२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले विस्थापित नागरिकको आवास बनाउन सहयोग गर्ने



अ+ अ-

खोटाङ। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले काठमाडौँलगायत विभिन्न सहरबाट विस्थापित भएका नगरवासीलाई आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय सरकारले काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य जिल्लाका अतिक्रमित बस्तीका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरेपछि विस्थापित भएका नगरवासीलाई आफ्नै गाउँ फर्किएर बसोबास गर्न चाहेमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नगर कार्यपालिकाको बुधबार बसेको बैठकले आफ्नो गाउँ फर्किन इच्छुक नगर क्षेत्रका नागरिकलाई आफ्नै जग्गामा घर निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख विमला राईले जानकारी दिनुभयो । “सरकारले देशभरका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यस क्रममा विस्थापित भएका नगरवासीलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापनका लागि आफ्नै ठाउँमा फर्कन आह्वान गरेका छौँ । जग्गा भए पनि बस्न घर नभएका परिवारलाई नगरपालिकाले आवास निर्माणमा सहयोग गर्नेछ ।”

नगर कार्यपालिकाले विस्थापित नगरवासीको लगत सङ्कलन गर्न उपप्रमुख रमेशकुमार राउतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

समितिले सूचना जारी गरी आवेदन आह्वान गर्ने र आफ्नो ठाउँमा फर्कन इच्छुक परिवारको पहिचान गरी आवास निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख राईले जानकारी दिनुभयो  ।

नगरका प्रवक्ता एवं वडा नं ७ का अध्यक्ष कमल गिरीका अनुसार आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु पाँच लाख उपलब्ध गराइनेछ ।

यसैबीच, जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहलाई अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिपत्र गरेको छ । प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालले अतिक्रमित जग्गाको पहिचानसहित अतिक्रमण हटाउने योजनासमेत पेस गर्न भनिएको बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलका अनुसार गृह मन्त्रालयको वैशाख १६ गतेको निर्देशनका आधारमा उक्त विवरण मागिएको हो । “अतिक्रमित जग्गा राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन सरकारले पहल थालेको छ । लगत सङ्कलनपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अतिक्रमित संरचना हटाउनेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । रासस