२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
नागरिकले सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्वः आईजीपी कार्की काठमाडौं महानगरपालिका ‘सडकआश्रित मानवमुक्त’ घोषणा सवारी साधनको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु १९ जिल्लाका तीन हजार विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिने अमेरिका–इरान युद्धको छायाँमा समूह ‘जी’ विद्युत् महुसुल बक्यौता तत्काल उठाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन क्यापिटल होटल एन्ड हस्पिटालिटी लिमिटेड र म्यारियट इन्टरनेसनलबीच होटल व्यवस्थापन सम्झौता सम्पन्न इजरायल र इरानले युद्धविरामका लागि तयार रहेको ट्रम्पको दाबी स्वास्थ्यमन्त्री मेहता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय सह–संयोजक अर्डिनेटरबीच भेटघाट साउनदेखि नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सडक सुरक्षाका लागि जनशक्तिभन्दा प्रविधिमा लगानी बढाउन सांसद शर्माको जोड



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले मुलुकको सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्युनिकरणका लागि जनशक्तिभन्दा प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मंगलवार बोल्दै सांसद शर्माले ग्रामीण सडकको अवस्था, फितलो उद्धार प्रणाली र विभेदकारी यातायात नीतिका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद शर्माले ग्रामीण क्षेत्रका सडक सञ्जाललाई केन्द्र सरकारले उपेक्षा गर्दा ठूला दुर्घटनाहरू निम्तिएको आरोप लगाउनु भयो ।

स्थानीय तहका सडकहरू कुन निकायको मातहतमा रहने भन्ने स्पष्टता नहुँदा ती सडकहरू ‘बेवारिसे’ अवस्थामा रहेको उहाँको तर्क छ ।  रोल्पामा भएको पछिल्लो बस दुर्घटनामा २० जनाको मृत्यु भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले उद्धार व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीले समेत सम्पर्क गर्न खोज्दा सरकारका जिम्मेवार निकायले फोन नउठाउनु र घटनाको तीन दिनपछि मात्र औपचारिक समवेदना प्रकट गर्नु दुःखद् भएको उहाँले बताउनु भयो । सडक सुरक्षाका सन्दर्भमा बोल्दै शर्माले ट्राफिक प्रहरीको भौतिक उपस्थितिले मात्रै नियमन सम्भव नहुने बताउनु भयो ।

अस्ट्रेलियाको भ्रमणको अनुभव सुनाउँदै उहाँले त्यहाँ सडकमा प्रहरी नदेखिए पनि स्क्रिनमार्फत प्रभावकारी निगरानी हुने गरेको र नेपालले पनि त्यस्तै आधुनिक प्रविधि अपनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सांसद शर्माले कर्णाली क्षेत्रका सडकहरूमा लगाइएको रात्रिकालीन यात्राको प्रतिवन्धप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । सुगम क्षेत्रका सडकहरू चौबीसै घण्टा खुला रहने तर कर्णालीमा राति यात्रा गर्न नपाउने व्यवस्था विभेदकारी भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सडक बन्द गर्नुको सट्टा रात्रिकालीन यात्रालाई कसरी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सडक पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वय हुनुपर्ने बताउनु भयो ।