काठमाडौं । जनगुनासो सुन्ने मात्र होइन, समाधानसम्म पुर्याउने कार्यसंस्कृतिको अभ्यासमा लागेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पछिल्लो समय सेवा प्रवाहमा नयाँ ढंगले काम गर्न थालेको छ । मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ ले पदभार सम्हालेसँगै ‘गुनासो सुन्ने र तत्काल सम्बोधन गर्ने’ कार्यशैलीलाई प्राथमिकतामा राखेपछि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू थप सक्रिय बनेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित हटलाइन नम्बर ११५१ लाई अझ प्रभावकारी बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २४सै घण्टा सञ्चालनमा रहने उक्त हटलाइन अब केवल गुनासो दर्ता गर्ने माध्यममा सीमित नभई समस्या समाधानको प्रत्यक्ष संयन्त्रका रूपमा विकास गरिएको दाबी गरिएको छ । सेवाग्राहीबाट फोन, ह्वाट्सएप, इमेल तथा हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासोलाई सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्ने प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले यसलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बढी उत्तरदायी र जवाफदेही ढंगले अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सञ्जिव महर्जन र स्वकीय सचिव राजा शाक्य स्वयं जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वयमा सक्रिय रहेका छन् । सचिवालयले गुनासो सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने मात्र नभई समाधानको अवस्थासम्म पुग्ने अभ्यास थालेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ गतेयता हटलाइन तथा अन्य माध्यमबाट १० हजार ३९२ भन्दा बढी गुनासो प्राप्त भएका छन् । चैत १५ देखि चैत ३० गतेसम्म फोनमार्फत ४ हजार २४८, ह्वाट्सएपबाट १४, इमेलबाट २ तथा हेलो सरकारमार्फत ५ वटा गुनासो प्राप्त भएका थिए । त्यसपछि वैशाख महिनाभर फोनमार्फत ६ हजार २६, ह्वाट्सएपबाट ९२ र इमेलमार्फत १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यसबाहेक लिखित रूपमा आएका दुई सयभन्दा बढी निवेदन तथा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित जनसरोकारका विषयलाई समेत सचिवालयले निगरानीमा राख्दै समाधान प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
प्राप्त अधिकांश गुनासो विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित रहेका छन् । विशेषगरी विद्युतीय दुर्घटना, विद्युत् लाइन अवरुद्ध हुने, ट्रान्सफर्मर बिग्रिने, कम भोल्टेज, प्रसारण तथा वितरण लाइन तत्रिने, विद्युत् पोल तथा टावर ढल्ने, पोल स्थानान्तरण, तारमा आगलागी, मिटर तथा पोल अभाव, मिटर रिडिङ समस्या, ईभी चार्जिङ तथा सिँचाइसम्बन्धी समस्या र सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीका विषय प्रमुख रूपमा उठेका थिए ।
कतिपय घटनामा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सक्रियता पनि देखिएको छ । बाँकेको चिसापानी क्षेत्रमा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुई वटा टावर ढल्दा कर्णाली प्रदेशको विद्युत् आपूर्ति प्रभावित बनेको घटनामा मन्त्रालयले तत्काल समन्वय गर्दै सेवा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । त्यसैगरी चट्याङका कारण ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुग्दा स्याङ्जाको वालिङ र भीरकोट नगरपालिका क्षेत्रमा अवरुद्ध विद्युत् सेवा करिब ६५ घण्टापछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
काठमाडौंको स्वयम्भू क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सडकको बीच भागमा रहेका विद्युत् पोल स्थानान्तरणको विषय पनि मन्त्रालयमा पुगेका जनगुनासोमध्ये एक थियो । स्थानीय तह, विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी उक्त समस्या समाधान गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो समय अवलम्बन गरेको यो कार्यशैलीले ‘सुनुवाइ हुने सरकार’ को अनुभूति दिलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । गुनासो दर्ता गरेर महिनौँसम्म कुर्नुपर्ने पुरानो प्रवृत्तिभन्दा फरक, तत्काल प्रतिक्रिया, प्रत्यक्ष अनुगमन र समन्वयात्मक अभ्यासले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने तथा सेवाग्राहीमा भरोसा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
