१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीका घाइते ५९ जनाको काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भोटेकोशी बाढीः खोज तथा उद्धारमा १३ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन, एक हजार ९७६ जनाको उद्धार मधेसमा आज ‘राखी’ पर्व, बाढीको पीडाबीच मनाइँदै दाजुभाइ–दिदीबहिनीको प्रेमको पर्व यस्तो छ आज कालीमाटीमा कृषिउपजको थोक मूल्य भोटेकोसी बाढी अपडेट: ४६९ जनाको शव फेला, ९७७ जना अझै बेपत्ता मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रवीन्द्रको अग्निपरीक्षा आज, युएफसी फाइनलका लागि मर्डोकसँग भिडन्त मोटरसाइकल दुर्घटनामा जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको मृत्यु भोटेकोशी बाढीमा मधेस प्रदेशका ५८ जना सम्पर्कविहीन, विवरण सङ्कलन गर्दै प्रहरी भोटेकोशी बाढीः सुनसरीका १५ जना सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदीय सुनुवाईमा हतारो नगर्न एमाले उपनेता अर्यालको आग्रहः ‘समितिको निर्णय परिपक्व र पारदर्शी हुनुपर्छ’



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियामा निकै हतारो गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

मङ्गलवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले पर्याप्त अध्ययन र उजुरीकर्तासँगको छलफल बिना नै निर्णय प्रक्रियामा जानु अनुपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।

बैठकमा उपनेता अर्यालले कार्ययोजना र उजुरीहरू भर्खरै प्राप्त भएको अवस्थामा अध्ययनका लागि समय नै नदिई आजै सबै कुरा टुङ्ग्याउन खोज्नु रहस्यमय भएको बताउनु भयो ।

अर्यालले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई आएका नामहरूको योग्यता र विज्ञता जाँच्न परिषद्मा छलफल भएका अन्य उम्मेदवारहरूको विवरण पनि समितिले पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उजुरीहरू अध्ययन गर्ने र उजुरीकर्ताका गुनासा सुन्ने समय नै नदिई हतारमा निर्णय गर्दा समितिको गरिमा घट्छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीर छलफल र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ संवैधानिक परिषद्मा ६ जनाको नाम गएको चर्चा थियो ।

तीमध्ये कुन आधारमा तीन जना वा प्रश्तावित व्यक्तिको नाम छनोट भयो, त्यो जान्ने अधिकार समितिलाई छ । प्रधानमन्त्रीले योग्यता र विज्ञताको कुरा गर्नुभएको छ, अन्य उम्मेदवार र प्रश्तावित व्यक्तिको कागजात तुलना गरेपछि मात्र हामी स्पष्ट हुनसक्छौँ । हामीले अधिकार प्रयोग नगर्दा यो समिति कार्यपालिकाको छाया जस्तो मात्र देखिन्छ । त्यसैले रातभर अध्ययन गरेर भएपनि भोलि वा पर्सि मात्र परिपक्व निर्णयमा पुग्नु राम्रो हुन्छ ।’

उहाँले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राख्नुभएको असहमति वा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का विषयमा पनि समिति सुसूचित हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

समितिको निर्णय कार्यपालिकाको आदेश पालना गर्ने औपचारिक माध्यम मात्र बन्न नहुने बताउनु भयो । उपनेता अर्यालले प्रक्रियागत त्रुटी नगरी र हतार नगरी गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल