने भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।
यस्ता गतिविधिले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुगेको छ । अब यसप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीले देखेका छौँ— पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न जाने टोली अन्ततः त्यहीँ ठेकेदारले व्यवस्था गरिदिएको होटलमा बस्ने अवस्था छ । जुन निकायको परीक्षण गर्न गएको हो, त्यही पक्षसँग निकटता राखेर, उनीहरूकै सुविधामा बस्ने र घुम्ने प्रवृत्तिले निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । अख्तियार वा अदालतजस्ता संस्थाले जस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन ।
अब प्रश्न उठ्छ— यति ठूलो रकम असुल हुन बाँकी छ, त्यसको असुली कसरी हुन्छ ? के यो बजारमा चल्ने ‘असुली धन्दा’ शैलीमा हुने हो, वा स्पष्ट नीतिगत र कानुनी प्रक्रियाबाट हुने हो ? राज्यको पैसा फिर्ता ल्याउने स्पष्ट योजना र कार्यान्वयन देखिनुपर्छ ।
अर्को पटक प्रतिवेदन लिएर आउँदा केवल “यति बेरुजु छ” भनेर कागज देखाउने होइन, त्यसलाई घटाउन के गरियो, कसलाई कारबाही गरियो, कति रकम असुल भयो भन्ने ठोस परिणामसहित आउनुपर्छ । खरबौँ रुपैयाँ राज्यलाई घाटा पु¥याएर केवल औपचारिकता निभाउने प्रवृत्तिले देशको आर्थिक अनुशासन कायम हुन सक्दैन ।
आज नेपालको अवस्था यस्तो छ कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत लाज लाग्ने गरी ठूलो बेरुजुको भारी बोकेको छ । यस्तो अवस्थाबाट देशलाई बचाउन अब कठोर सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगरले राष्ट्र गौरवका आयोजनाहरू वर्षौँसम्म लम्बिनु पनि भ्रष्टाचारकै एक रूप भएको बताउनु भयो । मेलम्ची खानेपानीको प्रसंग निकाल्दै उहाँले आयोजना सम्पन्न भए पनि जनताले पानी नपाउनु र वितरणमा विभेद हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले सांसदहरूलाई आयोजनाहरुको ‘फिल्ड भिजिट’ गराउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
सांसद रानाले भन्नुभयो–‘राष्ट्र गौरवका परियोजनाहरु पुरा हुन कैयौं वर्ष लागिरहेको छ । त्यसरी ढिलो हुनु भनेको पनि भ्रष्टाचार हो र कतिवटा सडकहरुमा रेडी भएको छ तर फेरि त्यहाँ पालिकाको मेयरहरुसँग कुरा नमिलेर त्यो पिच भएको पनि थाती रहेको छ ।
त्यसले पनि फेरि त्यो बनिसकेकोलाई फेरि पिच नलगाउँदा त्यो त खेर गयो नि । यसरी जुन पैसाहरु खेर गइरहेको छ । यसलाई हामीले कसरी रोक्न सक्छौ ? अब यो राष्ट्र गौरवका जुन परियोजनाहरु छ, त्यस्तोहरुमा सांसदहरुलाई भिजिट गर्न लैजाने हो कि ? गएर हेर्ने, फिल्डमै गएर हेर्ने र किन यो ढिलो भइरहेको छ ? अब जस्तो खानेपानी मेलम्चीकै कुरा गर्ने हो भने पानी त काठमाडौँमा आयो तर मान्छेको घरघरै पुगेको छैन, पाइपको कमीले । अब त्यही पनि पानी वितरणमा पनि विभेद भएको छ । यस्तो कुराहरु चाँडो हुनुप¥यो । अब १९९८ बाट सुरु भएको अहिले सम्म पनि पानी जनताले नपाउनु भनेको त त्यो राम्रो भएन ।’
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई केवल बेरुजुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने निकाय मात्र नभई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारी संयन्त्र बन्न सुझाव दिनुभयो । अर्बौँको राज्यकोष दुरुपयोग भइरहँदा लेखापरीक्षण प्रणाली मौन बस्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
