२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी : शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सवा २ अर्बभन्दा बढी लाग्ने एमाले संगठन पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलमा दुई प्रतिवेदन, दुईदिन अध्ययन गरेर एउटै बनाईने बाढीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकता र पुनःस्थापनाबारे विस्तृत मूल्याङ्कन गरिँदै अब नागरिक एपबाटै विदेश भ्रमणको विवरण उपलब्ध हुने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि देशभरबाट धमाधम सुझाव सङ्कलन बाढी प्रभावितका लागि ‘भिल’ले गर्‍यो १ करोड रुपैयाँ सहयोग ३१ वर्ष अघि रावल आयोगले औंल्याएको अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय राजविराजमा अस्पतालबाहिर प्रसूति घटनाको छानबिन हुँदै सामाजिक सञ्जालमा ‘घण्टी’को फोटो राखेकाहरुबाटै बलात्कार र ज्यान मार्ने धम्की आइरहेको छ, सरकारले तत्काल कारबाही… बैंक सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीमाथिको सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न अर्थ समितिको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको प्राथमिकतामा गरिब, सीमान्तकृत र विपन्न परेनन् : सांसद रिजाल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद घनश्याम रिजालले गरिब, सीमान्तकृत र विपन्न नागरिक सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथीको छलफलमा बोल्दै उहाँले बजेटको दृष्टिकोण गरिबमुखी नभएको आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्णप्रिय भएपनि संविधानको मार्गदर्शन, देशको आवश्यकता र जनताको समस्याको समाधानतर्फ मौन रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीप्रति व्यंग्य गर्दै ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्ने गीतको रिमेक गाएको भएर प्रधानमन्त्रीले गरिबको वास्तविक पीडा बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आफैं अलमलिएको दस्तावेज बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले दस्तावेजमा विपन्न भन्ने शब्दसमेत उल्लेख नभएको बताउनु भयो । दलित समुदायको नाम औपचारिक रूपमा मात्र समेटिएको, मधेसका केही आयोजना उल्लेख भएपनि मधेसी समुदायको सवाल नआएको उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै, विकट क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय, अल्पसंख्यक थामी, जिरेल, सुरेल, राउटे लगायतका लोपोन्मुख समुदाय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको उहाँको भनाई छ ।

मुक्तकमैया, कमलरी, हरुवा–चरुवा समुदायको उत्थानका लागि समेत सरकार गम्भीर नदेखिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा केही बोलेको भएपनि सामाजिक विकासमा ध्यान नदिएको बताउनु भयो ।